पाल्पा — कालीगण्डकी नदीमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले डाइभर्सनबारे भिन्नाभिन्नै शैलीमा टिप्पणी गरेका छन् । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेयले निश्चित सर्तमा डाइभर्सन हुन सक्ने भने पनि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनाथ आचार्य भने डाइभर्सनबारे खुलेर बोलेनन् ।

अन्तरप्रदेश समन्वय बैठकका लागि मुख्यमन्त्री पाण्डेय र आचार्य सोमबार कालीगण्डकी नदी किनार उत्तरवाहिनी पुगेका हुन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले कालीगण्डकी डाइभर्सनका विषयमा बोल्न चाहेनन् । उनले भने, ‘कालीगण्डकी नदी साझा हो, अर्को प्रदेशले पनि प्रयोग गर्न मिल्छ । खासगरी गण्डकी नदी वरपरका तटीयक्षेत्रमा रहेका बासिन्दालाई आघात नपुग्नेगरी पानी लग्ने हो ।’  त्यस्तै गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेयले यस क्षेत्रका बासिन्दाको धार्मिक आस्थामाथि आँच नआउने ग्यारेन्टी नभई यो योजना अघि बढाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले सहकार्य गर्न नसक्ने बताएका छन् । 

‘संघ सरकारले प्रदेश सरकारसँग कुनै पनि समन्वय नगरिकन अघि बढाएको योजना भएकाले पनि यो नदीका बारेमा कुनै पनि योजना बनाउँदा समन्वय गर्नुपर्ने हो,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेयले भने, ‘यदि डाइभर्सन नै गर्ने हो भने पनि जलप्रवाहको अवस्था, दुई प्रदेशको फाइदाका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रको बासिन्दाका साथै जीवजन्तुको असरका विषयमा पनि छलफल हुनुपर्ने हुन्छ ।’ उनले मुख्यगरी धार्मिक आँच आउन नदिने ठोस योजना के हो ? भन्ने विषय अन्योल भएकाले नै कालीगण्डकी डाइभर्सन सहजै अघि नबढ्ने बताए । 

संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले महात्वाकांक्षी योजनाका रूपमा अघि सारेको कालीगण्डकी डाइभर्सनका विषयमा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अन्तरप्रदेश बैठकमा एजेन्डा नै परेको थिएन । पर्यटकीय क्षेत्र रानीमहल र धार्मिकस्थल उत्तरवाहिनी क्षेत्रमा बसेको बैठकमा कालीगण्डकी डाइभर्सनको मुद्दा जोडेको पाइएन । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले यस विषयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्न चाहेका थिएनन् भने गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले यो योजना बढाउन जलप्रवाह, दुवै प्रदेशको फाइदाका साथै तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई आँच नआउने ठोस योजना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

गण्डकी सभ्यता बचाउन कालीगण्डकी नदी तटीय क्षेत्रमा पर्ने पाल्पा, स्याङजा, तनहुँ र  पूर्वी नवलपरासीका जनप्रतिनिधिहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । यस क्षेत्रका १० स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, स्थानीय बुद्धीजीवीले सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना, कालीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, उपल्लो कालीगण्डकी आयोजनाजस्ता परियोजना अघि बढाउँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा जलसंकट निम्तिने र सम्पदा क्षेत्रको विनाश हुने बताएका छन् ।

कालीगण्डकी संरक्षण अभियानको ज्ञापनपत्र

कालीगण्डकी संरक्षण अभियानकातर्फबाट पूर्वसांसद शंकरप्रसाद पाण्डेयले लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्य र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । पाण्डेयले दुवै मुख्यमन्त्रीलाई कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन हुन नदिन आफूहरू दिनरात लागिपर्नेसमेत सम्झाए । तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दामात्र नभइृ जीवजन्तु, पानीको स्रोत लगायतका विषयमा ध्यान पुग्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन रोक्न, गण्डकीको धार्मिक सांस्कृतिक सभ्यता संरक्षण गर्न र गण्डकी तटीय क्षेत्रको जैविक, कृषि, पर्यटन, वातावरणीय विकास गर्न पाण्डेयले दुवै मुख्यमख्न्त्रीलाई अनुरोधसमेत गरे । उनले भने, ‘कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन योजनाले तटीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय, धार्मिकस्थल, जनजीवनमा गम्भीर क्षति पुर्‍याउने निश्चित छ । गण्डकीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा मात्र अझै पनि करिब २ लाख हेक्टर असिञ्चित भूमि छ । जनु डाइभर्सनपछि झनै जोखिममा पर्नेछ ।’ 

१८ वर्षअघि नै पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन 

कालीगण्डकी नदीमा डाइभर्सनको चर्चामा पहिलो संविधानसभाको चुनावताका नै हो । चुनावमा अहिलेका अर्थमन्त्री पौडेल र कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणले रुपन्देहीमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनलाई घोषणापत्रमै चुनावी नारा बनाएका हुन् । २०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा जलस्रोत मन्त्री बनेका पौडेलले त्यतिबेलै डाइभर्सनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । यसपछि २०६७ सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा पौडेल रक्षामन्त्री भएका थिए । २०६८ असारमा डाइभर्सनको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको थियो ।

त्यो प्रतिवेदनमा मुख्य टनेल पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३, पिपलडाँडाको निकीचौरमा रहने र सुरुङमार्गमार्फत पानी तिनाउ झारेर रुपन्देहीका ७० र कपिलवस्तुका ४० साविकका गाविस लाभान्वित हुने उल्लेख छ । यस्तै परियोजनाबाट १०४ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने, ६३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा छ । सिँचाइका लागि कुल १८ अर्ब ४८ करोड, १८ लाख २२ हजार र जलविद्युत् आयोजनातर्फ २१ अर्ब, ६२ करोड, ३० लाख लागत लाग्ने अनुमान त्यसमा छ । २०७०/७१ साल यता सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको योजना समेट्दै आएको छ ।