'बच्चाको सन्दर्भमा आमा सत्य हो र बाबु विश्वास हो भन्ने परम्परागत कथनलाई आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको विकासले अवैज्ञानिक र भ्रम फैलाउने समाजको मनोगत विश्वासमा आधारित रहेको पुष्टि गरिसकेको छ।'
What you should know
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले डीएनए परीक्षणबारे नयाँ व्याख्या सार्वजनिक गरेको छ । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र टेकनारायण ढुङ्गानाको इजलासले विस्तृत व्याख्या गर्दै मातृत्व र पितृत्व पत्ता लगाउने पद्धतिमा डीएनए गुण परीक्षण सबैभन्दा वैज्ञानिक मान्नुपर्ने ठहर गरेको हो।
यसअघि २०७३ साल माघ २८ गते सर्वोच्चले नाता प्रमाणीकरणका लागि डीएनए मात्र अन्तिम प्रमाण होइन भनी व्याख्या गरेको थियो । त्यसबेला सर्वोच्चले डीएनए परीक्षण प्रतिवेदनलाई शतप्रतिशत सत्य मान्न नसकिने निर्णय गरेको थियो । अंशसम्बन्धी एक मुद्दामा न्यायाधीश दीपकुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे र शारदाप्रसाद घिमिरेको पूर्ण इजलासले डीएनए परीक्षण प्रतिवेदनलाई मात्र भर नपरी अन्य प्रमाणका आधारमा पनि अंश दिन सकिने नजिर स्थापना गरेको थियो । तर, १६ मंसिर २०८१ मा भएको एउटा फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले डीएनएलाई प्रमाणिक, वास्तविक एवं यथार्थ र वैज्ञानिक आधारका रूपमा मान्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।
सलिना मल्लविरुद्ध प्रदीप केसीसमेतको अंश मुद्दामा जिल्ला अदालतले डीएनए नमिले पनि अंश दिने फैसला गरेपछि विवाद सर्वोच्च पुगेको थियो। सर्वोच्चले डीएनए परीक्षण गराएर पितृत्वबारे व्याख्या गर्दै जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला उल्टाएको छ । पूर्णपाठमा भनिएको छ, 'बच्चाको सन्दर्भमा आमा सत्य हो र बाबु विश्वास हो भन्ने परम्परागत कथनलाई आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको विकासले अवैज्ञानिक र भ्रम फैलाउने समाजको मनोगत विश्वासमा आधारित रहेको पुष्टि गरिसकेको छ। डीएनए गुण परीक्षण पद्धतिबाट पितृत्व निर्धारण गर्ने हालसम्मको सबैभन्दा प्रामाणिक, वास्तविक एवं यथार्थ वैज्ञानिक पद्धति हो, जसको प्रमाणिकता लगभग शतप्रतिशत मानिएको छ।'
फैसलाका क्रममा सर्वोच्चले कानुनका प्रसिद्ध प्राध्यापक डीएच कायको धारणासमेत उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले डीएनएको पितृत्व सम्भाव्यताबारे कायको फेमिली ल क्वाटर्ली(१९९०) मा छापिएको लेख उद्धृत गरेको छ, 'डीएनए परीक्षण प्रविधिद्वारा दुई वा सो भन्दा बढी व्यक्तिको आनुवंशिक परीक्षण गरी त्यस्तो परीक्षणमा मिल्न जाने गुण वा विशेषताका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिको जैविक बाबुको पहिचान गर्न सकिने हुँदा यो प्रविधिको विकाससँगै अब पितृत्वको निर्धारण पनि मातृत्वको निर्धारण जस्तै एकिन र निश्चयात्मक भएको र पितृत्वको निर्धारण अनुमानका आधारमा गर्नु नपर्ने भनी धारणा व्यक्त गरेको पाइन्छ ।'
सर्वोच्चले प्रतिवादी प्रदीप र वादी सलिनाको सहमतिमा विशेष सावधानी अपनाएर नमुना संकलन गरी तीन जना विशेषज्ञ संलग्नतामा परीक्षण गर्दा आएको नतिजा विश्वासिलो मान्नुपर्ने ठहर गरेको हो। दुई–दुई पटक परीक्षण गर्दा एउटै नतिजा आएकाले वादी सलिनाले जन्म दिएकी छोरी प्रसनाको जैविक बाबु प्रदीप नभएको पुष्टि भएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
के थियो विवाद?
बागलुङकी सलिना मल्लले २०५८ सालमा प्रदीप केसीसँग प्रेम विवाह गरेकी थिइन्। २०६० सालमा परोपकार प्रसूति गृहमा उनले छोरी प्रसनालाई जन्म दिएकी थिइन् । तर वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो नभएपछि छुट्टै बस्दै आएको भन्दै उनले अंश पाउनुपर्ने दाबी गरिन्।
प्रदीपले भने आफू पहिले नै जयन्ती केसीसँग विवाह गरी तीन सन्तान भएको र सलिनालाई कानुनी रूपमा पत्नीको हैसियत नदिएको दाबी गर्दै अंश दिन नमिल्ने तर्क गरेका थिए। उनले जन्मेको छोरी पनि आफ्नी नभएको भन्दै डीएनए परीक्षणको माग गरेका थिए।
२०७२ साउन १७ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंले राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न आदेश दिएको थियो । २०७२ असोज २४ मा आएको प्रतिवेदनमा छोरी प्रसनाको जैविक बाबु प्रदीप नभएको उल्लेख थियो । सो प्रतिवेदनसँग असन्तुष्ट भई सलिनाले सर्वोच्चमा पुनः परीक्षणको माग गरिन् । सर्वोच्चले २०७९ चैत २९ मा कम्तीमा तीन जना विशेषज्ञ संलग्न रहने गरी पुनः परीक्षण गर्न आदेश दियो ।
२०८० जेठ २१ मा प्राप्त प्रतिवेदनमा विवादित बच्चा प्रसना, आमा सलिना र दाबी गरिएका बाबु प्रदीपबीच ११ वटा डीएनए गुण भिन्नता पाइएको निष्कर्ष आयो । सोहीमा टेकेर सर्वोच्चले सलिना र प्रदीपको सम्बन्धबाट प्रसनाको जन्म भएको भन्ने तर्क अस्वीकार गर्दै जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला बदर गरिदिएको हो ।
यस्तो छ पूर्ण पाठ
