काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने/नपर्नेसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने भएको छ । सरकारमा रहेको दलले समर्थन फिर्ता लिए पनि विश्वासको मत नलिएर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो । रिटले उठाएका विषयमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पठाइएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिएको र उनी कामचलाउ भएको दाबी रिटमा गरिएको थियो । सर्वोच्चले यसअघि पनि संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयबाटै यस्तै फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिएको र सरकार कामचलाउ भएको रिटमा दाबी गरिएको छ । उक्त आदेशअनुसारको फाइल पेस नभएपछि मंगलबार पुन: थप फाइलसमेत मगाउन न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले गरेको हो । यो विवाद अब तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले अन्तिम फैसलाका लागि सुनुवाइ गर्ने छ । यसअघि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्नेबारे बहसका लागि पेसी तोकेको थियो । तर आज बहस सुरु हुनुअघि नै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि फैसला नै सुनाउने भन्नेमा प्रश्न उठेपछि न्यायाधीशहरुले पूर्ण इजलासमा पठाउने अनि लिखित जवाफ दर्ता भएको सात दिनभित्र पेसी तोकि अन्तिम फैसला सुनाउने आदेश गरेका हुन् ।  सर्वोच्चले तीनवटा फाइल मगाउने आदेश पुनः गरेको छ ।  

सर्वोच्चले ३१ असारमा सरकार गठन हुँदा पेस भएको दलहरुको समर्थनपत्र राष्ट्रपति कार्यालयबाट मगाउने आदेश गरेको छ । त्यस्तै ६ साउनमा सरकारलाई विश्वासको मत दिने राजनीतिक दल पिच्छेको मतसंख्या देखिने विवरण संसद् सचिवालयबाट झिकाउने आदेश सर्वोच्चले गरेको छ । सर्वोच्चले ६ साउनमा सरकारलाई विश्वासको मत दिँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले गरेको निर्णय पनि मगाएको छ । अब सबै विपक्षीहरुको लिखित जवाफ पेस भएपछि सात दिनभित्र यो विवाद सुनुवाइका लागि पेस हुने छ ।

बहसै हुन पाएन

मंगलबार इजलास तोकिएपछि रिट निवेदक विरेन्द्र केसीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरु सात नम्बर इजलासमा पुगेका थिए । रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जवाफी बहसका लागि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल टोलीसहित पुगेका थिए । दुवै पक्ष तयार भएपछि रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले बहस सुरु गर्दै ‘आजै अन्तरिम आदेश जारी गरी केपी शर्मा ओली सरकारलाई अवैधानिक घोषणा गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० को उपधारा २ को व्यवस्था उल्लंघन गर्नुभएको छ’ भनि तर्क गरे । उक्त उपधारामा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ,’ भनिएको कुरा उनले पढेर सुनाए । लगत्तै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले ‘अन्तरिम आदेश जारी भएपछि पूर्ण सुनुवाइको के काम ?’ भनी इजलासबाट प्रतिप्रश्न गरे । त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता बडालले उठेर केही विवरणहरु अझै नआएको र त्यसलाई नहेरी निष्कर्षमा पुग्न नसकिने भन्दै अब अन्तिम सुनुवाइ नै गर्न उपयुक्त हुने सुझाए । त्यसपछि न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी त्यसमै सहमत भए । रिट निवेदकहरुले इजलासवाट अर्को सुनुवाइको मिति तोकिदिन माग गरे । न्यायाधीशले लिखित जवाफ पेस भएको सात दिनभित्र अन्तिम सुनुवाइ गर्ने आदेश हुने सुनाए ।

अब तोकिने पेसीमा अन्तिम बहस हुने छ । बहसपछि सर्वोच्चले सरकार कामचलाउ भए वा नभएकोबारे निर्णय दिने छ । सर्वोच्चले रिट जारी गरेमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिएको ठहर हुने छ भने रिट खारेज गरेमा नयाँ संवैधानिक व्याख्या हुने छ । प्रधानमन्त्री अल्पमतमा नभएको अवस्थामा सरकारमै रहेको दलले समर्थन फिर्ता लिए पनि विश्वासको मत लिनु नपर्ने संवैधानिक अभ्यास बस्ने छ ।

संसद् सचिवालयको लिखित जवाफ ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्दैन’

संसद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दै रिट खारेजीको माग गरेको छ ।

संसद् सचिवालयले लिखित जवाफ पेस गरेकाले अब प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय लगायतबाट जवाफ आउन बाँकी छ । ‘निवेदकले दाबी लिनु भएको विषयमा संघीय संसद् सचिवालयको के कस्तो कामकारबाहीबाट निवेदकको के कस्तो संवैधानिक तथा कानुनी हक अधिकारको हनन् भएको हो ? भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख भएको छैन,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘विपक्षी बनाउनुको आधार र कारण खुलाउन नसकेको हुँदा रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी छ ।’

संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको भन्दै संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै दल सरकारमा सहभागी हुनु भनेको तर्फबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गराई प्रत्यक्ष सरकारमा सहभागी हुने कार्य भएको हुनुपर्ने लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

सरकारलाई समर्थन गर्ने कार्य सरकारमा सहभागी नभई दलको तर्फबाट समर्थन भएको दाबी जवाफमा गरिएको छ ।

कुनै दलले सरकारमा सहभागी पनि नभई र सरकारलाई समर्थन गरेको भन्ने पत्र वा जानकारी नदिई सरकारलाई विश्वासको मत दिएको अवस्था पनि हुन सक्ने जवाफमा उल्लेख छ । ‘संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को मक्सद हेर्दा सरकारमा सहभागी भएको दलको सन्दर्भमा मात्र यो व्यवस्था आकर्षित हुने देखिन्छ । सरकारमा सहभागी नभै सरकारलाई समर्थन गर्ने वा विश्वासको मत दिने दलको सन्दर्भमा उक्त उपधारा (२) को व्यवस्था आकर्षित हुने देखिँदैन’, लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘सरकारमा सहभागी हुनु र सरकारलाई समर्थन गर्नु अलग अलग विषय हो ।’