काठमाडौँ — संगठित गिरोहको योजनामा नक्कली कागजात तयार पारी नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन रचिएको अपराधका अभियुक्तविरुद्ध दायर मुद्दामा बकपत्र भएसँगै मुद्दा सुनुवाइ चरणमा पुगेको छ । मुद्दा दायरको करिब साढे २ वर्षपछि जिल्ला अदालतले सुनुवाइको चरणमा लगेको हो ।

अदालत प्रशासनका अनुसार पछिल्लो समय मुद्दालाई साप्ताहिक रूपमा पेसी चढाएर साक्षी बुझ्ने र बकपत्र गराउने काम भएको थियो । अदालतले प्रमाण बुझ्ने तथा जाहेरकर्ता र अभियुक्तका तर्फबाट साक्षी बकपत्र गराएको हो । अब मुद्दा सुनुवाइ गर्न बुधबारलाई पेसी तोकिएको छ ।

‘यसअघि इजलासबाट साक्षी बुझ्ने काम गर्नू भनेर आदेश भएको थियो, आदेशअनुसार कतिसँग साक्षी बकपत्र पनि भइसक्यो, छिटपुट कोही बाँकी रहेछन् भने बुधबारका लागि पेसी तोकिएको छ, सम्भवतः अब मुद्दा सुनुवाइतर्फ जान्छ,’ अदालतका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठले, ‘साक्षी/प्रमाण बुझ्ने कोही बाँकी भएमा इजलास बुधबारका लागि तोकिएको छ, सोहीअनुसार आदेश होला,’ श्रेष्ठले तर अब मुद्दा सुनुवाइतर्फ गएको छ ।’

जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले पक्राउ परेकालाई ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसुरदार’ देखाउँदै थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो ।

पछि केही अभियुक्त उच्च अदालतबाट धरौटी र तारेखमा छुटे । केही भने जिल्ला र उच्चकै फैसला सदर भएर थुनामा छन् । यस प्रकरणमा अघिल्ला दुई वर्ष २०८० र ८१ मा मुद्दाले प्राथमिकतै पाएन । वैशाखयता मात्रै शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा १० पटक साप्ताहिक र १६ पटक पूरक पेसी चढेको हो ।

१० जेठ २०८० मा पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित ३० जना जनाविरुद्ध किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्य विरुद्धको अपराधमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएकामा ९ वैशाख २०८१ मा पहिले नै प्रतिवादी बनाइएका केशव दुलालसहित ५ जना र ४ साउन २०८१ मा अर्का सन्दिग्ध पात्र बेचन झाविरुद्ध २९ साउन २०८१ मा पूरक मुद्दा अदालत पुगेको थियो । थुनछेक बहस/आदेशबाहेक तीनवटै मुद्दालाई लगाउमा राखिएकामा २०८० मा ४ पटक, २०८१ मा ६ पटक र २०८२ वैशाख यताको साढे ४ महिनामा २६ पटक मुद्दा पेसी चढेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले सचिव एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, संविधानसभा सदस्य आङटावा शेर्पा र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित ३१ जनाविरुद्ध ठगी, किर्ते, संगठित अपराध र राज्य विरुद्धको अपराध अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सुरुमा गजेन्द्र बुढाथोकीसहितका व्यक्तिको जाहेरीका आधारमा ३० जनाविरुद्ध १० जेठ २०८० मा मुद्दा दायर भएको थियो । अर्को वर्ष ९ वैशाख २०८१ मा दाफुरी शेर्पासहितका व्यक्तिको जाहेरीका आधारमा सुरु मुद्दाकै प्रतिवादी केशव दुलालसहित ५ जना र गजेन्द्र बुढाथोकीसहितका व्यक्तिको जाहेरीका आधारमा २९ साउन २०८१ मा शरणार्थी प्रकरणका सन्दिग्ध पात्र बेचन झाविरुद्ध अदालतमा पूरक मुद्दा दायर भएका थिए । पछिल्ला दुवै मुद्दालाई सुरु मुद्दामै लगाउ गरेर अदालतले सुनुवाइ अघि बढाएको हो ।

अदालतमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, हज कमिटीका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियाँ, तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन संविधानसभा सदस्य आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा, तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई र राइका छोरा निरज राईविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।

यस प्रकरणमा मुख्य बिचौलियाद्वय केशव दुलाल, उनकी पत्नी दीपा हुमागाईं, अर्का बिचौलिया सानु भण्डारी र सन्देश शर्मासहित गिरोहको नेटवर्कमा रहेर काम गर्ने टंककुमार गुरुङ, मोहनराज राई, निरञ्जनकुमार खरेल, केशव तुलाधर, बिचौलिया हरिभक्त महर्जन उनकी पत्नी लक्ष्मी महर्जन, राजेश अर्याल, विनिता सावदेन लिम्बु, सागर राई, आशिष बुढाथोकी, सुनिल बुढाथोकी, रामशरण केसी, अशोक पोखरेल, गोविन्दकुमार चौधरी, धिरेन राई, बेचन झा र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालविरुद्ध पनि यही कसुरमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ ।

मुद्दा दायरपछिको करिब २ वर्ष मुद्दाको सुनुवाइ नै ओझेलमा परेको थियो । मुद्दा दायर हुँदा पक्राउ परेका १८ मध्ये २ जनालाई धरौटी र अरू १६ जनालाई थुनामा पठाएर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिएको थियो । १२ जना फरार थिए । पछि फरार रहेका केही व्यक्ति त्यसपछि पक्राउ परेकामा अझै केही अभियुक्त फरार अवस्थामै छन् । जिल्ला अदालतको अभिलेखअनुसार यो प्रकरणमा अदालतले २०८० मा ४ पटक र २०८१ मा ६ पटक पेसी तोकेर सुनुवाइ गरेको थियो ।

मुद्दा दायरका बेला पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री थिए । एमाले र कांग्रेस गठबन्धन सरकार बनेपछिको पछिल्लो एक वर्षमा पेसीको संख्या बढेकामा त्यसमा पनि पछिल्लो वैशाख यता भने सबैभन्दा बढी २६ पटक पेसी राखिएको हो । पछिल्लो पटक भने २०८२ वैशाख यताको करिब साढे ४ महिनामा भने २६ पटक मुद्दा पेसीमा चढेको छ ।

न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले १ असार २०८० मा रायमाझी, खाँण, पूर्वसचिव पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित १६ जनालाई थुनामा पठाउन र गिरोहको नेटवर्कमा रहेका टंक गुरुङलाई १० लाख र लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । अदालतले थुनामा पठाउन दिएको आदेशविरुद्ध साउन २०८० मा उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

पुनरावेदनमाथि उच्चले १५ मंसिरमा सुनुवाइ गर्दै हरिभक्त महर्जन, नरेन्द्र केसी, सन्दीप रायमाझी, टेकनाथ रिजाल र रामशरण केसीलाई धरौटी तथा टंक गुरुङ, लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी र केशव तुलाधरलाई साधारण तारिखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतले रायमाझीलाई ३० लाख, रिजाल, महर्जन र रामशरणलाई १५/१५ लाख, नरेन्द्र केसी र शमशेर मियाँलाई १०/१० लाख धरौटीमा छाडेको थियो ।

पूर्व गृहमन्त्री खाँणलाई पुर्पक्षमै राख्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्नेमा उच्चका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलबीच राय बाझिएपछि निर्णय अर्को पेसी तोकिएको थियो । २८ मंसिर २०८० मा न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खाँणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि उनी केन्द्रीय कारागारबाट रिहा भएका थिए । गम्भीर अपराधका अभियुक्त खाँणलाई धरौटीमा छाड्ने उच्चको आदेशविरुद्ध सरकारले प्रतिवादीलाई लाभ हुने गरी ‘रहस्यमय’ रूपमा उच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन नै गरेन ।

खाँणलाई सत्ता–शक्तिको प्रभावमा परेर उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पुनरावेदनमा नगएको भनेर आलोचना पनि भएको थियो । उच्चबाट धरौटीमा छुटेका खाँणलाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान भइरहेकाले उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले १५ लाख र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कागज गराएर साधारण तारेखमा राखेको थियो ।

यता, उच्चले पुर्पक्षमा पठाउन आदेश भएका प्रतिवादीहरू भने सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले १३ वैशाख २०८१ मा आङटावा शेर्पा र गोविन्द चौधरीलाई धरौटी र शमशेर मियाँलाई साधारण तारिखमा राखी पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्व सचिव पाण्डे, बिचौलियाद्वय भण्डारी, दुलाल, सन्देश शर्मा, तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार राई र अर्का बिचौलिया सागर राईलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो । उनीहरू अहिले केन्द्रीय कारागारमा छन् । पूरक अनुसन्धानपछि पक्राउ परेका शरणार्थी प्रकरणका सन्दिग्ध पात्र बेचन झा पनि पुर्पक्षकै क्रममा थुनामा छन् ।

भुटानबाट विस्थापित भई नेपाल आएर शरण लिएका १ लाख १३ हजारभन्दा बढी व्यक्ति संयुक्त राष्ट्रसंघ र नेपालका प्रमुख दातृ राष्ट्रको पहलमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजिल्यण्डलगायत देशमा पुनर्वास भएका थिए । बाँकी शरणार्थीका लागि राष्ट्रसंघले तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम रोकेको भनेर राष्ट्र संघको नेपालस्थित शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयोगका कार्यालयले निर्णय गरेर त्यसको व्यहोरा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएको थियो ।

तेस्रो देश पुनर्वास भएर बाँकी करिब ६ हजार ५ सय जना भने मोरङ र झापाका विभिन्न शरणार्थी क्याम्पमा बसोबास गरिरहेकामा उनीहरूलाई पनि पुनः तेस्रो देश पुनर्वास गराउने आवरणमा गिरोहले राज्य शक्तिका संयन्त्र र अधिकारप्राप्त अधिकारीहरूलाई हातमा लिएर नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रलोभनमा पारी मोटा रकम असुली धन्दा चलाएको थियो । पूर्वको झापादेखि सुदूरपश्चिम को कैलालीसम्मका युवालाई अमेरिका पठाउने प्रपञ्च रचेर गिरोहले रकम असुली धन्दा चलाएको थियो ।

यही धन्दामा तत्कालीन गृहमन्त्री खाँण र गृहसचिव पाण्डे तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीसहितका व्यक्तिले रकम बुझेर गिरोहलाई सघाएको तथ्य अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको थियो । गिरोहकै योजनाअनुसार मन्त्रिपरिषद्, गृहमन्त्री र गृह सचिवस्तरका विभिन्न निर्णय गराएर नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन सूची नै तयार पारिएको पनि पाइएको थियो । गिरोहको यो योजनाबारे कान्तिपुरले २०७९ जेठबाटै खोजपूर्ण समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

त्यसपछि अघि बढको अनुसन्धानका क्रममा १२ चैत २०७९ बाट गिरोहका केही व्यक्ति पक्राउ गरेर अघि बढेको अनुसन्धानले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको जालो कुन तहसम्म फैलिएको छ भन्नेमा उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र गृहसचिव नै भइसकेका व्यक्ति पक्राउले राज्य शक्ति गिरोहको कब्जामा परेको तथ्यलाई सतहमा ल्याएको थियो ।

०००

यी हुन् शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त

पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी

तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी

पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण

हज कमिटीका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियाँ

तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी

तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे

तत्कालीन संविधानसभा सदस्य आङटावा शेर्पा

तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा