काठमाडौं — प्रमुख राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्र संरक्षण गर्दै संविधानको दायराअनुसार निकास निकाल्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गरेका छन् । युवा पुस्ताको चाहना, मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै दलहरूले संविधानको मर्मअनुसार सार्थक पहलकदमी लिन राष्ट्रपति पौडेललाई आग्रह गरेका हुन् ।
कांग्रेसले बुधबार लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पुनःस्थापना र संरक्षणका लागि फेरि सक्रिय हुन आवश्यक भएको जनाएको छ । ‘देश चलाउन र निर्वाचन गर्न नयाँ राजनीतिक संरचना बनाउँदा देशमा लामो संवैधानिक रिक्तता र शून्यता आउन नदिन हरसम्भव वैधानिक उपाय अपनाइयोस्, संविधान र लोकतान्त्रिक बाटोबाट नै समाधान खोज्दै यो बेथितिको अन्त्यको मार्गचित्र तयार गरियोस्,’ कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै, बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एमाले केन्द्रीय सचिवालयले सुशासन, नातावाद अन्त्य, तीव्र विकास र रोजगारीजस्ता युवा पुस्ताका सरोकार सम्बोधन गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि अबको राजनीतिक निकास संविधानसम्मत रूपमा र लोकतान्त्रिक विधिबाटै खोजिनुपर्छ भन्नेमा पार्टी स्पष्ट छ,’ एमालेले भनेको छ, ‘यसका लागि संविधानको मर्मअनुरूप सार्थक संवाद सुरु गर्न र नेतृत्वदायी पहलकदमी लिन राष्ट्रपतिज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’
त्यस्तै संविधान कार्यान्वयनमा पर्याप्त गम्भीरता देखाउन नसक्दा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको माओवादीको निष्कर्ष छ । प्रत्यक्ष कार्यकारी रहने निर्वाचन प्रणालीको वकालत गरे पनि संविधान जारी गर्दा सम्भव नभएको उक्त पार्टीको भनाइ छ ।
२०४६ सालयताका सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्चपदस्थ नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिनका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने, सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाइने र विज्ञहरू मन्त्री बन्नुपर्ने लगायतका फरक मतलाई संविधानमा कार्यान्वयन नभएकाले अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने प्रस्ताव माओवादीले अघि सारेको छ ।
‘आज तिनै मागलाई जेन–जी पुस्ताले उठाएको छ । हामीले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । आन्दोलनका कैयौं पीडादायी पक्ष भए पनि समग्रमा राष्ट्रले अग्रगमनतर्फ अघि बढ्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको छ,’ माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसका लागि जेन–जी पुस्ता विशेष धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ ।’
जेन–जी पुस्ताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीदेखि सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने र उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि अधिकारसम्पन्न आयोगका पक्षमा मूलभूत मुद्दा उठाएको भन्दै माओवादीले समर्थन गरेको छ ।
यस्तै, रास्वपाले जेन–जीद्वारा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने बताएको छ । रास्वपाको बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले बृहत् राजनीतिक अनुमोदन गरी प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । ‘सुशासनको पक्षमा निर्णायक हस्तक्षेप गर्न सफल जेन–जी पुस्तासहितको अनिवार्य सहभागितामा सर्वपक्षीय सहमतिबाट प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित उम्मेदवारप्रति रास्वपाको समर्थन रहनेछ । सो उम्मेदवारले बृहत् राजनीतिक अनुमोदन प्राप्त गर्ने शुभेच्छा राख्छ,’ रास्वपाको निर्णयमा भनिएको छ ।
रास्वपाका नेता सन्तोष परियारले सर्वपक्षीय सहमतिका आधारमा हुने प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको बताए । ‘व्यक्ति तोकेर होइन, जेन(जीसहित सर्वपक्षीय सहमतिमा हुने प्रधानमन्त्री चयनमा रास्वपाको सहमति हुन्छ,’ उनले भने ।
एकीकृत समाजवादीले पनि जेन–जी पुस्ताले उठाएका माग सम्बोधन वर्तमान संविधान र संसद्भित्रैबाट गर्न सकिने विश्वास गरेको छ । ‘भ्रष्ट नेताहरूलाई कारबाही गर्न सकिन्छ, उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्न सकिन्छ,’ समाजवादीले भनेको छ, ‘संविधान संशोधन गरेर जेन–जीले भनेजस्तो बनाउन सकिन्छ । छिटोभन्दा छिटो संविधान संशोधन गरेर चुनावमा जान सकिन्छ र ताजा जनादेश लिएर सरकार चलाउन सकिन्छ ।’
समाजवादीले ‘विषम परिस्थितिमा धैर्य र संयमताका साथ जेन–जी आन्दोलनले उठाएका भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासन कायम गर्ने एजेन्डाहरूमा पूर्ण समर्थन र सहयोग गर्ने’ निर्णय गरेको समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै, संविधान रक्षाका लागि भन्दै राजनीतिक दलहरूका भ्रातृ संगठनले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन् । कांग्रेसको तरुण दलले चाबहिल, नेविसंघले त्रिचन्द्र, एमाले अखिलले मीन भवन, माओवादीको भ्रातृ संगठनले तीनकुनेमा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीले संविधानलाई आधार बनाई अन्तरिम सरकार बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
यस्तै, पूर्वराजदूत, प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजका अगुवाहरू पीताम्बर शर्मा, मल्ल के सुन्दर, रत्नसंसार श्रेष्ठ, गीता त्रिपाठी, विन्दु शर्मा, टीकाराम भट्टराई, महेश मास्के, श्याम श्रेष्ठलगायतले संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिबाट संकटको निकास वैधानिक बाटोबाट निकाल्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘नेपालको वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता र समाजवाद उन्मुखताजस्ता आधारभूत प्रस्तावनालाई कुनै हानि नपुर्याई नेपाली जनताको प्रतिनिधि संस्थाका रूपमा र संविधानको संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपतिले नै संकट समाधानको पहलकदमी लिनु अपरिहार्य छ,’ उनीहरूले सुझाव दिएका छन्, ‘साथै नेपाली जनताले चुनेको प्रतिनिधिमूलक वैधानिक संस्था संसद् रहेको हुँदा यो संकटको निकास पनि संविधानसम्मत प्रक्रियामार्फत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान रहेको पनि आम जनमानसलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’
यस्तै, शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्जाल (पापड) र नेपाल पत्रकार महासंघले संवैधानिक, लोकतान्त्रिक र न्यायोचित संवादका माध्यमबाट निकास निकाली ताजा जनादेशमा जानु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राध्यापक विजय मिश्र, नेपाल इन्जियनियरिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष सुवासचन्द्र बराल, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्मा, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष अनिल कार्की, नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष रमेशकुमार जोशीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको शून्यतालाई अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।
यस्तै, बृहत् नागरिक आन्दोलन र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रपतिलाई अभिभावकत्व लिएर समाधान निकाल्न आग्रह गरेका छन् । ‘अब बन्ने नागरिक सरकारलाई यही संविधानको आडमा उभ्याएर र संवैधानिक मार्गबाट विमुख नभई भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध निरन्तर सतर्कतासाथ अघि बढ्नुको विकल्प छैन,’ आन्दोलनले भनेको छ, ‘ संविधानले आफूलाई दिएको गम्भीर उत्तरदायित्व र जेन(जी क्रान्तिले दिएको ऐतिहासिक भूमिकालाई मनन गर्दै नेपाली सेनाको नेतृत्वले आफ्नो भूमिका पूरा गरोस्, तुरुन्त प्रतिक्रान्तिकारीहरूसँगको सबै किसिमको अन्तरक्रिया बन्द गरोस् र राष्ट्रपतिको सहभागिता र अभिभावकत्वमा मात्र आगामी छलफल र कार्यक्रमहरू होऊन् ।’
