विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ३४ महिनादेखि निरन्तर कीर्तिमान

२०७९ असोजमा १२ खर्ब ४६ अर्ब रहेको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति गत असारसम्म २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड पुग्यो।

भाद्र १८, २०८२

यज्ञ बञ्जाडे

34-month continuous record in foreign exchange reserves

What you should know

काठमाडौँ — मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले गएको ३४ महिना (झन्डै ३ वर्ष) देखि लगातार नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको छ । रेमिट्यान्स बढिरहेको, आयात बढे पनि निर्यात उच्च दरले बढेको, पर्यटनलगायत क्षेत्र बिस्तारै सुध्रिँदै गएको लगायत कारण झन्डै तीन वर्षदेखि विदेशी मुद्रा सञ्चितिले हरेक महिना कीर्तिमानी बनाउँदै आएको छ । 

२०७९ असोजमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसयता सञ्चितिले हरेक महिना निरन्तर नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको छ । सोही क्रममा गत असारसम्म २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गएको एक वर्षमा मात्र विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६ खर्ब ३६ अर्ब ५८ करोडले थपिएको छ । २०८१ असार मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ थियो । 

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १९ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । अघिल्लो असारको तुलनामा यो २७.७ प्रतिशतले बढेको थियो । ०८१ असारमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति १५ अर्ब २७ करोड डलर थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १८.२ महिनाको वस्तु आयात र १५.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि कम्तीमा ७ महिनालाई पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । 

रेमिट्यान्स लगातार बढिरहेकाले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू निकै बलिया भएको र ब्याजदर पनि न्यून रहेकाले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका लागि अहिले लगानी विस्तार गर्ने सुनौलो अवसर भएको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘सरकारले पनि पूर्वाधारलगायत विकास निर्माण क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्छ । तर, सरकारले बजारबाट ऋण उठाएर सार्वजनिक संस्थानलाई दिनुभन्दा उनीहरू आफैंले ऋणपत्र जारी गरेर बजारबाट पैसा उठाउन सक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसो गर्दा सरकारलाई ऋणको भार पनि थपिँदैन, सरकारी जस्तो प्रक्रियागत झन्झट पनि हुँदैन ।’

रेमिट्यान्ससँगै निर्यात पनि बढेकाले मुलुकमा पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । यसले सिर्जना गरेको अवसरलाई सरकार, सार्वजनिक संस्थान र निजी क्षेत्र सबैले भरपूर उपयोग गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नुमा केही योगदान निर्यातको पनि छ । पछिल्ला महिनाहरूमा निर्यात लगातार बढिरहेको छ । सोही क्रममा गत साउनमा मात्र निर्यात ९५.७५ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा २३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ । गत वर्ष साउनमा १२ अर्ब २२ करोडको वस्तु निर्यात भएको थियो ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर, चालु खाता, रेमिट्यान्सलगायत सूचक लगातार बलियो बनिरहँदा पनि अर्थतन्त्र अझै गतिरोधको अवस्थामा रहेको अर्थविद् एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको भनाइ छ । सरकारले कर, सार्वजनिक ऋणलगायत विभिन्न माध्यमबाट पैसा झिकिरहेको छ तर आफूले खर्च गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले खर्च बढाएर अर्थतन्त्रको गतिरोध अन्त्य गर्न सक्ने उनी बताउँछन् ।

‘अधिक तरलता, न्यून ब्याजदर र ब्याजदर थप घटाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने अवस्था नभएकाले यतिबेला अर्थतन्त्रमा तरलता पासोको अवस्थामा छ,’ थापाले भने, ‘वित्त नीति र मौद्रिक नीति विस्तारकारी छन् । तर वित्त नीतिअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू संकुचनकारी देखिन्छ । उदाहरणका लागि सहुलियत कर्जामा ब्याज अनुदानको सीमा घट्नु, उखु किसानले पाउने अनुदानमा कमी आउनु, सरकारले तिर्नुपर्ने बक्यौता दायित्व रकम भुक्तानी नहुनु । यहाँनेर नीति विस्तारकारी र कार्यक्रम संकुचनकारी भएकाले तालमेल मिलेन ।’ 

मुलुकमा थुप्रिएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको भरपूर उपयोगका लागि सरकारले जसरी हुन्छ पूर्वाधार विकास तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नागरिकको हातमा पैसा जाओस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नगद लाभांश वितरणमा प्रोत्साहन, खराब कर्जामा लचिलोलगायत नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । वित्त नीतिले पनि यस्तै व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले मात्र खर्च बढाउँदा सरकारी वित्तमा दबाब पर्छ, सार्वजनिक ऋण जीडीपीको अनुपातमा धेरै माथि जान्छ भने सार्वजनिक संस्थान र निजी क्षेत्रले पनि बजारबाट पैसा झिकेर ठूला पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन् ।’

यसका लागि सरकारले वैकल्पिक वित्त कोषसम्बन्धी नीति छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । देशबाहिर रहेका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सले पनि गत आर्थिक वर्षमा नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १९.२ प्रतिशतले बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १६.५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धि भई १४ खर्ब ४५ अर्ब भित्रिएको थियो ।

गत वर्ष रोजगारीका लागि विदेशिने नेपालीको संख्या बढेको, अमेरिकी डलरको भाउ वृद्धि भएको लगायत कारणले पछिल्ला महिनामा रेमिट्यान्स लगातार उकालो लागेको जानकारहरू बताउँछन् । गत असारमा मात्रै १ खर्ब ८९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । मासिक रूपमा यो रकम हालसम्मकै उच्च हो । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो आप्रवाह १ खर्ब १७ अर्ब ७८ करोड थियो । यस्तै, गत जेठमा १ खर्ब ७६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । 

त्यसअघि धेरै रेमिट्यान्स गत वैशाखमा १ खर्ब ६५ अर्ब ३० करोड, फागुनमा १ खर्ब ५१ अर्ब र असोजमा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको थियो । गत असार मसान्तसम्म अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १६.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १४.५ प्रतिशतले बढेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको हो । गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने ५ लाख ५ हजार ९ सय ५७ र पुनः श्रम स्वीकृति लिने ३ लाख ३३ हजार ३ सय ९ जना थिए । अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या क्रमशः ४ लाख ६० हजार १ सय २ र २ लाख ८१ हजार १ सय ९५ थियो ।

यज्ञ बञ्जाडे कान्तिपुरका पत्रकार हुन् । उनी सरकारी वित्त, बैंकिङ, पुँजीबजार लगायतका आर्थिक विषयमा समाचार/टिप्पणी लेख्छन् ।

Link copied successfully