काठमाडौँ — भारतसँगको सीमा विवादलाई टुंग्याउन कूटनीतिक प्रयास र दबाब निरन्तर बनाइराख्न कूटनीति तथा सीमा मामिलाका जानकारहरूले सुझाव दिएका छन् ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको प्रशस्त प्रमाणहरू रहेकाले सीमा विवादमा नेपालको पक्ष बलियो रहेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसैले सीमा विवादलाई मौसमी रूपमा नभई, निरन्तर उठाइराख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले मंगलबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘नेपाल–चीन–भारत सम्बन्धः समस्या र अपेक्षा’ विषयक कार्यक्रमका वक्ताहरूले नेपालले थप ऐतिहासिक दस्ताबेजहरूलाई संग्रहित गरेर भारतसँग वार्तामा बस्नुपर्नेमा जोड दिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति केन्द्रीय विभाग प्रमुख अपेक्षा शाहले कुनै पनि द्वन्द्वले समस्या मात्रै ल्याउँदैन, त्यसले समाधान पनि ल्याउने भएकाले समाधानका दिशामा पहलकदमी भइरहनुपर्ने बताइन् । ‘कन्फ्लिक्ट भनेको नराम्रो मात्रै हुँदैन । त्यसले समाधान पनि खोज्छ,’ उनले भनिन्, ‘भारतसँग सीमा विवादको कुरा नयाँ होइन । त्यो विषयको समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयासको गतिलाई बढाउनुपर्छ ।’ भारत र चीनबीच सकारात्मक कुराकानी तथा सहमति तथा चर्चाहरू भइरहेको अहिलेको अवस्थाको लाभ नेपालले सीमा विवाद टुंग्याउन प्रयास गरेर लिन सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाकी जानकार उपप्राध्यापक लीला न्याइच्याइँले सिमानाको कुरा पनि चाडपर्व, जात्राहरू जस्तो खास–खास समयमा मात्रै उठाइने गरिएकाले यो विषय ओझेलमा पर्ने गरेको बताइन् । ‘सीमाको विषय मौसमी मात्रै भयो । त्यो पनि अर्काले यो विषयमा केही गर्दा, त्यसबेला मात्रै हामीले बोल्ने रहेछौं,’ उनले भनिन्, ‘यो चुप लाग्ने विषय होइन । यसमा निरन्तर काम गरिनुपर्छ । कूटनीतिक पहल भइराख्नुपर्छ ।’ उनले काली नदीको सिरानलाई लिएर देखिएको विवादलाई नेपाल–भारत र चीनका वैज्ञानिकहरूको संयुक्त टोलीबाट अध्ययन गराएर समाधान खोज्न सकिने उल्लेख गरिन् ।

कार्यक्रमका अर्का वक्ता पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्यायले भावनामा बगेर वा बोलेर तथा अर्कालाई गाली गरेर विवादको समाधान नहुने भन्दै ‘डकुमेन्टेसन र नेगोसिएसन’ को पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए ।

तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारतसँग सुल्झिन बाँकी रहेको लिपुलेक र सुस्ता क्षेत्रको सीमाबारे अध्ययन गर्न उपाध्यायको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । आफ्नो नेतृत्वको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमाथि सरकारले छलफलसमेत नगरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘मिहिनेत गरेर डकुमेन्टहरू खोजेर प्रतिवेदन तयार हुन्छ तर त्यसलाई अध्ययन पनि गरिँदैन,’ उनले भने, ‘डकुमेन्ट लुकाउने र नखोल्ने प्रवृत्ति छ । त्यसको फ्लोअप हुँदैन । यो ठूलो समस्या छ ।’

भारतसँगको सीमा विवादकै विषयमा अध्ययन गर्न २०७७ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विष्णुराज उप्रेतीको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । कार्यक्रममा उप्रेतीले पनि उपाध्यायले जस्तै गुनासो व्यक्त गरे । ‘प्रमाणहरूको विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसलाई राज्यले हेर्दिनुपर्‍यो ।’ आफूहरूले बुझाएको प्रतिवेदनको अध्ययन गरिदिन पटक पटक विभिन्न परराष्ट्रमन्त्रीलाई आग्रह गरेको उनले उल्लेख गरे । ऐतिहासिक दस्ताबेज र कागजातहरूलाई सुरक्षित राख्ने अध्ययनका लागि उपलब्ध गराउने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय अत्यन्तै कमजोर रहेको आफ्नो अनुभव रहेको उनले बताए । परराष्ट्रको ‘नेगोसिएसन’ क्षमतालाई लिएर पनि उनले प्रश्न उठाए ।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयानाथ बरालले परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘बोर्डर डिप्लोमेसी’ गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । प्रमाणका हिसाबले नेपाल बलियो रहेको दाबी प्रस्तुत गर्दै भारत र नेपाल दुवैको प्रमाण भिडाएर एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिने उनको भनाइ छ । तर, त्यसका लागि पहिला टेबलमा बस्ने वातावरण बनाइनुपर्ने उनले बताए ।

चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले चीनले अज्ञानतावश वा जानकारी अभावमा भारतसँग लिपुलेक पास भएर व्यापार गर्ने सहमति गरेको भन्ने तर्क पत्यारिलो नभएको बताए । ‘चीनलाई नेपालको चासो छ, म राजदूत हुँदा पनि यो विषयमा उनीहरू जानकार थिए,’ उनले भने, ‘नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर तथा पटक पटक लिपुलेक नेपालको हो भन्ने जानकारी गराएको छ । चीनका हालका विदेशमन्त्री वाङ यी ३० वर्षदेखि सक्रिय रहेकाले उनलाई अझ बढी यो विषयको जानकारी छ ।’

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भदौको पहिलो साता गरेको भारत भ्रमणका क्रममा भारत र चीनले लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापार पुनः खोल्ने सहमति गरेका छन् । दुई देशबीच भएको उक्त सहमतिको नेपालमा विरोध भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटमा लिपुलेक नेपालको भूमि रहेको भन्दै त्यहाँ भएर भारत र चीनले व्यापार गर्ने गरेको सहमतिप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

त्यस्तै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले विश्व राजनीतिको परिवेश तथा छिमेकीहरूसँग नेपालको विश्वसनीयता घटेको टिप्पणी गरे । उनले इतिहासदेखि नै नेपालले पटक पटक अवसर गुमाउँदै आएको बताए । सन् १९६९ मा चीनको सिमाना क्षेत्रबाट भारतीय चेक पोस्ट हटाए पनि कालापानीबाट भारतीय सेना नहटाउँदा वा सन् १९९६ मा भारतसँग एकीकृत महाकाली सन्धि गर्दा महाकालीको मुहान नटुंग्याउँदा नेपालले सीमा समाधानको अवसर गुमाएको थापाको भनाइ छ । ‘उत्ताउलो ढंगबाट होइन कि, अत्यन्तै संवेदनशील तरिकाबाट सीमा विवाद सुल्झाउन प्रयास गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आवेशमा आएर, ठूला ठूला गरेर हुन्न । संसारभरि सीमा विवाद छन् । समाधान हुन समय लाग्छ । तर, त्यही नाममा सम्बन्ध बिगार्नु हुँदैन ।’