पोखरा — गण्डकी प्रदेश सरकारले दलित आरक्षित कोटामा गैरदलितलाई नियुक्त गरेको खुलासा भएको छ। गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेश सरकारले पाँचौँ तहको हेल्थ असिस्टेन्ट पदमा पर्सा घर भएका मुकेश सहनी मलाहलाई नियुक्त गरेको थियो । 

गैरदलित समुदायका उनी दलित कोटामा भर्ना भएको पाइएपछि यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। सर्वोच्चले दलित कोटामा अन्य व्यक्ति नियुक्ति गर्ने निर्णय प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी भएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।  

प्रदेश सरकारले सहनीलाई नियुक्ति दिँदै पर्वत जिल्लाको महाशिला गाउँपालिकामा पदस्थापन गरेको थियो। यसरी दलित कोटामा गैरदलित नियुक्तिको विषयमा गुनासो लिएर वैकल्पिक उम्मेदवार देवकृष्ण मण्डल सर्वोच्च पुगेपछि यस्तो खुलासा भएको हो। 

मण्डलले प्रदेश लोक सेवा आयोग, गण्डकी प्रदेश सरकार, महाशिला गाउँपालिका, राष्ट्रिय दलित आयोग, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा र मलाहलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । १२ भदौमा  न्यायाधीश विनोद शर्माको  एकल इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मलाहलाई गरिएको सिफारिस र नियुक्तिसहितका काम कारबाही जुन अवस्थामा छ, त्यहीरूपमा यथास्थितिमा राख्न भनेको छ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि दलितको कोटामा नियुक्ति पाएका गैरदलित सहनीले कुनै पनि काम गर्न नपाउने भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयमा पनि अदालतले प्रश्न उठाउँदै लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ। त्यस्तै, सर्वोच्चले गैरदलितलाई दलित कोटामा नियुक्ति दिनको कारण पेस गर्न समेत भनेको छ। सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी गण्डकी प्रदेश सरकारले गैरकानुनी निर्णय गरेको देखिएको छ । 

सहनीले कसरी पाए नियुक्ति ?

गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगले १२ मंसिर २०८१ मा विज्ञापन नम्बर ५०३५/२०८१/०८२ अन्तर्गत हेल्थ असिस्टेन्टको एक पद दलित समुदायका लागि आरक्षित गरी खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो । दलित आरक्षित पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न देवकृष्ण मण्डलले पनि दरखास्त दिए ।

उनी लिखित परीक्षामा सफल भई अन्तर्वाताका लागि छनौट भए । प्रदेश लोक सेवा आयोगले ३० असार २०८२ मा अन्तिम नतिजा प्रकाशित गर्‍यो । तर उक्त पदमा पर्साका मुकेश सहनी मलाहले नाम निकाले । आयोगले ३१ असारमा गैरदलित समुदायका मलाहलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो । उक्त सिफारिसको आधारमा ४ साउनमा उनलाई प्रदेश सरकारले पर्वतको महाशिला गाउँपालिका खटायो । 

यसले आफूलाई वैकल्पिक सूचीमा राखेर वास्तविक दलित समुदायको हकमाथि आघात पुगेको भन्दै दलित उम्मेदवार देवकृष्ण मण्डलले सर्वोच्च अदालतमा भदौ पहिलो साता रिट निवेदन दायर गरे । रिट निवेदनमा सहनी मलाह थर दलित समुदायभित्र नपर्ने र उनी मधेसी मूलका मध्यम वर्गीय गैरदलित व्यक्ति भएको जिकिर गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय दलित आयोगले २९ असार २०७८ को निर्णयबाट ‘मलाह (सहनी)’ थरलाई दलित जातीय सूचीबाट हटाएको छ । उक्त जानकारी आयोगले २ साउन २०७८ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग पठाएको थियो भने विभागले १८ साउन २०७८ मा सबै स्थानीय तहलाई पठायो । 

मुकेश सहनी मलाहले २४ वैशाख २०७६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले उपलब्ध गराएका दलित प्रमाणपत्र प्रदेश लोक सेवा आयोगमा बुझाएका थिए । मण्डलको निवेदन अनुसार, मलाहले पेस गरेको दलित प्रमाणपत्र २०७८ मै अमान्य भइसकेको छ । तर प्रदेश लोक सेवा आयोगले मलाहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बनाएको दलित प्रमाणपत्रलाई आधार मान्दै नियुक्ति सिफारिस गरेको छ । 

मल्लाह/मलाह/सहनी जातिलाई दलितबाट हटाइएको जानकारी राष्ट्रिय दलित आयोगले १० वैशाख २०८२ मा सात वटै प्रदेशका लोक सेवा आयोगलाई पठाइएको थियो, जति बेला गण्डकीमा उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया चलिरहेको थियो । उक्त पत्र प्राप्त भइसकेपछि पनि प्रदेश लोक सेवा आयोगले छनोट प्रक्रियाबाट मलाहलाई निष्कासन गरेको थिएन । 

देवकृष्ण मण्डलले उक्त नियुक्ति विरुद्ध राष्ट्रिय दलित आयोगमा निवेदन दिएपछि आयोगले २२ साउन २०८२ मा प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई मलाहको सिफारिस रद्द गर्न पत्राचार गरेको थियो । दलित आयोगको उक्त निर्णयउपर पनि प्रदेश लोक सेवा आयोगले कुनै कारबाही गरेन । त्यसपछि मण्डलले अदालत गुहारेका थिए । 

देवकृष्ण मण्डलले आफ्नो रिटमा मुकेश सहनी मलाहको नियुक्ति सिफारिस, नियुक्ति लगायतका सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गरी आफूलाई उक्त पदमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरेका थिए । उनले संवैधानिक र कानुनी हकको उल्लंघन भएको, आरक्षणको सिद्धान्त विपरीत काम भएको र यसले ‘दोहोरो अन्याय’ सिर्जना गरेको दाबी गरेका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय दलित आयोगको पत्र, गृह मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्र र आयोगद्वारा प्रकाशित दलित जातीय अनुसूची विवरणसमेतको आधारमा ‘मलाह (सहनी)’ जात थर दलित जातिभित्र नपर्ने भन्ने प्रथम दृष्टिमै देखिएको ठहर गरेको छ । अदालतले यस विषयमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ माग गरेको छ । लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेस गर्न भनिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता निराजन शर्माले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आयोगले प्राप्त नगरिसकेको बताए । ‘हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले दिएको प्रमाणपत्रलाई आधार मानेर दरखास्त लियौँ । दरखास्त स्वीकृत भइसकेपछि राष्ट्रिय दलित आयोगबाट मलाह दलित भित्र नरहेको चिठी आयो,’ उनले भने, ‘छनोट चरण अघि बढिसकेको अवस्थामा रोक्न मिलेन ।’