काठमाडौँ — उखु बिक्रीबापत पाउने अनुदान सरकारले आधा घटाएको विरोधमा आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएका किसानलाई ऐक्यबद्धता जनाउन राजनीतिक दलका नेताहरूको लर्कोर् लागेको छ । प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तापक्षकै नेताहरू पनि अहिले माइतीघर पुगेर किसानसँग ‘फोटो सेसन’ मा सक्रिय छन् तर किसानका माग के हुन्, कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा दल र सरकारसँग सिधा संवाद गर्ने नेताहरू भने कमै छन् । 

सरकारले गत मंसिरमा उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँ बढाएर ५ सय ८५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यो उखु मिलले किसानलाई भुक्तान गर्ने मूल्य हो, तर यो रकम लिन किसानले महाभारत बेहोर्नुपर्छ । किसानलाई उखु उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्न सरकारले अनुदान पनि दिँदै आएको छ । कृषि मन्त्रालयले यसपालि पनि पूर्ववत् प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिन प्रस्ताव तयार पारेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले भनिदियो– सरकारसँग ढुकुटीमा पैसा छैन, उखु किसानलाई अनुदान दिन सकिँदैन । 

गत आर्थिक वर्ष देशभरका चिनी मिलहरूले २ करोड १५ लाख क्विन्टल उखु किनेका थिए । यस हिसाबले ७० रुपैयाँका दरले अनुदान दिँदा किसानले १ अर्ब ५० करोड ५० लाख पाउँछन् । कृषि मन्त्रालयसँग गत वर्षको ८० करोड बजेट बाँकी थियो ।

अर्थबाट बजेट नआउने भएपछि मन्त्रालयले गत वर्षकै बजेटबाट प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले अनुदान दिन पुनः मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको थियो । त्यही प्रस्ताव २३ असारमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्‍यो । तर, गत वर्षहरूमा भन्दा आधा मात्र अनुदान आउने भएपछि किसानहरू आन्दोलनमा छन् । उखु उत्पादक महासंघको नेतृत्वमा आइतबारदेखि काठमाडौंमा चलिरहेको आन्दोलनमा मोरङदेखि कञ्चनपुरसम्म १३ जिल्लाका करिब ६ सय उखु किसान सहभागी छन् ।  

यो आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई, माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ मंगलबार माइतीघर पुगेका थिए । सत्तारूढ कांग्रेसका नेता एनपी साउद, एमाले नेताहरू अच्युत मैनाली र हरि उप्रेतीले समेत किसानलाई भेटेर समर्थन गरे । माओवादीका नेता एवं पूर्वमन्त्रीहरू गिरिराजमणि पोखरेल र बिना मगर पनि माइतीघर पुगे । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भने कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई भेटेरै उखु किसानको मागबमोजिम प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान दिन आग्रह गरेका छन् । 

मधेशकेन्द्रित प्रायः सबै दलका नेताले किसान आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । नेपाल सद्भावना पार्टीका नेता अनिल झा, लोसपाका जितेन्द्र सोनल, जनमत पार्टीका नेता चन्दन सिंहलगायत नेताले आन्दोलनमा साथ दिए । मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र पूर्वमन्त्री सरोज यादव पनि ऐक्यबद्धता जनाउन माइतीघर पुगे । यसरी ऐक्यबद्धता जनाउनेहरूमा अधिकांश नेता विगतमा लामो–छोटो अवधि सरकारमा कार्यकारी भूमिकामा थिए । विगतमा सरकारमा रहेका बेला माग सुनुवाइ नगरेका नेताहरू नै अहिले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन आउँदा किसानले अचम्म मानेका छन् । 

उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ राय भन्छन्, ‘आन्दोलन गरेपछि नेताहरू आउँछन्, विडम्बना, फोटोका लागि मात्रै ।’ उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली नेताहरू समर्थन गर्न आन्दोलनमा आए पनि सरकारलाई दबाब दिन नसक्दा दुःख लागेको बताउँछन् । ‘किसानको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न नेताहरू आउनु राम्रो हो तर अहिले लोकप्रियताका लागि फोटो खिच्ने काम मात्रै भएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘किसानको मुद्दाभन्दा आफ्नो प्रचारप्रसार उहाँहरूको प्राथमिकतामा भएजस्तो देखिन्छ ।’ 

किसानले यसअघि कृषिमन्त्री अधिकारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । त्यसपछि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष श्यामबाबु रायले बताए । ‘जिल्लामा आन्दोलन गर्दासम्म पनि सरकारले नसुनेपछि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अनुदान पूरा नदिएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन ।’ अर्थ मन्त्रालयले भने अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक सकारात्मक भए पनि सरकारी वित्तको अवस्था नाजुक रहेकाले किसानलाई पहिलेजति नै अनुदान दिन नसकिने अडान राख्दै आएको छ । 

यसैबीच किसानका मागमा छलफल गर्न कृषि मन्त्रालयले कृषि विभागका उपमहानिर्देशक ललनकुमार सिंहको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । समितिले बिहीबार किसानसँग छलफल गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । ‘किसानसँग भएको छलफलबाट निचोड निस्केन । आन्दोलन स्थगन गर्न आग्रह गरेका छौं,’ समिति सदस्य तथा कृषि मन्त्रालयका उपसचिव लालकुमार श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरिसकेको छ । थप ३५ रुपैयाँका लागि नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ ।’ उनले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँको दरले अनुदान दिने सन्दर्भमा अरू बालीलाई किन दिइएन भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको बताए । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री अधिकारीले उखु किसानको मागबारे आफू जानकार रहेको र किसानकै पक्षमा वकालत गरिरहेको बताए । ‘किसानको मुद्दाबारे जानकार भएरै उहाँहरूको पक्षमा उभिएर काम गरिराखेको छु,’ उनले भने, ‘स्रोतअनुसार अनुदान दिएका छौं, भरपूर सदुपयोग गरेका छौं । शुक्रबार अर्थमन्त्रीसँग र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उखु किसानको मागबारे कुरा राख्छु ।’

उखु किसान आन्दोलनमा उत्रिएको यो पहिलो पटक होइन । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा उद्योगले उखु खरिद नगर्ने, भुक्तानीमा ढिलाइ गर्नेजस्ता समस्याले किसान आजित थिए । उखु किसान संघर्ष समितिका अनुसार ३१ वैशाख २०७६ यता कहिले भुक्तानी माग्दै, कहिले अनुदान समयमा पाउनुपर्ने माग गर्दै पटक–पटक आन्दोलन भइरहेको छ । संघर्ष समिति भने जेठ २०७६ मा गठन भएको थियो । 

किसानले कात्तिक २०७७ मा माइतीघरमा १६ दिनसम्म आन्दोलन गरेका थिए । त्यति बेला सरकार र उखु किसान संघर्ष समितिबीच ४ बुँदे सहमति भएको थियो । चिनी मिलहरूले २९ करोड भुक्तानी नदिएको भन्दै किसानहरू आन्दोलन गर्न साउन २०७८ मा पनि काठमाडौं आइपुगेका थिए ।