काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न भागमा जेनजी पुस्ताको आह्वानमा भदौ २३ गते भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोलीबाट विद्यार्थीहरुसहित डेढ दर्जन बढी व्यक्तिको हत्या भएको र ५०० भन्दा बढी किशोरकिशोरी घाइते भएको आयोगले जनाएको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शान्ति सुरक्षाको नाममा गरिने व्यक्ति हत्या बन्द गरी प्रदर्शनकारीका माग पूरा गर्न कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । आयोगले जेनजीको आन्दोलन र सरकारको दमन अध्ययन गर्न सदस्य लीली थापाको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली गठन गरेको छ ।
काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न भागमा जेनजी पुस्ताको आह्वानमा भदौ २३ गते भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोलीबाट विद्यार्थीहरुसहित डेढ दर्जन बढी व्यक्तिको हत्या भएको र ५०० भन्दा बढी किशोरकिशोरी घाइते भएको आयोगले जनाएको छ ।
‘शान्तिसुरक्षा र भौतिक संरचनाको संरक्षणका नाममा सुरक्षाकर्मीबाट भएको हत्या तथा हिंसात्मक कार्यलाई कदापी स्वीकार गर्न सकिँदैन । २४ भाद्रमा पनि प्रदर्शनकारीमाथि बिहानैदेखि दमन सुरु हुनु थप चिन्ताको विषय बनेको छ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशका विभिन्न शहरहरुमा आयोजना भएको प्रदर्शन र सो क्रममा हुनसक्ने मानव अधिकार उल्लंघनको जोखिमप्रति संवेदनशील हुँदै आयोगले आज पनि अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको छ । ’
लोकतन्त्रमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सबैलाई भएको भन्दै आयोगले नवपुस्ताबाट उठाइएका विमतिका स्वरहरुलाई सरकारले समयमै संवोधन गर्नुको सट्टा हल्का रुपमा लिई त्यस्ता स्वरहरुलाई दबाउन जिम्मेवार अधिकारीले अराजनीतिक अभिव्यक्ति दिने र सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दै निर्दोष बालबालिका र युवाको ज्यानै लिने सम्मको कार्यलाई कुनै पनि अर्थमा स्वीकार गर्न नसकिने आयोगले भनेको छ ।
‘यस प्रकारका घटनाले नेपालको संविधानले प्रदान गरेका मौलिक हक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनले सुनिश्चित गरेका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुन पुगेको आयोगको प्रारम्भिक अनुगमनबाट देखिएको छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘भीड नियन्त्रण र शान्तिसुरक्षाको नाममा व्यक्ति हत्या गर्ने जस्तो गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको कार्यलाई तत्काल बन्द गरी नवपुस्ताका आवाजहरुलाई समयमै संवोधन गर्नु आवश्यक छ । ’
विगतका घटनाबाट शिक्षा लिँदै आजको प्रदर्शनमा थप मानवीय र भौतिक क्षति हुन नदिनका लागि प्रदर्शनलाई गम्भीरतापूर्वक लिन र व्यक्ति हत्या गर्ने कार्यलाई शान्ति सुरक्षाको सामान्य विषय नठान्न आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेको छ । साथै, प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण, मर्यादित र संयमित बनाउने कार्यमा जिम्मेवार हुन आयोग प्रदर्शनरत पक्षलाई समेत आग्रह गरेको छ ।
