काठमाडौँ — कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन र न्यायिक नेतृत्वबीच द्वन्द्व गराउँदै आएको ‘न्याय परिषद् नियमावली’को विवाद अब फैसलाको चरणमा पुगेको छ । बुधबार संवैधानिक इजलासले न्याय परिषद् नियमावली संशोधनविरुद्धको रिट पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्ने आदेशसँगै यो विवाद अब निकासतिर जाने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्ने आदेश गरेको हो । संवैधानिक इजलासले यो विवादमा फैसलासँगै न्यायाधीशको मर्यादाक्रम र बार र वेञ्चबीच देखिएको द्वन्द्व समाधान हुने आशा गरिएको छ ।

यसअघि संवैधानिक इजलासले नै अल्पकालीन आदेश जारी गरी उक्त संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने बहसमा संवैधानिक इजलासले अब एकैपटक अन्तिम सुनुवाइ गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

नेपाल बारका महासचिव केदार कोइरालाले बार र वेञ्चबीच देखिएको द्वन्द्वमा संवैधानिक इजलासले नै निरूपण गर्नु राम्रो भएको तर यसरी फैसला सुनाउँदा सबैलाई न्याय गर्नुपर्ने र संविधान नै संशोधन भएको भनी बारले उठाएको अजेण्डा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने सुझाए ।

के थियो नियमावली विवाद ?

न्याय परिषद्ले असोज २०८० मा न्याय परिषद् नियमावली २०७४ लाई संशोधन गरेको थियो । उक्त संशोधनले कर्मचारीबाट न्यायाधीश भएका व्यक्तिहरूको वरीयता माथि परेको थियो भने कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूको वरीयता पछि परेको भन्दै बारले उक्त प्रावधानप्रति असन्तुष्टि राख्दै आएको छ ।

नियमावलीको संशोधित व्यवस्थाले कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिएको, न्यायाधीशबीच नै विभेद सिर्जना गरेको र उक्त व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको बारको तर्क छ । तर न्यायपालिकाका कर्मचारीहरूले भने यो विषय मुद्दाको रोहमै सर्वोच्च अदालतले टुङ्ग्याइसकेकाले इजलासबाहिर वार्ता र छलफलको विषय नबनाउन चेतावनी दिएपछि कार्यदल पछि हटेको हो ।

न्याय परिषद् नियमावलीमा अदालतका कर्मचारी र न्यायाधीशहरू माथिल्लो वरीयतामा रहने अनि कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त भएका व्यक्तिहरू तल्लो वरीयतामा रहने व्यवस्था गरिएको भन्दै बारले विरोध गर्दै आएको थियो ।

नियमावलीमा गरिएको पहिलो संशोधनले संविधानको उल्लङ्घन गरेको भन्दै बारले खारेजीको माग गर्दै आएको छ । बारले उक्त नियमावलीको संशोधन नेपालको संविधानको धारा १४१ (३) विपरीत रहेको दाबी गरेको छ ।

सुर्खेतमा सम्पन्न साधारण सभा, चितवनमा सम्पन्न राष्ट्रिय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक र गत जेठ ४, ५ र ६ गते काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल बारको राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि उक्त नियमावली खारेजीको माग गरेको थियो ।

बारले संशोधित नियमावली खारेज गरेर मात्र कानुन व्यवसायीको सम्मानजनक उपस्थितिसहित उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्न माग गर्दै आएको छ ।

संविधानको धारा १४१ (३) मा कुनै पनि न्यायाधीशको सेवा, सर्त र मर्यादा घटाउने गरी काम गर्न नपाइने व्यवस्थाविपरीत नियम संशोधन गरिएको बारको आरोप थियो । न्याय परिषद् नियमावलीमा गरिएको संशोधनको विरोधमा बारले प्रदर्शन चर्काएपछि १७ भदौ २०८१ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले वार्तामा बोलाएका थिए । बार र बेन्चबीचको उक्त वार्तापछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा संयुक्त कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

वरिष्ठतम् न्यायाधीश राउत, न्याय परिषद्को तत्कालीन सदस्य रामप्रसाद भण्डारी, नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव अञ्जिता खनालसमेतको कार्यदलले अलग–अलग प्रतिवेदन बुझायो । दुवै पक्षबीच फरक मत भएपछि यस्तो प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो । वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले पनि यो विवाद समाधान गर्न नसकेपछि संवैधानिक इजलासको मुद्दाबाट निकास दिने वचन कानुन व्यवसायीलाई दिँदै आएका छन् ।