काठमाडौँ — सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको बैठकले मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय गर्दा मन्त्रालयले त्यसको आधार भने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लिएको छ । 

सरकारको निर्णयअनुसार नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले पनि सूचना जारी गरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले १३ असोज २०८१ मा गरेको ‘डार्कक फाइल’ सम्बन्धित अदालतको अवहेलना मुद्दामा सामाजिक सञ्जाल दर्ताबारे फैसला सुनाएको थियो । बुधबार पनि न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको इजलासले सामाजिक सञ्जाल र ओटीपी एप्स लगायतका विज्ञापनको दर्ता र नवीकरणबारे फैसला सुनाएको थियो । सरकारले दोस्रोभन्दा पनि पहिलो फैसलालाई आधार बनाउँदै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । 

गत शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा सञ्जाल पूर्वदर्ता हुनुपर्ने भनेको थियो । अन्य सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा सर्वोच्चबाट जारी भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्दै आएको सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्णय भने तत्काल कार्यान्वयनमा लगेको हो । 

‘अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सञ्चालनपूर्व साधिकार निकायमा दर्ता गरी प्रेस काउन्सिल लगायतका नियमनकारी निकायबाट नियमन हुन सक्ने गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘प्रेस काउन्सिलको क्षमता विकास तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अझ उन्नत तरिकाले संरक्षण र सम्वर्धन गर्नका लागि प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारसमेतका विषयहरूका लागि आवश्यक कार्य गर्नु ।’ सर्वोच्च अदालतले यसका लागि तीन वटा कार्य गर्नु भनी तोकेको छ ।  

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमदेखि युट्युबसम्मलाई व्यवस्थित गर्न भनेको छ । 

‘अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल जुनसुकै सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषण हुने न्यायिक सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई न्यायपालिकाको मर्यादा, सम्मान, जनआस्था तथा विश्वसनियता कायम हुने गरी व्यवस्थित, मर्यादित, र प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्नु भनी यस अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारलाई र अदालतसँग आबद्ध सञ्चारकर्मीलाई यस सम्बन्धमा अभिमूखिकरण गर्नु गराउनु भनी प्रेस काउन्सिलमा लेखी पठाउनू,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ । त्यस्तै फैसलाले अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनुपर्ने भनेको छ । 

सर्वोच्चले अदालतका काम कारबाही, भाषा र कार्यविधिहरू प्राविधिक  प्रकृतिका हुने भएकाले पनि अपव्याख्या भई मिथ्या सूचना फैलिने सम्भावना रहने भन्दै यस किसिमका गलत सूचनाहरूको प्रेस काउन्सिल लगायतका नियमनकारी निकायबाट प्रभावकारी रुपमा नियमन हुन सक्ने गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न पूर्णपाठमा भनेको छ । सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्‌मा छलफल गरिरहेको र विवाद भइरहेको समयमा सर्वोच्चले कडा नियमनको व्यवस्था गर्ने आदेशसहितको व्याख्या गरेको हो ।  

‘गलत सूचना प्रवाह गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई. जसरी राज्यले संरक्षण गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यसरी नै मिस इन्फरमेसन र डिसइन्फरमेसन र माल इन्फरमेसनजस्ता गलत सूचना नियन्त्रण गर्नु पनि राज्यको दायित्व हुन्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘गलत सूचनाको प्रवाह हुनु अनुचित र अनुपयुक्त भएकाले यस्तो कार्य निरुत्साहित हुनु वाञ्छनीय हुन्छ । त्यसमा पनि अदालतबाट सम्पादित हुने कार्य वा जारी हुने आदेश फैसलाहरूका सम्बन्धमा गलत सूचना प्रवाह भएमा त्यसले समग्र न्यायप्रणालीप्रति नै अनास्थाको अवस्था सिर्जना हुन्छ । ’ 

प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारसमेतका विषयहरूका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रेस काउन्सिलमा लेखी पठाउन सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।  

परम्परागत सञ्चारमाध्यमले भन्दा विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाहित हुने समाचारहरू व्यापक र शीघ्र रुपमा  भाइरल  भई आम जनसमुदायमा पुग्ने भन्दै युट्युबको दृश्य र श्रव्यले समाचारलाई आकर्षित रुपमा प्रस्तुत गर्ने भएकाले यस्ता सञ्चार माध्यमहरूको नियमन र व्यवस्थित हुनुपर्ने पूर्णपाठमा भनिएको छ ।  

स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रुपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।