काठमाडौँ — संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि दफावार छलफलले रफ्तार लिएको छ । समिति हुँदै राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनका बिहीबारसहित ६ दिन मात्र बाँकी रहेको समय सीमासँगै ‘कुलिङ अफ पिरियड’ के हुने हो भन्ने संशयमा निजामती विधेयक रहेको छ ।

 विधेयकमा प्रतिनिधिसभामा छलछामका बीच राखिएको निजामती कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश वा राजीनामापछि संवैधानिक, कूटनीतिक र सरकारीसँगै स्वार्थ बाझिने गरी गैरसरकारी संस्थामा दुई वर्षसम्म नियुक्ति लिन नपाउने ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा के हुने भन्ने त्रास पनि रहेको छ ।

विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरूसँगै बुधबारबाट पूर्णतः दफावार छलफलमा गएको यो विधेयकबाट ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउनका लागि निजामती सेवाको सर्वोच्च पदमा रहेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सरकारका सचिवहरू सक्रियतापूर्वक लागेका छन् । अर्यालले त विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण र राजपत्रमा प्रकाशित भई ऐनको रूप धारण नगरेसम्म ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउनका लागि लाग्ने खुलेआम घोषणा र चेतावनी दिएका छन् ।

मुख्यसचिव अर्याल र सचिवहरूको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधान हटाउने अभियानमा संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय र सचिवहरूले पनि यसअघि नै साथ र सहभागिता जनाएका थिए । अर्यालसँगै उच्चपदस्थ कर्मचारीका चेतावनी र दबाबका बीच सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउनुपर्ने भनी पार्टीगत रूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको विषयले पनि विधेयक संविधानले निर्धारण गरेको समय सीमाभित्र पारित हुने कि नहुने भन्ने शंका छ ।

संविधानको धारा १११ (५)मा प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयक २ महिनाभित्र पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रिय सभाले आफू समक्ष प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझाव सहित फिर्ता पठाउनुपर्नेछ,’ संविधानमा लेखिएको छ, ‘त्यस्तो समयावधिभित्र राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरूको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्न सक्नेछ ।’

यो समयको दबाबका कारण विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा दफावार छलफल लामो समयसम्म बस्न लागेको छ । बुधबार बिहान साढे ११ बजे बसेको समितिको बैठकले साँझ साढे पाँच बजेसम्म दफावार छलफल चलाएको थियो । संशोधनकर्ता सांसदसँगै दफावार छलफल भएकोमा बिहीबारदेखि भने दफावार छलफल मात्रै हुनेछ । बिहीबार साढे ११ बजे समिति बैठक बोलाइएको छ ।

समितिमा रहेका सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले भने संविधानले निर्धारण गरेको समय सीमाभित्रै विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने गरी समितिले प्रतिवेदन तयार पार्ने दाबी गरेका छन् । उनीहरूले समयको चापसँगै ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा के हुने हो भन्ने शंका भने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका समिति सदस्य कृष्णबहादुर रोकायले संविधान कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको विधेयक भाद्र १६ गते सभाबाट पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाउने गरी काम भइरहेको बताए ।

‘निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आउँदा जटिल बनेर आएको छ । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को विवादसँगै हामीसँग समय सीमाको चुनौती छ,’ रोकायले भने, ‘विधायन व्यवस्थापन समितिको कार्य परामर्श उपसमितिमा समय सीमाभित्रै टुंगो लगाउने सहमति जुटेको छ । यसलाई टुंगो नलगाएमा राष्ट्रिय सभाकै गरिमा घट्ने भएकाले पनि पारित गर्छौँ ।’

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका प्रमुख सचेतक तथा समिति सदस्य गोपाल भट्टराईले भने दिनभर बैठक बसेर भए पनि निजामती विधेयक टुंगो लगाउने बताए । ‘अब दिनभर बैठक बसेर भए पनि विधेयक पारित गर्छौँ,’ उनले भने । एमालेले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ नराख्ने भनेर भट्टराईकै नेतृत्वमा सामूहिक संशोधन राखेको छ । त्यसले विधेयकलाई असर गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्नको जवाफमा भट्टराईले भने, ‘‘कुलिङ अफ पिरियड’ पनि टुंगो लगाएर पारित गर्छौँ, नेताहरूले केही भन्नुभएको छैन । निर्णय लिन हामी स्वतन्त्र छौँ ।’

राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठुलो दल माओवादीकी सचेतक तथा समिति सदस्य गंगा बेल्वासेले संविधानले तोकेको समय सीमाभित्र नै विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताइन् । विवादित विषयमा मतदान गरेर भए पनि विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘निजामती विधेयकमा प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत राखेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा पनि गाह्रो नहोला । दुई वर्ष राख्ने भनेर कांग्रेसले संशोधन राखेको छ भने हामीले तीन वर्ष भनेका छौँ । कांग्रेसले हाम्रो प्रस्ताव मानेमा तीन वर्ष ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्छौँ,’ उनले भनिन् । विवाद भएका विषयमा मत विभाजन गरेर भए पनि निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने निर्णय प्रतिनिधिसभाले नै गरेको छ । हामीले त्यो व्यवस्था खण्डन गर्ने प्रावधान हटाउने हो । सकेसम्म सर्वसम्मतले निर्णय होला, सरकार पक्षकाले भिन्न मत राख्नु राम्रो होइन,’ उनले भनिन् ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा एमालेले अडान लिएर विधेयक नै असफल पार्ने हो कि भन्ने शंका कांग्रेस र माओवादीले गर्नु स्वाभाविक रहे पनि सहमतिमा नै विवाद समाधान गर्ने एमालेका प्रमुख सचेतक भट्टराईले बताए । ‘‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा हामीमाथि शंका गर्न पाइयो । हामीले हाम्रो विचार राखेका छौँ । त्यो विचार राख्छौँ । त्यसपछि हुने सहमतिअनुसार जान्छौँ,’ उनले भने ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रोकायले भने प्रतिनिधिसभा र राज्यव्यवस्था समितिले पनि सर्वसम्मत पारित गरेको र त्रुटि छानबिन समितिले सच्याउन आग्रह गरेको विषयमा एमालेले अवरोध नगर्ने आशा व्यक्त गरे । ‘‘कुलिङ अफ पिरियड’ राज्यव्यवस्था समितिसँगै प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको हो । प्रतिनिधिसभामा एमालेको पनि सहमतिमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान आएको हो,’ रोकायले भने, ‘राष्ट्रिय सभाले सच्याओस् भनेर सभामुखले पनि अनुरोध गर्नुभएको छ । तर, राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथि संशोधन राख्दा एमालेले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्न हुन्न भनेका छन् । त्यो बुँदामा गहन छलफल गरेर सहमतिमा पुग्छौँ ।’

एमाले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ का सम्बन्धमा सहमतिमा नआए काँग्रेससँगै माओवादी लगायत विपक्षी दलहरू मिलेर बहुमतले राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने माओवादी सचेतक बेल्वासेको भनाइ थियो ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिबाट निजामती विधेयक पारित गर्ने क्रममा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थामा छलछाम भएको थियो । समितिले दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भन्ने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था समितिले राखेपछि विधेयकमा पहिल्यै राखिएको ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने थियो । तर त्यसलाई दफा ८२ (५क) मा कायमै राखिएपछि समितिले पारित गरेको व्यवस्था खण्डित भएपछि सर्वत्र प्रश्न उठेको थियो ।