काठमाडौँ — माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले अदालत पुग्ने व्यक्तिहरूले घुस खुवाउन वा भनसुन गर्न नसके न्याय नपाउने भनी सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका थिए । 

पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले अदालत,न्यायाधीश र समग्र न्याय प्रणालीमाथि आँच आउने गरी टिप्पणी गरेकाले अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने मागसहित आयुष दाहालले निवेदन दिएका हुन् ।

अवहेलना कारबाहीका लागि अदालतले न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थामा टेकेर गर्ने गरेको छ। उक्त ऐनको दफा १७ को उपदफा १ मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफू मातहतका अदालतको न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेमा, फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने उल्लेख छ । 

‘अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ’, उपदफा ४ मा उल्लेख छ ।  क्षमा मागेमा अदालतले उनलाई माफी दिने यसअघिका नजिरहरू छन् र क्षमाप्रति अदालत सन्तुष्ट भए कारबाही तामेलीमा राख्ने यसअघिको परम्परा छ । माफी दिन सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा १७ उपदफा (५) मा छ।

अवहेलना मुद्दामा यसअघि को-को पुगे सर्वोच्च? 

अदालतको अवहेलना मुद्दामा विगतमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाललाई उपस्थित हुन सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो । अदालतको सम्मान गर्दै उनीहरू आफैं उपस्थितसमेत भएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले लाउडा विमान खरिद प्रकरणमा अदालतको अवहेलना मुद्दा खेपेका थिए । उनले सर्वोच्चमा उपस्थित हुँदै अदालतलाई नारायणहिटी  दरबारमा सार्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विवादित समेत भएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा बहस चल्दै गर्दा तमासा गरेको भनी गरेको टिप्पणीले अदालतको अवहेलना मुद्दा खेपेका थिए । चिकित्सा शिक्षामा सुधार माग गर्दै आएका अभियन्ता गोविन्द केसीलाई पनि अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो । उनलाई पक्राउ नै गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो । त्यस्तै कान्तिपुर दैनिकलाई पनि अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरिएको थियो । उक्त मुद्दा २०७६ माघमा खारेज हुने फैसला सर्वोच्चले गर्दै सफाइ दिएको थियो ।