काठमाडौँ — सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्म नेपालमा निष्क्रिय बनाउने सरकारको निर्णयलाई कानुनविद्हरूले आलोचना बन्द गराउने मनसायबाट प्रेरित भनी टिप्पणी गरेका छन् । कानुन बनाएर सामाजिक सञ्जालको दर्ता र नियमन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई सरकारले अपव्याख्या गरेर सरकार प्रतिबन्ध लगाउनतिर लागेको उनीहरूले बताएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले एउटा निर्देशिकाकै भरमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउनु गम्भीर भएको टिप्पणी गरे । ‘यो कर वा दर्ताको कुरा मात्र होइन । मौलिक हक रोक्ने कुरालाई दर्तासँग मात्र जोडेर हेर्न मिल्दैन । कसैले दर्ता नगरी आयआर्जन गरेको छ भने कारबाही गर्नुपर्‍यो । राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय जोसुकै होस्,’ उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल भनेको मानिसको जान्न पाउने अधिकार हो, सुुसूचित हुन पाउने अधिकार पनि हो । यसमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिँदैन ।’

मान्छेको विकास र बुद्धिसँग जोडिएको सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्म बन्द गराउनुलाई सभ्य समाजको विकासमा प्रतिकूल असर पार्ने कार्यका रूपमा लिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको तर्क छ । ‘सर्वोच्च अदालतले कानुनको शासन गर भनेको हो । यसका लागि कानुन नै चाहिन्छ भन्ने हुँदैन । केही कुरा स्वतः पालना गर्नुपर्नेमा पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो सरकार वा नागरिक सबैमा लागू हुन्छ ।’ नागरिकले आफ्नो कुरा अभिव्यक्त गर्न स्वतन्त्र रहेको उल्लेख गर्दै थापाले त्यसलाई राज्यले ग्रहण गर्न सक्नुपर्ने बताए । ‘विरोध सबैको हुन्छ । अफवाह फैलाएको कारण देखाएर प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘शासकले जनतालाई रिझाएर शासन गर्ने हो । आलोचना सुनेर सच्चिने हो । अभिव्यक्तिमै प्रतिबन्ध लगाउने होइन ।’

सरकारले २०८० मंसिरमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । त्यसयता सूचीकरणका लागि सरकारले पाँच पटक सूचना जारी गरेको थियो । पछिल्लो पटक जारी सूचनामा तोकिएको समयसीमा बुधबार सकिएपछि सरकार सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्म बन्द गराउन अग्रसर भएको हो ।

..................................................................................................

मौलिक हक रोक्ने कुरालाई दर्तासँग मात्र जोडेर हेर्न मिल्दैन, सामाजिक सञ्जाल भनेको मानिसको जान्न पाउने, सुुसूचित हुन पाउने अधिकार हो, यसमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिँदैन । – शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता

०००

 सर्वोच्चले कानुन बनाएर नियमन गर्नू भनेको छ, सरकार निर्देशिका लागू गर्दै सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पार्न अघि सरेको छ, छिट्टै कानुन बनाएर नियमन गर्न सकिँदैनथ्यो ?- सन्तोषबाबु सिग्देल, कार्यकारी निर्देशक, डिजिटल राइट्स नेपाल

 ०००

सर्वोच्चले कानुन बनाएर नियमन गर्न भनेको अवस्थामा सरकार हतार–हतार निर्देशिकाकै भरमा अघि बढ्नु आपत्तिजनक छ, संसद्मा विचाराधीन विधेयक टुंगो लगाएर अघि बढ्न सकिन्थ्यो - बाबुराम अर्याल, साइबर कानुनका विज्ञ

०००

 सरकारले आलोचना बन्द गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको कदम चालेको छ, सामाजिक सञ्जाललाई बन्द होइन, नियमन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि पहिला कानुन बनाउनुपर्छ – रमण श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता

..................................................................................................

इन्टरनेटको अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक एवं अधिवक्ता सन्तोषबाबु सिग्देलले सामाजिक सञ्जालका सन्दर्भमा सरकारले सर्वोच्चको आदेशलाई अपव्याख्या गरेको दाबी गरे । ‘सर्वोच्चले कानुन बनाएर नियमन गर्नू भनेको छ । सरकार निर्देशिका लागू गर्दै निष्क्रिय पार्न अघि सरेको छ,’ उनले भने, ‘संसद्बाट कानुन बनाउन किन ढिला भयो ? छिट्टै कानुन बनाएर नियमन गर्न सकिँदैनथ्यो ?’ सरकार विगतदेखि नै सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको आलोचनाप्रति सन्तुष्ट नरहेको उल्लेख गर्दै अदालतबाट आदेश आएपछि त्यसलाई चलाखीपूर्ण उपयोग गर्न खोजेको उनको विश्लषेण छ । ‘तर यो संवैधानिक अधिकार नियन्त्रणको प्रयास हो,’ उनले भने ।

सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालको क्षेत्राधिकार मानेर कर तिरिरहेको अवस्थामा निर्देशिकाकै भरमा एकाएक निष्क्रिय गराउनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको सिग्देलले बताए । ‘फेसबुकलगायत धेरै सामाजिक सञ्जालले सरकारलाई कर तिरिरहेका छन् । तर बन्दका लागि यति हतारो गरेर किन गरियो ? यसको सहज उत्तर– सरकारप्रतिको आलोचना हो,’ उनले भने, ‘यो हतारो कन्टेन्ट नियमन गर्ने सरकारको चाहना हो ।’

साइबर कानुनका विज्ञ एवं अधिवक्ता बाबुराम अर्याल सर्वोच्चले कानुन बनाएर नियमन गर्न भनेको अवस्थामा सरकारले हतार–हतार निर्देशिकाकै भरमा अघि बढ्नु आपत्तिजनक भएको बताउँछन् । ‘संसद्मा यससम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छन् । तिनलाई टुंगो लगाएर अघि बढ्न सकिन्थ्यो । अदालतले पनि कानुन बनाउनु भनेको छ,’ नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका उनले भने, ‘विधेयक टेबल गरेर आधारहीन निर्देशिकाका भरमा नियन्त्रणतर्फ सरकार लागेको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले आलोचना बन्द गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको कदम चालेको टिप्पणी गरे । ‘सर्वोच्चले कानुन बनाउनू भनेको छ, कानुन बन्यो त ?’ उनले भने, ‘कानुन नै छैन तर निर्देशिकाका आधारमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मौलिक हकसँग जोडिने कार्यमा रोक लगाउने निर्णय भयो । निर्देशिका बनाएर संविधानले दिएको हक खोस्न पाइन्छ ?’ सरकारले फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो आलोचना हेर्न नसकेर यस्तो कदम चालेको उनको आरोप छ । सामाजिक सञ्जाललाई बन्द होइन, नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसका लागि पहिला कानुन बनाउनुपर्ने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता माधव बस्नेतको भने अलि फरक धारणा छ । कानुन बनाएर नियमन गर्नुपर्ने, कानुन नभए राष्ट्रिय चासोको विषयमा सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई रोक लगाउन सक्ने उनी बताउँछन् । अधिवक्ता सेमन्त दाहाल फेसबुक, इन्स्टाग्रामलगायत सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता व्यक्त गर्ने थलो पनि भएकाले कानुनबिना निष्क्रिय पार्न वा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने बताउँछन् । ‘संविधानले विचार तथा अभिव्यक्तिमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने वा नियमन गर्ने भनेको छ । तर यसका लागि ऐन बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘ऐन संसद्ले मात्र बनाउन सक्छ । ऐन नै नबनाई निर्देशिकाका भरमा नियन्त्रण गर्नु संवैधानिक अधिकार दुरुपयोग हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरेले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय निर्देशन वा निर्देशिकाबाट रोक्न नसकिने दाबी गरे । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार, नागरिक अधिकार र मौलिक अधिकारका हिसाबले पनि सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउने वा निष्क्रिय गर्ने निर्णय औचित्यपूर्ण देखिँदैन,’ उनले भने, ‘यस्ता कार्य संघीय कानुन र संविधानको परिधिभित्र मात्र गर्न सकिन्छ ।’

सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउन सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष १३ असोजमा गरेको फैसलालाई सरकारले मुख्य आधार बनाएको छ । ‘सिधाकुरा डटकम’ विरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित नौ न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर मात्र चलाउन दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो, जसको पूर्णपाठ गत ३० साउनमा सार्वजनिक भएको थियो ।

‘अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालनपूर्व साधिकार निकायमा दर्ता गरी प्रेस काउन्सिललगायतका नियमनकारी निकायबाट नियमन हुन सक्ने गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नू,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘प्रेस काउन्सिलको क्षमता विकास तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अझ उन्नत तरिकाले संरक्षण र संवर्द्धन गर्नका लागि प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारसमेतका विषयका लागि आवश्यक कार्य गर्नू ।’