काठमाडौं — नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानको पालना गर्दै सबै समस्याको समाधान संवैधानिक दायराभित्रै खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । तत्काल राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न पनि बारले सुझाव दिएको छ ।
बिहीबार बारले जेन–जीको विद्रोहपछिको अवस्थाबारे छलफल गर्न बारका पूर्वपदाधिकारी, पदाधिकारी र सल्लाहकारसहित बुधबार भएको ‘भर्चुअल’ बैठकमा अधिकांशले मुलुकलाई लामो समय अन्योलमा नहुने धारणा राखेका थिए ।
संविधान र प्रतिनिधिसभा जीवित भएकाले निकास पनि यसैमा रहेर खोज्नुपर्ने नत्र झन् अराजकतामा देश जाने उनीहरूको निष्कर्ष थियो । बैठकपछि ६ बुँदे धारणा अघि सार्दै बारले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको प्रवर्द्धन हुने गरी मात्र विकल्प खोज्नुपर्ने भनेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीतका कुनै पनि कार्य स्वीकार्य नहुने बारको भनाइ छ ।
‘संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षधर अग्रणी नागरिक संस्था हुनुको कारणले संवैधानिक वैधता र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीतका कुनै पनि प्रक्रिया मान्य हुने देखिँदैन,’ बारले भनेको छ ।
बारले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशिताजस्ता लामो संघर्षबाट नेपाली जनताले प्राप्त गरेका र संविधानमा लिपिबद्ध भएका मूलभूत उपलब्धिमाथि कुनै पनि किसिमको सम्झौता गरिनु नहुनेमा जोड दिएको छ । यी राष्ट्रिय पहिचानका आधारस्तम्भको रक्षा राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपतिको भूमिका हुने बारले उल्लेख गरेको छ ।
युवा पुस्ताको परिवर्तनप्रतिको चाहना र भ्रष्टाचारविरुद्ध एवं राजनीतिमा पुस्तान्तरण हुनुपर्ने मागप्रति बारले ऐक्यबद्धता जनाएको छ । बारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई युवा पुस्ताको माग सम्बोधन गर्न र लोकतन्त्रको रक्षाको तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । संवैधानिक संरचनाहरूको यथावत् क्रियाशीलता हुनुपर्नेमा पनि बारले जोड दिएको छ ।
‘संविधानसभाले बनाएको संविधान मौजुदा रहेको, प्रतिनिधिसभासहितको संघीय संसद् क्रियाशील नै रहेको र आन्दोलनकारी शक्तिको मागसमेत संविधान र व्यवस्थाको परिवर्तन नभएको स्थापित तथ्य छ,’ बारले भनेको छ, ‘यो परिप्रेक्ष्यमा संवैधानिक संरचनाहरूको यथावत् क्रियाशीलताका लागि राष्ट्रपतिबाट यथाशक्य संवैधानिक कर्तव्य निर्वाहका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छौं ।’ वर्तमान अवस्थामा देखिएका राजनीतिक तथा संवैधानिक जटिलताले देशलाई गहिरो संकटतर्फ धकेलिरहेको महसुस गरेको बारको भनाइ छ ।
‘यसबाट लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताजस्ता स्थापित संवैधानिक उपलब्धिमाथि समेत प्रश्नचिह्न खडा हुने जोखिम बढेको छ,’ बारले भनेको छ ।
आन्दोलनकारी शक्तिले सरकार परिवर्तनको इच्छा राखेको र अहिले सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको उल्लेख गर्दै बारले संविधानको धारा ७६, ७७ र ७८ र धारा ६१ को मर्म र भावनाभित्र रहेर संवैधानिक वैधताको निरन्तरता कायम रहने गरी अविलम्ब राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न सकिने राय अघि सारेको छ ।
सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्था जेन–जी (युवा पुस्ता) को आधारभूत मााग भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बारको धारणा छ । ‘जायज माग भूराजनीतिको चपेटामा पर्न गयो भने जेन–जीको जायज माग मात्र नभई सम्पूर्ण देश सदाका लागि अन्धकारतर्फ जानुका साथै सार्वभौमसत्तामा आँच आउने अवस्था पैदा हुन्छ,’ बारले भनेको छ, ‘तसर्थ बाह्य शक्तिको चलखेललाई बढावा दिन सक्ने र गैरनागरिक सरकार गठन हुने खतराप्रति पनि सजग रहनुपर्ने देखिन्छ ।’
बारले कुनै पनि ढिलाइ नगरी तत्काल संविधानअन्तर्गत रहेर कदम चाल्न भनेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि संविधानअन्तर्गत नै निकास दिन पहल गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।
