। परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्यमै ‘जापानी आक्रमणविरुद्ध चिनियाँ जनयुद्ध र विश्व फासिस्टविरोधी युद्ध’ विजयको वार्षिकोत्सवमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी हुने उल्लेख छ ।
What you should know
काठमाडौँ — सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को शिखर सम्मेलनमा चीन जान लागेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जापानविरुद्ध चीनको ८० औं विजयोत्सव समारोहमा सहभागी हुने विषयले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रश्न उठेको छ ।
१५–१६ भदौमा चीनको तियानजिन सहरमा हुने एससीओ सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री ओली शनिबार चीन जान लागेका छन् । एससीओको सम्मेलनपछि विजयोत्सव समारोहमा सहभागी हुनेछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्यमै ‘जापानी आक्रमणविरुद्ध चिनियाँ जनयुद्ध र विश्व फासिस्टविरोधी युद्ध’ विजयको वार्षिकोत्सवमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी हुने उल्लेख छ ।
जापानले सन् १९३० को सुरुवातमै चीनमाथि आक्रमण गरेको थियो । जर्मनी, इटाली र जापानको एक्सिस गठबन्धन दोस्रो विश्वयुद्धमा खतरनाक गठबन्धनका रूपमा अघि बढेको थियो । तर अमेरिका, सोभियत संघ, बेलायत र फ्रान्ससहितको एलाइड गठबन्धनसामु एक्सिस समूह पराजित भएको थियो ।
चीनको सशक्त प्रतिरोध र अमेरिकाको भीषण हमलापछि परास्त भएको जापानले सन् १९४५ मा चीन छोडेको थियो । जापानमाथि विजय प्राप्त गरेको दिनलाई स्मरण गर्दै चीनले ३ सेप्टेम्बरमा विशेष कार्यक्रम गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बेइजिङको थ्यानमन स्क्वायरमा हुने बृहत् प्रदर्शनीमा उपस्थित भएर परेडको अवलोकन गर्नेछन् ।
एउटा मित्रराष्ट्रको विरोधमा हुने सैन्य परेडमा नेपालका प्रधानमन्त्री सहभागी हुनु अदूरदर्शी र असंगतपूर्ण कूटनीति हो। - गेजा शर्मा वाग्ले, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला जानकारनेपालका प्रधानमन्त्रीसहित २६ देशका नेताले त्यसको अवलोकन गर्ने चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । सैन्य परेडमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र उत्तर कोरियाका नेता किम जोङसँग प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थिति हुनेछ ।
चीनले बेइजिङमा आयोजना गर्ने उक्त कार्यक्रममा रुस, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, मलेसिया, कम्बोडिया, लाओस, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, कजाखस्तान, उज्वेकिस्तान, ताजिकिस्तानका नेताहरू सहभागी हुँदै छन् । त्यस्तै, किर्गिस्तान, तुर्केमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया, इरान, क्युबा, म्यानमार, माल्दिभ्स, जिम्बाब्वे, सर्बिया, स्लोभाकिया र कंगो छन् । त्यस सूचीमा नेपाल पनि छ ।
एससीओ सम्मेलनमा सहभागी हुने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भने त्यस सूचीमा छैनन् । चीन जानुपूर्व मोदी जापानको भ्रमणमा छन् । उनी जापानबाटै चिनियाँ सहर तियानजिन पुग्दै छन् । एससीओ सम्मेलनलगत्तै उनी भारत फर्किने कार्यक्रम छ ।
उक्त कार्यक्रममा सहभागिताका लागि चीनले पहिला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निमन्त्रणा गरेको थियो । तर जापानसँगको घनिष्ठ सम्बन्धका कारण उनले अस्वीकार गरेका थिए । जापानी सरकारद्वारा प्रदान गरिने ‘ग्रान्ड कर्डन अफ द अर्डर अफ द राइजिङ सन’ बाट पौडेल २०२२ मा सम्मानित भएका थिए । त्यस कारण पनि उनले चीनको विजय परेडमा सहभागी हुन अनिच्छा प्रकट गरेको शीतल निवासका अधिकारीहरू बताउँछन् । यसअघि यो कार्यक्रममा कर्मचारीस्तरबाट भने सहभागिता हुँदै आएको थियो ।
यसबीचमा, जापान सरकारले युरोपेली र एसियाली देशहरूलाई चीनले आयोजना गर्ने सैन्य परेड र अन्य कार्यक्रममा भाग नलिन आग्रह गरेको छ । जापानको समाचार एजेन्सी क्योडोले ८ भदौमा प्रकाशित गरेको समाचारमा भनिएको छ, ‘जापानका मित्रराष्ट्र सबैलाई त्यस्तो आग्रह गरिएको छ ।’
पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य परराष्ट्रको वक्तव्यमै जापानलाई ‘लज्जित’ गर्ने गरी शब्दहरू राखिएको प्रति आश्चर्य व्यक्त गर्छन् । ‘हाम्रो घोषित नीति नै कसैलाई लज्जित नगर्ने हो । अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि फोरममा जापानलाई त्यस्तो व्यवहार गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘चीनको विजयोत्सव कार्यक्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री नगई नहुने विषय थिएन । के ठीक, के बेठीक विचार गरेरै सरकारले निर्णय लिएको होला ।’
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार तथा विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले एउटा मित्रराष्ट्रको विरोधमा हुने सैन्य परेडमा नेपालका प्रधानमन्त्री सहभागी हुन लाग्नुलाई अदूरदर्शी र असंगतपूर्ण कूटनीति बताउँछन् । ‘नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नता, पञ्चशीलता र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा आधारित हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो खालको सैन्य परेडमा नेपालको सहभागिताले नकारात्मक कूटनीतिक सन्देश मात्रै गएको छैन, नेपाल आफ्नो आधारभूत मूल्य र मान्यताबाट पनि विचलित भएको देखिन्छ । जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार चन्द्रदेव भट्ट सैन्य परेडमा सहभागी हुने देशहरूको नाम हेर्दा त्यो एक खालको लबीलाई दर्शाउने बताउँछन् । ‘चीनप्रति झुकाव राख्ने देशहरू त्यहाँ बढी छन् । त्यस लबीमा हाम्रो उपस्थितिले विश्व राजनीतिमा हामी कहाँ उभिन्छौं भन्ने सन्देश जान्छ,’ उनले भने, ‘नेपालले पक्षधरता लिएको जस्तो देखिन्छ । जुन हाम्रो परराष्ट्र नीतिविपरीत हो । हामीलाई त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने जरुरी थिएन ।’
चीनमा राजदूत रहिसकेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे जापान र चीनबीचको युद्ध ऐतिहासिक घटनाक्रममा दर्ज भएकाले त्यसमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको सहभागितालाई लिएर अन्यथा सोच्न नहुने बताउँछन् । ‘ऐतिहासिक यथार्थको धरातलमा उभिएर भविष्यमा शान्तिका निम्ति कामना गर्न त्यहाँ उपस्थित हुने हो,’ उनी भन्छन्, ‘इतिहासको तीतोपनबाट जापान र चीन बाहिर निस्किनुपर्छ । हामी दुवै देशका शुभचिन्तक हौं । भविष्यमा त्यस्तो लडाइँ नदोहोरियोस् भनी शान्तिको कामना गर्दा हामीले पक्षधरता लिएको अर्थ लाग्दैन ।’
