सांसद मोदीले सरकारको वैधानिकता र बहुमतको दाबीमाथि प्रश्न उठाउँदै संसद्मा प्रश्न उठाएका हुन् ।
What you should know
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि संसद्मा बहुमत परीक्षण गराउनुपर्नेमा नगरेर मनोमानी रूपमा चलेको प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी सांसदले प्रश्न उठाएका छन् ।
माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा संसद् सचिवालयले सरकारको बहुमतका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतलाई लेखेको पत्रको विरोध गरेका छन् ।
सरकारले संविधान पालना नगरेको भन्दै सांसद मोदीले आपत्ति जनाएका हुन् । 'यो सरकारले न संविधान मान्नुपर्छ, न कानुन मान्नुपर्छ । जे गरे पनि वैधानिक हुन्छ भन्ने किसिमले यो सरकार अगाडि बढिरहेको छ,' उनले भने ।
सरकारले जे गरे पनि वैधानिक हुन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्ने र संविधान अनुसार चल्नुपर्ने सांसद मोदीको भनाइ थियो । 'यो सरकारलाई समर्थन गरेका पार्टीहरूले समर्थन फिर्ता लिएका छन्, तर विश्वासको मत ३० दिनभित्र लिनुपर्नेमा आजसम्म लिएको छैन । यसबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ,' मोदीले भने, 'संसद् सचिवालयले सरकारसँग बहुमत छ भनेर अदातललाई चिठी लेखेको छ, यो भनेको के हो ? संसद्लाई यसरी गुमराहमा राखेर सचिवालयबाट पठाउन मिल्छ ? यो दुई तिहाइको सरकार छ कि, एक तिहाइको छ कि, अल्पमत छ कि बहुमत छ भन्ने निर्णय त संसद्ले गर्ने हो नि ।'
सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलले विश्वासको मत फिर्ता लिएको ३० दिन बित्दासमेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत नलिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको जवाफमा संसद सचिवालयले लिखित जवाफ पठाएको हो । यो जवाफमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नपर्ने भन्ने लेखिएको छ ।
