सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूको अनधिकृत प्रसारण रोक्न तथा नेपालको कानुनी दायरमा ल्याउन परमादेश माग भएको सो रिट ५ वर्षपछि टुंगो लागेको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले ओटीटी एप्सलगायत इन्टरनेट ब्राउजरमा हुने विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीमाथि बन्देज लगाउने वा नियमन गर्नेबारे आवश्यक काम गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले बुधबार यस्तो आदेश गरेको हो ।नेपालभित्र प्रसारण गर्ने विदेशी प्रसारण संस्थाले अनुमतिपत्रको लागि अनुमति लिनुपर्ने कुरामा पालना गराउन अदालतले भनेको हो ।
अधिवक्ता विश्वेरप्रसाद गौतम र मनोज गुरुङको रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले आवश्यक कानुन पनि निर्माण गर्न सरकारको नाममा आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको नियम ५ लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान परमादेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए । नियम ५ मा डाउनलिंक गर्न अनुमतिपत्र लिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसको (१) मा कुनै विदेशी प्रसारण संस्थाले आफ्नो मुलुकबाट प्रसारण भएको कुनै कार्यक्रम डाउनलिंक गरी नेपालभित्र प्रसारण गराउन चाहेमा अनुमतिपत्रको लागि नियम ७ को उपनियम (१) बमोजिमको दस्तुरसहित अनुसूची - ३ (क) बमोजिमको ढाँचामा मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ भनिएको छ । उपनियम (२)मा यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत विदेशी मुलुकबाट प्रसारण भएको कार्यक्रम डाउनलिंक गरी नेपालभित्र प्रसारण गर्ने विदेशी प्रसारण संस्थाले अनुमतिपत्रको लागि यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिइसक्नु पर्ने छ भनिएको छ ।
विदेशी विज्ञापनसहितका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरु निर्वाध प्रसारण भइरहेको दाबीसहित रिटमा रोक लगाउन माग गरिएको थियो । रिटमा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
रिट निवेदनमा अनधिकृत ओभर दी टप (ओटीटी) तथा युट्युबलगायत इन्टरनेट ब्राउजरमा भएका अनधिकृत प्रसारण सेवाहरुलाई रोक्न परमादेश मागिएको थियो । नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयको म्याद सकिने दिन नै सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो ।
सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूको अनधिकृत प्रसारण रोक्न तथा नेपालको कानुनी दायरमा ल्याउन परमादेश माग भएको सो रिट ५ वर्षपछि टुंगो लागेको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नियमले इजाजत नलिई कुनै पनि प्रसारण गर्न नपाइने भनेकाले यस्ता शब्दचित्र, ध्वनिलगायतका ब्रोडकास्ट बन्द गराउन गरेकोमा त्यसमा सर्वोच्चले परमादेश जारी हो ।
नेपालमा डाउनलिंकको अनुमति नलिएका च्यानल तथा एपहरु प्रसारण भइरहेको र त्यसले ठूलो मात्रामा नेपालबाट पैसा अवैध रुपमा बाहिरिरहेको छ । फेसबुकलगायत विभिन्न माध्यममा देखिने विज्ञापनहरु यो आदेशसँगै गैरकानुनी र बन्देजयोग्य भएको दाबी रिटमा गरिएको थियो ।
