काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले आइतबारदेखि बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा सुनुवाइ सुरु गर्ने भएको छ । बिहीबार बसेको आकस्मिक फुल कोर्टले अस्थायी इजलास खडा गरेर बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदन दर्ता र नियमित सुनुवाइ थाल्ने निर्णय गरेको हो । 

सर्वोच्चले पुरानो न्यायपरिषद् रहेको एनेक्सको भवनमा अस्थायी इजलास बनाएर सेवा थाल्ने तयारी गरेको छ । २३–२४ भदौको घटनामा सर्वोच्च अदालतको भवन सम्पूर्ण रुपमा जलेको तर न्याय पाउने जनताको हक कोभिडको समयमा समेत नरोकी निरन्तर गरेकाले यस पटक पनि अस्थायी रुपमै सुनुवाइ सुरु गर्न लागिएको प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले जानकारी दिए ।

‘जनताको न्याय पाउने हकमा एक निमेष पनि बाधा आउन दिन हुँदैन । पालबाट वा अस्थायी रुपमा कसरी सकिन्छ, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा सुनुवाइ सुरु गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ राउतले भने । बिस्तारै अरु मुद्दा पनि सुनुवाइ सुरु हुने उनले जानकारी दिए । 

यसअघि २०७२ सालको भूकम्पको समयमा पनि सर्वोच्चले एनेक्स भवनलाई प्रयोगमा ल्याएको थियो । सर्वोच्च अदालतको मूल भवन मर्मत गरेपछि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । सर्वोच्चको नयाँ भवन निर्माणकै चरणमा भएकाले हाललाई एनेक्स भवनबाट सेवा सुरु गर्न लागिएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए ।

प्रधानन्यायाधीश राउतले विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतहरूमा प्रदर्शनकारीले गरेको तोडफोड र आगलागीमा नेपालको न्यायिक इतिहासका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू करिब नष्ट भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतलगायत देशका अन्य अदालतमा भएको आगजनी, ढुंगामुढा, तोडफोड, लुटपाटबाट अदालतका भवनहरूमा पुग्न गएको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नागरिकहरूको आस्थाको केन्द्रको रुपमा रहेको अदालतहरूमा भएको आगजनी तथा विध्वंसात्मक आक्रमणले नागरिकहरूका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू, अदालतमा रहेका उपकरणहरू, सवारी साधन लगायतमा अकल्पनीय क्षति पुग्न गएको छ ।’ 

उनले मिसिलहरू संरक्षणमा खटिएकाप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । ‘आगजनी र नष्ट हुनबाट जोगिएका जनताको सम्पत्तिको रुपमा रहेका अदालतका मिसिल कागजातहरू र भौतिक स्रोतसाधनको संरक्षणमा खट्नु हुने न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, कानुनका विद्यार्थी, सुरक्षाकर्मी एवं सर्वसाधारणप्रति धन्यवाद प्रकट गर्छौं,’ राउतले भनेका छन् । 

अदालत खुलेको ३० दिनपछि म्याद र तामेली लिन सकिने सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले पूर्ण बैठकपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै अवस्था सहज भएको ३० दिनपछि अदालतको म्याद र तारिख लिन सकिने बताएका छन् । 

‘हाल देशमा उत्पन्न विषम परिस्थितिका कारण निषेधाज्ञा तथा कर्फ्यु आदेश जारी भई आवतजावतमा असहजता भएबाट मुद्दाका पक्ष तोकिएको म्याद/तारिखमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेकाले जारी भएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘निषेधाज्ञा हटी आवतजावतमा सहज भई सम्बन्धित अदालतको कामकारबाही सुचारु भएपश्चात् उल्लिखित परिस्थितिले अदालतमा उपस्थित हुन नसकी म्याद/तारिख गुज्रन गएको कारण जनाई म्याद/तारिख थामी पाउँ भनी निवेदन लिई अदालतमा उपस्थित भएमा पाइनेछ ।’ 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५९ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २२५ बमोजिम गुज्रिएको म्याद/तारिख थाम्न थमाउन सकिने एवम् उल्लिखित अवधिमा मुद्दा गर्ने हदम्याद गुज्रिएको हकमा सर्वोच्चबाट भएको व्याख्यालाई आधार बनाइएको छ । यसअघि कोरोनाको समयमा बन्दाबन्दी हुँदा सबै मुद्दामा म्याद गुज्रेको र तारिख लिन नपाएपछि सर्वोच्चले व्याख्या गरेर बाटो खुलाएको थियो । 

सर्वोच्चले यही आदेशबमोजिम कर्फ्यु/निषेधाज्ञा हटी आवतजावतको अवस्था सहज भई सम्बन्धित अदालतको कामकारबाही सुचारु भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन सकिने भनेको हो । २४ भदौमा सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनी, ढुंगामुढा, तोडफोड र लुटपाटसमेतका घटनाका कारण अदालतको अधिकांश भौतिक संरचना, इजलासहरू, चालु मुद्दा तथा अभिलेख मिसिल, सूचना प्रविधि प्रणालीसमेत क्षतिग्रस्त भएकाले अदालतको नियमित कामकारबाही अवरुद्ध भएको सूचनामा भनिएको छ । अदालतबाट मुद्दा दर्ता एवम् सुनुवाइ समेतका कामकारबाही सुचारु गर्न प्रयास भइरहेको मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले बताए ।