विराटनगर — कोशी प्रदेश सरकारको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले गत बुधबार पारित गरेको ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चार विधेयक’ शुक्रबार प्रदेश सभामा पेस गरियो ।

विधेयक सदनमा पेस भएलगत्तै प्रदेशमा पत्रकारिता र प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी बहस पुनः पेचिलो बनेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ, कानुन व्यवसायी र मानवअधिकारकर्मीहरूले यो विधेयकलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो प्रहार भन्दै कडा शब्दमा विरोध जनाएका छन् । पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश समितिले त आइतबार पत्रकारसम्बन्धी विभिन्न संगठनहरूको सर्वपक्षीय बैठकपछि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ ।

महासंघका महासचिव हिमाकुमारी चेम्जोङद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार, भदौ ९ गते प्रदेशभरका पत्रकारहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत विधेयक सच्याउन सरकार र प्रदेशसभालाई खबरदारी गर्नेछन् । भदौ १० गते मुख्यमन्त्री, विभागीय मन्त्री र दलका नेताहरूसँग भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने र प्रदेशभर विरोध प्रदर्शन गर्नेछन् । भदौ ११ गते पत्रकारहरूले आफ्ना जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई सन्देश पठाएर विरोध जनाउनेछन् ।

भदौ १२ गते मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ । भदौ १३ गते विराटनगरस्थित देवकोटा चोकमा दिउँसो १ बजे वृहत् धर्ना आयोजना गरिनेछ । महासचिव चेम्जोङले भनेकी छन्, ‘विधेयक फिर्ता नभएसम्म विरोधका कार्यक्रमलाई अझ तीव्र पारिनेछ ।’

किन विवादित बन्यो विधेयक ?

प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमा सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने, सामग्री रोक्ने, पत्रकारमाथि जरिवाना लगाउनेजस्ता प्रावधानहरू रहेको पत्रकार महासंघको आरोप छ ।

संविधानको धारा १७ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ । तर, यो विधेयकले प्रदेश सरकारलाई समाचारमाथि नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिन्छ, जुन संविधानको भावना विपरीत रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

‘सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिने र पत्रकारलाई धम्क्याउने वातावरण लोकतन्त्रका लागि खतरनाक हुन्छ,’ कानुन व्यवसायी नरेश खातीले भने, ‘विधेयक संशोधन नगरे लोकतान्त्रिक मूल्यहरू कमजोर हुन जान्छन् । यसले समग्र लोकतन्त्रमाथि नै खतरा निम्त्याउन सक्छ ।’

अधिकारकर्मी शोभा बजगाईँका अनुसार, स्वतन्त्र पत्रकारिता कमजोर भए लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ । सरकारको आलोचना गर्न नदिने प्रावधानलाई उनले खतरनाक संकेत भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘यदि यो कानुन पत्रकारलाई जरिवाना गर्नकै लागि बनाइँदै छ भने, त्यो नागरिकलाई सूचना पाउने अधिकारबाट वञ्चित पार्ने गम्भीर षड्यन्त्र हो ।’

विधेयक संसद्मा दर्ता भइसके पनि मुख्य दलहरूको मौनताले पत्रकार महासंघ र नागरिक समाज चिन्तित छन् । केही दलका सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा आपत्ति जनाए पनि दलगत रूपमा ठोस धारणा सार्वजनिक गर्ने आँट गरेका छैनन् ।

प्रसारण नियम उल्लंघनमा डेढ लाखसम्म जरिवाना

विधेयकले कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारणसम्बन्धी प्रावधानमा कडाइ गरेको छ । विधेयकका दफा २९ र ३० मा नियम उल्लंघन भएमा २५ हजारदेखि डेढ लाखसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

दफा २९ अनुसार, सञ्चारमाध्यमहरूले प्रदेश सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, विज्ञान, परिवार योजना, वन संरक्षण, विकास जस्ता विषयका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । साथै, जातीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक समानता र आपसी सद्भाव प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमहरू अनिवार्य राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, दफा ३० मा भने केही सामग्री प्रसारणमा स्पष्ट प्रतिबन्ध छ । सामाजिक अशान्ति फैलाउने, जातीय वा धार्मिक विभेदलाई उक्साउने, राज्यविरुद्ध हिंसालाई प्रोत्साहन दिने, भ्रामक समाचार, झुटा प्रचार, व्यक्तिगत अपमान वा चरित्र हत्या गर्ने सामग्री प्रसारण गरेमा कडा कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ ।

विधेयकले जरिवानाको प्रावधान कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने संस्था वा प्रसारकलाई लक्षित गरेको स्पष्ट पारेको छ ।

‘प्रसारक’ भन्नाले प्रसारण अनुमति लिएको संस्था, फर्म वा कम्पनी बुझिन्छ । व्यक्तिगत पत्रकारलाई भने उक्त जरिवाना प्रत्यक्ष रूपमा नलाग्ने विधेयकमा उल्लेख रहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा यो विधेयकका प्रस्तावक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले प्रस्ट पारे ।