काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म क्रमैसँग बन्द गरिन थालेका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले बिहीबार रातिदेखि त्यस्ता प्लाटफर्मका वेब ठेगाना (यूआरएल) ब्लक गर्न थालेका हुन् ।

सेवा प्रदायकहरूका अनुसार फेसबुक, युट्युब, लिंक्डइनजस्ता प्लाटफर्मको ‘यूआरएल’ ब्लक गरिएको छ । सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म बन्द गर्ने सरकारी निर्णयपछि एक्स (ट्वीटर) ले नेपालमा दर्ता हुन चाहेको भन्दै इमेल पठाएको छ ।

एक्सले शुक्रबार नै मन्त्रालयलाई आधिकारिक इमेल लेखेर सूचीकरण प्रकियाबारे सोधेको हो । ‘एक्सले जिज्ञासा राखे पनि नेपालमा दर्ताका लागि कुनै आधिकारिक निवेदन भने दिएको छैन,’ सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले भने । 

मेटाले भने सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रक्रियालगायत विषयमा बिहीबार नै मन्त्रालयका अधिकारीसँग अनौपचारिक  जिज्ञासा राखेको तर आधिकारिक निवेदन नआएको एक अधिकारीले बताए ।

सरकारले मंसिर २०८० मा सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका जारी गरेयता प्लाटफर्मलाई सूचीकृत हुन अनुरोध गर्दै पाँच पटक सूचना निकालेको थियो । पछिल्लो पटक तोकिएको ७ दिनको समयसीमा बुधबार सकिएपछि भने सरकार सूचीकृत नभएका प्लाटफर्म बन्द गर्न अग्रसर भएको हो ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि त्यसविरुद्ध केही कानुन व्यवसायी र अधिकारकर्मी शुक्रबार नै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । सर्वोच्चका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेले ती रिट दर्तालगायत प्रक्रियाबारे आइतबार निर्णय हुने बताए । 

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संगठन आइस्पानले नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै यस्तो विशेष अवस्थाका लागि विधि र प्रक्रिया तोक्न आग्रह गरेका छन् ।

‘प्रतिबन्धलाई छल्न भीपीएनलगायतको प्रयोग उपभोक्ताले गर्ने हुँदा सोबाट हुने ‘कन्टेन्ट फिल्टरिङ’ को कानुनी र प्राविधिक जटिलता निर्क्योल सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गर्न अपरिहार्य भएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘टिकटक प्रतिबन्धको भोगाइसमेत विचार गर्दा सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्ने अवस्थाका लागि मोबाइल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको कार्यदल बनाई उपयुक्त विधि सुझाउन अनुरोध छ ।’