काठमाडौँ — सत्तारुढ कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले जेनजीको सोमबार भएको प्रदर्शनमाथि भएको घटनाको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले घटनाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका हुन् । उनले कांग्रेस र एमालेको सरकार रहिराख्नुको औचित्य पनि समाप्त भएको बताएका छन् । 

थापाले जेन–जीको प्रदर्शनमाथि भएको सरकारी बल प्रयोगको कुनै पनि तवरले जायज मान्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । 'आजको घटनाको सबै जिम्मा प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । आज युवा पुस्ता (जेन–जी) ले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जुन अवाञ्छित र हिंसात्मक गतिविधि भए त्यो दुःखद छ, अस्वभाविक छ । आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा सरकारले गरेको चरम दमन निन्दनीय र अक्षम्य छ,' थापाले भनेका छन्, 'कुनै पनि कोणबाट सरकारको यो शैली जायज हुन सक्दैन । सरकारको असंवेदनशीलता कै कारण आज अनाहकमा धेरै युवाले ज्यान गुमाउनु परेको यो हृदय विदारक घटनाले स्तब्ध बनाएको छ । आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग, दमन र आक्रमणको नैतिक जिम्मा लिएर गृहमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनुभएको छ । यो समग्र परिस्थितिको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । तर योमात्र प्रायाप्त छैन ।'

थापाले वर्तमान गठबन्धन सरकारको औचित्य समाप्त भएको पनि बताएका छन् । 'जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी दुई ठूला दल मिलेर बनाएको सरकारले त्यो नै गर्न नसकेका कारण यो गठबन्धनको सरकार रहिराख्नुको आवश्यकता रहेन । यो विषयमा नेपाली कांग्रेसले पुनर्विचार गर्नुपर्छ,' उनले भने ।

युवाहरूले आन्दोलनमार्फत उठाएका विषय आम सरोकारका भएको पनि थापाको भनाइ छ । भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथि छानबिन र कारबाही गर्नपर्ने विषय निरन्तर उठिरहेको बताउँदै उनले भनेका छन्, 'यसको लागि संविधान संशोधन गर्नेदेखि भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता कानुनलाई आवश्यक संशोधन गरेर द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्छ । तत्काल भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन लगायतका सन्दर्भमा, २०४६ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न र सबै भ्रष्टाचारको काण्डको छानबिन गर्न आम नागरिकले भरोसा गरेको पूर्वप्रधानन्यायधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।'

थापाले नागरिकलाई आफ्ना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै, सार्वजनिक बहसहरूमा भाग लिने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण मञ्च बनेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु गलत भएको बताएका छन् । 'सञ्जालमा लगाउने कुनै पनि प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारलाई संकुचित पारेको छ। त्यसकारण सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० संविधान र कानुन सम्मत नभएकाले किन्तु-परन्तु नभनीकन निर्देशिकालाई खारेज गरी सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्छ,' उनले भनेका छन् ।