२०६३ सालयता छाउगोठ बसेका २१ जना महिला/किशोरीको ज्यान गइसकेको छ । के यस्ता घटना रोक्न सरकारले कामै गरिरहेको छैन ? छाउगोठ बस्ने 'परम्परा' सुदूरपश्चिममा किन अझै जारी छ ?
What you should know
अछाम — बिहीबार राति अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–८ बरालाको सेरापानीस्थित चुरेखोली टोलमा छाउ बार्न त्रिपालमा बसेकी एक महिला र एक बालिकाको ढुंगाले लागेर मृत्यु भयो ।
असार अन्तिम साता पनि यस्तै घटना दोहोरिएको थियो । त्यतिबेला कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–१ निगालीमा छाउगोठमा सुतेकी कमला आउजीको सर्पदंशबाट मृत्यु भएको थियो ।
छाउपडी प्रथा रोक्न कानुन छ । तर कारबाही हुँदैन । छाउगोठमा मृत्युको शृंखला किन चलिहरहेको छ ? के यस्ता घटना रोक्न सरकारले कामै गरिरहेको छैन ? छाउगोठ जाने परम्परा सुदूरपश्चिममा किन अझै जारी छ ? हामीले यिनै विषयलाई प्रश्नोत्तर शैलीमा बुझाउन प्रयास गरेका छौं ।
सुदूरपश्चिमका केही स्थानमा किशोरी तथा महिलाले महिनावारी भएका बेला ४ देखि ६ दिनसम्म अलग्गै गोठमा बस्ने चलन छ । महिनावारीका बेला घरभित्र बसे देउता रिसाउने, अनिष्ट हुने अन्धविश्वास यो समुदायमा व्याप्त देखिन्छ । त्यसैले किशोरी तथा महिला महिनावारीका बेला घरदेखि पर बनाइएको पर्याप्त हावा नहुने, उज्यालोसमेत नछिर्ने साँघुरा छाउगोठमा बस्न बाध्य छन् ।
यो कुप्रथा सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लाभन्दा अछाममा बढी छ । पहाडबाट बसाइँ सरेकाहरुले तराईमा समेत छाउगोठ बनाएको देखिन्छ । तराईमा यो समस्या खासगरी अछामबाट बसाइँ सरी आएकाहरुमा धेरै छ ।
हावा नछिर्ने, चुहिने जीर्ण अवस्थाका गोठमा बस्दा निस्सासिने, बिरामी हुनेदेखि बलात्कार र मृत्युसम्मका घटना भइरहेका छन् । सरकारले बेलाबेला गोठ भत्काउन अभियान सञ्चालन गरेपछि महिलाहरू त्रिपालमुनि र ओडारमा बस्न थालेका छन् । बिहीबार रातिको घटनामा परेकाहरु पनि गोठ भत्काएपछि त्रिपालमा बस्न थालेका थिए । २०६३ सालयता छाउगोठमा बसेका २६ जनाको ज्यान गइसकेको छ ।
गृह मन्त्रालयको आदेशमा गोठ भत्काउने अभियान सुरु गरिए पनि प्रहरीसँग सुदूरपश्चिममा कहाँ कति छाउगोठ छन्, कति भत्काइए र भत्काइएका फेरि कति बने भन्ने एकिन तथ्यांक छैन । जबकि २०६३ सालयता मात्रै छाउगोठमा शुक्रबारसम्म भएका घटनामा अछाममा २० जना महिला तथा किशोरी, डोटीमा २ र बाजुरामा ३, कञ्चनपुरमा १ जना गरी सुदूरपश्चिममा २६ जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ ।
गृह मन्त्रालयको आदेशमा ०७५/७६ देखि ०७७/७८ सम्म प्रहरीले ७ हजार ४५४ गोठ भत्काइएको तथ्यांक सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीसँग रहेको छ । तर छाउगोठमा मृत्यु हुनेको एकिकृत तथ्यांक सरकारसँगै छैन ।
बेलाबखत छाउगोठमा हुने बलात्कार र मृत्युका घटना रोक्न अभियान चल्ने गर्छन् । तर यस्ता अभियान समयक्रममा आफै हराउने र अन्धविश्वासको परम्परा फेरि ब्युँतिने गरेको देखिन्छ ।
असार अन्तिम साता कृष्णपुर नगरपालिकाले १५ दिनभित्र छाउगोठ नभत्काए कानुनअनुसार कारबाही र १० हजार जरिवाना गर्ने चेतावनीसमेत दियो । लगत्तै जिल्ला प्रशासन कञ्चनपुरले सबै स्थानीय तहलाई छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दियो । सुरुका दिन वडा कार्यालयहरु अभियानमा लागेको देखिए पनि अहिले भने सुस्ताएका छन् ।
कृष्णपुरका नगरप्रमुख हेमराज ओझाका अनुसार गत सातासम्म निगाली क्षेत्रमा १८ छाउगोठ भत्काइए । कृष्णपुर–१ का अध्यक्ष मोहन बस्नेत वडाभर रहेका १ सय २६ छाउगोठ भत्काउन कार्यपालिका सदस्य रत्ना बोहराको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ । गत वर्ष छाउगोठमा किशोरी बलात्कारमा परेपछि अछामका १० वटै स्थानीय तहमा छाउपडी कुप्रथाविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने, छाउगोठ भत्काउने र अटेर गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय गरे पनि केही समय चलेर अभियान रोकियो । अभियान चल्ने तर त्यसले निरन्तरता नपाउने अनि स्थानीय तह र प्रहरी प्रशासनले यसबारे नियमित निगरानी गर्ने नगरेकाले यस्ता घटना दोहोरिरहेका छन् ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले छाउपडीलाई भेदभाव तथा अपमानजन्य व्यवहारका रूपमा लिएको छ । दफा १६८ को उपदफा ३ अनुसार महिलालाई रजस्वला वा सुत्केरी अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा कुनै किसिमको भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने व्यवस्था छ । उपदफा ४ अनुसार त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिना कैद वा तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । राष्ट्रसेवकले उल्लंघन गरे थप तीन महिना कैद हुने व्यवस्था छ । कानुनमा यस्तो व्यवस्था भएको कुरा पनि सर्वसाधरणमा बुझाउन सकिएको देखिन्न ।
अछाममा छाउपडी कुप्रथा हटाउन जनप्रतिनिधिहरु नै अग्रसर हुन नसकेको प्रहरीको गुनासो छ । केही जनप्रतिनिधिहरु नै छाउगोठमा बस्ने गरेको गुनासो पनि बेलाबखत सार्वजनिक भएको देखिन्छ । प्रहरीले समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत अछामका १० वटै स्थानीय तहका विभिन्न विद्यालय र बस्तीमा गएर छाउपडीविरुद्ध सचेतनाका कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा अछाम प्रहरीले जिल्लाभर १ सय ९० वटा छाउपडी कुप्रथा सम्बन्धी कार्यक्रम गरेको छ । छाउपडी बार्नु हाम्रो परम्परा हो भनेर जनप्रतिनिधिले नै यस्ता दुर्घटनालाई सामान्य लिँदा आफ्नो आवाज दबिएको ढकारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष नेत्रकलादवी शाहीको गुनासो छ । जनप्रतिनिधि नै गोठमा बसेको आरोप बढेपछि ढकारी-१ का अध्यक्ष उमा बुढाले साउन पहिलो साता आफ्नो घरमा रहेको छाउगोठ प्रहरीकै उपस्थितिमा भत्काएका थिए ।
छाउगोठमा मृत्यु हुने, बलात्कार हुनेजस्ता घटना सार्वजनिक भएपछि सरकारले गर्ने हरेक प्रयास निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । चार वर्षअघि साँफेबगर नगरपालिका–३ सिद्धेश्वरमा २० वर्षीया पार्वती बुढा रावतको छाउगोठमा निस्सासिएर मृत्यु भएपछि गृह मन्त्रालयकै निर्देशनमा अछाममा १० हजारभन्दा बढी छाउगोठ भत्काइएका थिए ।
त्यतिबेला मन्त्रालयले छाउपडी कुप्रथा मान्ने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १९ जिल्लामा छाउगोठ भत्काउन, जनचेतना जगाउन र अटेर गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यही निर्देशनअनुसार छाउगोठमा बस्न बाध्य पारेको भन्दै पार्वतीका जेठाजु छत्र राउतलाई जिल्ला अदालतले ४५ दिन कैद तोकेको थियो । त्यो घटनामा परिवारका सदस्यबाट जाहेरी नआउँदा प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । अभियान चल्ने तर समयसँगै हराउने, छाउगोठ बार्नेहरुमाथि कानुनी कारबाही हुँदै नहुने र भए पनि त्यस्ता कारबाही रोक्न राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधि अग्रसर हुने जस्ता कारण छाउपडी कुप्रथा जारी छ ।
