काठमाडौँ — कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट (सीपीजे) द्वारा सार्वजनिक रिपोर्टले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि खतरा बढ्दै गएको देखाएको छ । सोमबार जारी गरेको रिपोर्टमा नेपालका पत्रकारहरुले कानुनी र भौतिक दुवैखाले आक्रमण भोग्नुपरेको उल्लेख छ ।

सीपीजेका क्षेत्रीय निर्देशक बेह् लि यीले नेपालमा पत्रकारहरूमाथि बढ्दो कानुनी र भौतिक आक्रमणले प्रेस स्वतन्त्रता खतरामा पुगेको बताइन् । ‘नेपालमा पत्रकारहरूमाथि भएको कानुनी र भौतिक आक्रमणको वृद्धि अत्यन्तै चिन्ताजनक छ,’ उनले भनिन्, ‘समाचार लेखेकै कारणले अदालतदेखि प्रहरीले पत्रकारलाई लक्षित गरेको छ ।’

भ्रष्टारविरुद्ध समाचार लेख्दा नीतिगत अड्चन

पत्रकार दिलभूषण पाठकसँगै बिजमाण्डु, नेपालखबर, दियोपोस्ट लगायतका अनलाइन सञ्चारमाध्यमले भोग्नुपरेको नीतिगत आक्रमणबारे पनि रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । पत्रकार पाठकले आफ्नो युट्युब च्यानल ‘टफ टक विथ दिलभूषण’ मार्फत पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाका छोरा जयवीरको विषयमा समाचार प्रशाकन गरेको थियो ।

काठमाडौंस्थित हिल्टन होटलमा जयवीरको लगानी रहेको आरोप लगाउँदै लेखिउको समाचारलाई लिएर पत्रकार पाठकविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलाइएको थियो । उनीविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत अदालतका मुद्दा चलाइएको थियो । उच्च अदालतको हस्तक्षेपले पाठक गिरफ्तारीबाट जोगाए  । तर उनको मुद्दा अदालतमा अझै विचाराधीन छ ।

त्यस्तै प्रेस काउन्सिल नेपालका तत्कालिन अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले भ्रष्टाचार गरेको विषयमा दियोपोस्ट डटकमले समाचार लेखेको थियो । समाचार हटाउनका लागि बस्नेतले दबाब दिएका थिए । तर समाचार नहटाएपछि काउन्सिलले २०८१ मंसिर २७ गते दियोपोस्टलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले घुस लिएको विषयमा बिजमाण्डु र नेपालखबरले समाचार लेखेका थिए । काठमाडौं जिल्ला अदालतले सो समाचार हटाउन आदेश दिएको थियो । तर गत असार ५ मा अदालतले यो आदेश उल्टायो, सामग्री हटाउन पर्याप्त आधार नभएको ठहर गरेको थियो ।

अदालतको अवहेलना

पत्रकारहरुले नीतिगत अड्चनसँगै अदालतको अवहेलना सम्बन्धि मुद्दा पनि भोग्नुपरेको सीपीजेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । गत जेठ १६ गते सर्बोच्च अदालतले हिमालखबरका प्रकाशक कनकमणि दीक्षित, सम्पादक सन्त गहा मगर र संवाददाता मनबहादुर बस्नेतविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा चलाएको थियो । बालात्कार मुद्दामा निर्दोषले सजाय पाएको भन्दै अदालतको न्यायिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएर लेखिएको समाचारमा मुद्दा चलाइएको थियो । यो मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन नै छ ।

त्यसको १० दिनपछि अर्थात् जेठ २६ गते विशेष अदालतले दृष्टि न्युजका अध्यक्ष शम्भुलाल श्रेष्ठ  कार्यकारी सम्पादक एमपी सुब्बालाई समाचारको औचित्य पुष्टि गर्न भन्दै आदेश दिएको थियो । भ्रष्टाचारका मुद्दामा न्यायाधीशहरूले हतारमा निर्णय गर्छन् भन्ने विषयमा समाचार लेखिएको थियो । अदालतले सो समाचारमाथि प्रश्न उठाउँदै समाचारको औचित्य पुष्टि गर्न तीन दिने अल्टिमेटम दिएको थियो ।   

पत्रकारमाथिको प्रहरीको दमन 

रिपोर्टिङका क्रममा पत्रकारले प्रहरी र सरकारी निकायबाट  भोग्नुपरेको हिंसात्मक व्यवहार र भौतिक आक्रमणबारे पनि रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । गत चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको राजावादीहरूको हिंस्रक प्रदर्शनको रिपोर्टिङ गर्न पुगेका नेपाल पुकारका सम्पादक प्रकाशचन्द्र दहाललाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो । पत्रकार दाहालमाथि फौजदारी मुद्दा चलाइएको छ र हाल उनी जमानतमा छन् ।

त्यस्तै गत वैशाख २५ मा सुर्खेतमा भएको प्रदर्शनको समाचार संकलन गर्न पुगेका जनचासो खबरका अंगराज परियार र खुलानजरका प्रज्वल चुनारालाई प्रहरीले कुटपिट गरेको थियो । प्रहरीले एक महिला र बालबालिकामाथि हातपात गरेको दृश्य खिच्दा उनीहरूको फोन र क्यामेरा जफत गरी फुटेज हटाइएको थियो ।

गत जेठ २३ गते नयाँ पत्रिका दैनिकका हदिस खुद्दारलाई धनुषा प्रहरी कार्यालयले कुटपिट गरी हिरासतमा राखेको थियो । प्रहरी कार्यालय अगाडि भएको प्रदर्शनको रिपोर्टिङ गर्न पुगेका खुद्दारलाई प्रहरीले फोन जफत गरेर लाठ्ठीले हानेको थियो । 

त्यस्तै गत असार २३ गते एचटीपी खबरका दिवाकर साह र मनोज परिरयारमाथि जलेश्वर नगरपालिकाको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा भ्रष्टाचारको समाचार संकलन गर्दा आक्रमण भएको थियो । यी विषय समेट्दै पत्रकारहरूलाई जोखिममा पारेको  सीजीजेले जनाएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने सीपीजेले सुझाव दिएको छ ।