दुई देशबीच हुने सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को मापदण्डअनुसार श्रमिकको अधिकार, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगारदाता परिवर्तन, श्रमिकको न्यायोचित भर्ना गर्ने विषयहरू समावेश गरिएको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — सरकारले साउदी अरबसँग श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न श्रम, रोजगार तथा साामजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई अनुमति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले साउदीसँग गर्ने श्रम सम्झौतालाई पारित गरेको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउदीसँग चरणबद्ध रूपमा वार्ता गरी श्रम सम्झौताको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो ।
श्रम मन्त्रालयले घरेलु श्रमिकको सम्झौतालाई थाती राखेर सामान्य र सीपयुक्त श्रमिकको सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रमसम्बन्धी सम्झौता गर्ने भएको हो । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको श्रम सम्झौतालाई साउदी अरबमा पठाउनेछौँ । त्यसपछि दुवै पक्षको अनुकूल समय र स्थान हेरी श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेछौँ,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले इकान्तिपुरलाई बताए ।
गत जेठको अन्तिम सातामा जेनेभामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी र साउदी अरबका अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका उपमन्त्री तारिक अल हमदबीच घरेलु श्रमिकसँग सम्बन्धित सम्झौतालाई बाँकी राखेर सामान्य सम्झौता गर्ने सहमति भएको थियो । साउदीसँग घरेलु श्रमिकसम्बन्धी सम्झौतामा थप गृहकार्य गरिने भएको छ ।
दुई देशबीच अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को मापदण्डअनुसार श्रमिकको अधिकार, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगारदाता परिवर्तन, श्रमिकको न्यायोचित भर्ना गर्ने विषयहरू समावेश गरिएको छ ।
साउदीमा हाल ४ लाख नेपाली कार्यरत छन् । सबैभन्दा बढी निर्माण र सेवा क्षेत्रमा कार्यरत छन् । पछिल्लो १० वर्षमा साउदीमा मात्रै १३ लाख ५२ हजार ८ सय जनाले श्रम गरिसकेका थिए । जसमा श्रमिक १ लाख ११ हजार महिला छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पुन: श्रमस्वीकृतिसहित एकलाख ५२ हजार जना गएका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले भने साउदीमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकको कमजोर मानव अधिकार र रक्षासँग जोडिएको विषयमा अर्थपूर्ण रूपमा श्रमिकको अधिकार र सुरक्षामा सम्बोधन गर्न साउदीलाई दबाब दिइरहेका छन् । एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच, इक्विडेम, फेयर स्क्वाएरलगायतका संस्थाले साउदीले आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षा र अधिकार प्रदान गर्न मानवअधिकारसम्बन्धी मापदण्डलाई साउदीले पालना गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
रियादस्थित नेपाली दूतावासमा श्रमिक न्यूनतम तलब नदिइएको, करारपत्र फेरबदल र स्वदेश फिर्ता गर्न नदिइएको उजुरी लिएर हरेक दिन कम्तीमा २५ जना श्रमिक दूतावास जाने गरेका छन् ।
‘अहिले हामीलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै नेपालले निर्धारण गरेको न्यूनतम तलबको कार्यान्वयन गराउनु हो,’ रियादस्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले साउदी आफैंले निर्धारण तलब निर्धारण गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । यसमा साउदीलाई कठिन छ भने भर्ना गर्ने बेला रोजगारदाताले श्रमिकसँग गरेको करारपत्रलाई नै हेरेर भिसा जारी गरिदिनुपर्छ भनिरहेका छौं ।’
अब हुने श्रम सम्झौतामा चर्को लागत शुल्क, दोहोरो करारपत्रको अन्त्य, न्यूनतम तलबको सुनिश्चितता र शवलाई छिटो स्वदेश पठाउने विषयलाई सम्बोधन गरिएको जनाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) र आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (आईओएम) को सदस्यता लिएपछि साउदी अरबलाई आप्रवासी श्रमिकको हित र सुरक्षाका लागि सुधार गर्न दबाब छ । खाडी क्षेत्रमा आईएलओको २०१४ को जबर्जस्ती श्रम महासन्धिको प्रोटोकल अनुमोदन गर्ने पहिलो राष्ट्र भएको जनाउँदै साउदीले सबै श्रमिकको अधिकारको रक्षा गर्ने सुरक्षित र आकर्षक श्रम बजार सिर्जना गर्न जबर्जस्ती श्रमको उन्मूलन गर्न राष्ट्रिय नीति ल्याएको जनाएको छ ।
‘श्रमिक र रोजगारदाताबीच भएको करारपत्र कार्यान्वयन गर्न साउदी प्रतिबद्ध छ । श्रमिकले करारपत्रअनुसार तलब नपाए वा अकामा (आवासीय परिचयपत्र) बनाउनु परेमा तुरुन्तै डिजिटल माध्यमबाट उजुरी दिन मिल्ने संयन्त्र बनाएका छौं । यसलाई हामी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेका छौं,’ साउदी अरबको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका उपमन्त्री तारिक अल हमदले श्रममन्त्री भण्डारीसँग भनेका थिए,‘उनले भने । साउदीले तीन महिनासम्म तलब नपाएको खण्डमा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेका छौं ।’
