निजामती विधेयक : प्रतिनिधिसभाले रोकेको सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा राष्ट्रिय सभाको समितिले १० प्रतिशत राख्यो

राष्ट्रिय सभाको समितिले पारित गरेको व्यवस्था कायम रहेमा निजामती सेवामा सहसचिवको पदपूर्ति खुला, अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र बढुवाद्वारा हुनेछ

भाद्र ११, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Civil Bill: The committee of the National Assembly kept 10 percent of the open competition for joint secretary, which was blocked by the House of Representatives

What you should know

काठमाडौँ — निजामती सेवामा सहसचिव पदपूर्तिका लागि १० प्रतिशत संख्या खुला प्रतिस्पर्धाबाट गराउने व्यवस्था संघीय निजामती विधेयकमा राखिएको छ ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले सहसचिवमा १० प्रतिशत पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने प्रावधान निजामती विधेयकमा राखेको हो । 

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलको क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले सहसचिवमा १० प्रतिशत पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने प्रावधान सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।समितिको बुधबारको समितिले उक्त सहमति जुटाएको हो । 

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा भने सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति नहुने व्यवस्था पारित गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाले सहसचिवमा १५ प्रतिशत अन्तर तह र ८५ प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था राखेको थियो । त्यसलाई उल्ट्याएर राष्ट्रिय सभाले १० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत अन्तरतह र ७० प्रतिशत बढुवाबाट सहसचिवको पदपूर्ति हुने व्यवस्था गरेको हो ।

सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले नायब सुब्बा र सहसचिवमा पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट पनि गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान राख्नुपर्ने बताएका थिए । सांसद बेदुराम भुसालले सहसचिवमा खुलाबाट पदपूर्तिको प्रावधान राख्नुपर्ने बताए । थोरै प्रतिशतमा भएपनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुनुपर्ने व्यवस्था राखेर जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

सांसद अञ्जान शाक्यले भने सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान राख्न नहुने बताएकी थिइन् । उनले भनिन्, 'सहसचिव खुला गर्नु हुदैँन, पढाइ र कामको प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ, तर अनुभवको प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन । अनुभवका आधारमा दृष्टिकोण नै फरक हुन सक्छ । सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा राख्नु हुदैँन, बढुवाबाटै गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको व्यवस्था नै कायम गर्न उचित हुन्छ ।'

यो छलफलपछि समितिले विधेयकको दफा १०को (ज)मा सहसचिवको पदपूर्ति खुला, अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र बढुवाद्वारा हुने प्रावधानमा सहमति जुटाएको हो । 

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully