निर्वाचन आयोगले १९ दलको नाम संविधानविपरीत भन्दै परिवर्तन गर्न भनेपछि तमलोपा सर्वोच्च पुगेकोमा अन्य १३ दलले पनि नाम नफेरेका हुन्।
What you should know
काठमाडौँ — निवार्चन आयोगले ३ फागुन २०८० मा संविधान विपरीत नाम राखेको भन्दै नाम फेर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि सुरु भएको विवादसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।
तत्कालीन समयमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको नाम नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मर्मको भावना अनुरूप भएको नदेखिएकोले त्यस्ता दलहरूको नाम परिवर्तन गर्न ती दलहरूलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका तर्फबाट बृषेश चन्द्र लालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट मंगलबार न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेसी तोकिएको छ । मुद्दा ‘१ ’ नम्बरमा गोलाबाट पेसी परेको हो ।
निर्वाचन आयोगले १९ वटा राजनीतिक दलको नाम संविधानको भावना विपरीत, साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउने किसिमको रहेको भन्दै परिवर्तन गर्न निर्णय गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगले यी दलहरुलाई ३० दिनभित्र आफ्नो नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको थियो । आयोगको निर्देशन अनुसार ६ वटा दलले नाम परिवर्तन पनि गरेका थिए तर तमलोपा भने नाम फेर्नू भन्ने आयोगको निर्णय अवैधानिक भएको भन्दै अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतले ४ चैतमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै दलको नाम फेर्ने निर्णय तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्नु भनी आदेश गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगको निर्देशनपछि किरात खम्बुवान साझा पार्टी, तामाङसालिङ लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सुकुम्बासी पार्टी (लोकतान्त्रिक), नेपाल दलित पार्टी/नेपाल पूर्वराष्ट्रसेवक लोकतान्त्रिक पार्टी’ले पनि आफ्नो नाम परिवर्तन गरेका थिए । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश सुनाएपछि १३ दलले भने नाम परिवर्तन गरेनन् ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्यो भने अन्य दल सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको भनी निर्वाचन आयोग पुगेका थिए ।
नाम नफेर्ने १३ दल
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (दल दर्ता नं. १७५)
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन (द. नं. १२१)
संघीय खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल (द. नं. १३१)
अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल (द. नं. ७८)
खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल (द. नं. ४८)
शिवसेना नेपाल (द. नं. ४३)
मुस्कान सेना नेपाल पार्टी (द. नं. ६)
मधेसी जनअधिकार फोरम मधेस (द. नं. ३१)
मधेस तराई फोरम (द. नं. २०)
चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टी (द. नं. ७)
पिछडा वर्ग निषाद दलित जनजाति पार्टी (द. नं. ९४)
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च,थरुहट (द. नं. ४९)
राष्ट्रवादी युवा मोर्चा (द. नं. १०६)
किन नाम फेर्नू भन्यो निर्वाचन आयोगले?
निर्वाचन आयोगको ३ फागुन २०८०मा बसेको बैठकले १९ दलको नाम संविधान विपरीत भएको भनेको थियो ।
‘१९ राजनीतिक दलको नाम नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मर्मको भावनाअनुरूप भएको नदेखिएकोले त्यस्ता दलहरूको नाम परिवर्तन गर्न ती दलहरूलाई जानकारी गराउने,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको थियो ।
आयोगको निर्णयमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम नेपालको संविधान, राजनीतिsकदलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को भावना प्रतिकूल नहुने गरी दलको विधान बमोजिम दलको नाम परिवर्तन गरी पत्र प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र पेश गर्न भनिएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा (५) मा कुनै राजनीतिक दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा देशको धार्मिक पा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर निर्वाचन आयोगले यस्तो निर्णय गरेको सर्वोच्चमा पेश गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (च) मा दलको नाम उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा नेपालको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतालाई खलल पार्ने वा विखण्डित गर्ने प्रकृतिको भएमा वा सार्वजनिक नैतिकता प्रतिकूल हुन नहुने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको आयोगले दाबी गरेको छ ।
रिटमा दलको नाम परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा जारी भएको पत्र प्रथम दृष्टमा नै अधिकार क्षेत्र बाहिरको, अनधिकृत एवम् कानुनको गलत प्रयोगयुक्त रहेको दाबी गरेपछि सर्वोच्चले अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
