काठमाडौँ — बैंक धाउन समय नपाउने, नयाँ प्रविधि अपनाउने नियमित ग्राहक, जेन–जी पुस्ता तथा आप्रवासी श्रमिक र दुर्गम क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई लक्ष्य गरी डेढ वर्षदेखि सञ्चालन भइरहेको ‘अरेन्ज नेक्स्ट’ नामक डिजिटल बैंकिङ सेवालाई राष्ट्र बैंकले बन्द गरिदिएको छ ।

यस्तो सेवालाई अन्य मुलुकले सरल र सहज बनाइरहेको बेला नेपालमा भने कानुनी, प्रक्रियागत र नियामकीय प्रावधान बनिनसकेको भन्दै सेवा सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो । सरकारले भौतिक कार्यालय नभएका, डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालित वित्तीय संस्था अर्थात् नियो बैंक यसै वर्षभित्र स्थापना गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरेको थियो ।त्यसलाई मौद्रिक नीतिले पनि समर्थन गरेको छ ।

तर त्यस्तै अवधारणामा लक्ष्मी सनराइज बैंकले सञ्चालनमा ल्याएको अरेन्ज नेक्स्टलाई राष्ट्र बैंकले आवश्यक मापदण्ड र कानुन बनाएर नियमन गर्नुको साटो सोझै बन्द गरिदिएको हो । अरेन्ज नेक्स्टमा ६५ हजार ग्राहकले अनलाइनबाट खाता खोलेर बैंकिङ कारोबार गरिरहेका थिए । यसमा १७ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलित थियो।

मोबाइल एपमा उपलब्ध अरेन्ज नेक्स्ट अनलाइनबाटै खाता खोल्ने र सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार गर्ने सुविधा हो । यसले बैंकिङ प्रणालीमा नयाँ आयाम थपेको भए पनि नियामकीय प्रावधान बनिनसकेको कारण देखाउँदै राष्ट्र बैंकले हाललाई सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको लक्ष्मी बैंक र वित्तीय प्रविधि कम्पनी फोन नेक्स्टले जनाएका छन् । 

‘एपमा आधारित अनलाइन बैकिङ सञ्चालन गर्ने हामी पहिलो बैंक हौं,’ लक्ष्मी सनराइज बैंकका सूचना अधिकारी पीयूषराज अर्यालले भने, ‘यस प्रडक्टको सम्भावित जोखिम, कानुन पालनालगायत विविध पक्षबारे राष्ट्र बैंकले हेरिरहेको छ । त्यसैले यो योजना अहिले स्थगित छ । विस्तृत रूपमा बुझेपछि राष्ट्र बैंकले निकास देला ।’ यस विषयमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने बोल्न चाहेनन् । 

‘अरेन्ज नेक्स्ट’ अन्तर्गत खोलिएका सम्पूर्ण खाता अन्य खातामा सार्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन भने दिइसकेको छ । तर खाता सार्न प्राविधिक रूपमा जटिल रहेको ‘फोन नेक्स्ट’ ले जनाएको छ । फोन नेक्स्टको मूल कम्पनी एफवानसफ्टका निर्देशक सुवास शर्मा अरेन्ज नेक्स्टले ग्राहकलाई बैंकमा गएर आठ पृष्ठ लामो फारम भर्ने, घरको नक्सा कोर्नेजस्ता झन्झटबाट मुक्ति दिलाएर सेवा प्रदान गरिरहेको बताउँछन् ।

‘त्यस्ता नक्साको सट्टा ‘लोकेसन लिंक’ राखे पुग्छ । डिजिटल माध्यमबाटै वित्तीय समावेशिता वृद्धि गर्न र नयाँ पुस्तालाई जोड्न लक्ष्मी सनराइज बैंकसँगको साझेदारीमा यो सेवा सुरु गरिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘कम्पनीले साढे दुई वर्षदेखि यसमा काम गर्दै आएको थियो । यो सेवा लक्ष्मी सनराइज बैंकले २५ जनवरी २०२४ मा सुरु गरेको थियो ।’ 

फोन नेक्स्टले लक्ष्मी सनराइज बैंकलाई ‘बैंकिङ एज अ सर्भिस (बास)’ सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो । यसमा प्राविधिक र परामर्श दुवै सेवा समावेश हुन्छन् । यसका लागि चौबिसै घण्टा सेवा दिने कल सेन्टर सञ्चालन गरेको र त्यहाँ प्रायः विदेशमा रहेका नेपाली ग्राहकले मध्यरातमा फोनमार्फत सोधपुछ गर्ने गरेको फोन नेक्स्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सनतकुमार पौडेल सुनाउँछन् । उनका अनुसार अरेन्ज नेक्स्टका ग्राहक बैंक जानुपर्दैनथ्यो, किनभने यो पूर्ण रूपमा ‘डिजिटल–वन्ली’ अवधारणामा आधारित थियो । 

उनका अनुसार अरेन्ज नेक्स्टका ग्राहक बैंक जानुपर्दैनथ्यो, किनभने यो पूर्ण रूपमा ‘डिजिटल–वन्ली’ अवधारणामा आधारित थियो । भारतमा जुपिटर, नियो, रेजरपे एक्सजस्ता नियो बैंकहरू सञ्चालनमा छन् । तिनले इजाजतपत्र प्राप्त परम्परागत बैंकहरूसँगको साझेदारीमा सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।

भारतीय रिजर्भ बैंकले डिजिटल–वन्ली बैंकका लागि छुट्टै नियम र इजाजतपत्र जारी गरेको छैन । यस्ता बैंक रिजर्भ बैंकको प्रत्यक्ष अनुगमन र साइबर सुरक्षा फेमवर्क पालना गर्नुपर्ने दायरामा नपर्ने हुँदा साइबर आक्रमण, ग्राहकको डेटा र बचत नै जोखिममा पर्ने गुनासो बेलाबखत सुनिन्छ । 

भारत मात्रै होइन, विश्वव्यापी रूपमा थुप्रै ठूला ‘डिजिटल–वन्ली’ बैंकिङ प्लाटफर्म छन् । ब्राजिलको ‘नुब्यांक’ लाई सबैभन्दा सफल नियो बैंक मानिन्छ । यसको बजार पुँजीकरण ६० अर्बभन्दा माथि छ भने ग्राहक संख्या १० करोड नाघेको दाबी छ । सन् २०१५ मा स्थापना भएको बेलायतको ‘रिभल्ट’ सन् २०२५ भित्र प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्ने तयारीमा छ । चीनको ‘विब्यांक’ र अमेरिकाको ‘क्यास एप’ पनि ठूलो ग्राहक संख्या भएका डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदायकहरू हुन् ।

भारतमा जस्तै अन्य मुलुकमा पनि अधिकांश नियो बैंक परम्परागत बैंकसँगको साझेदारीमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । उनीहरूसँग आफ्नै बैंकिङ लाइसेन्स छैन । त्यसैले उनीहरूले ग्राहकको निक्षेप राख्न र अन्य बैंकिङ सेवा प्रदानका लागि लाइसेन्सप्राप्त बैंकसँग साझेदारी गर्छन् । यो मोडेलमा नियो बैंक आफैं प्रत्यक्ष रूपमा नियामकको कडा निगरानीमा हुँदैन । साझेदार बैंक असफल भयो वा कुनै समस्या आयो भने ग्राहकको पैसाको सुरक्षामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ ।

जर्मनीको एनट्वेन्टीसिक्स, बेलायतको स्टारलिङजस्ता नियो बैंकलाई भने सम्बन्धित देशमा परम्परागत बैंकसरह नै डिजिटल–वन्ली बैंकको छुट्टै लाइसेन्स दिइएको छ । यस्तो लाइसेन्स पाउन निश्चित पुँजी, निक्षेप सुरक्षा र एन्टि–मनी लन्ड्रिङजस्ता नियम पालना गर्नॅपर्ने हुन्छ । यस्ता नियम नेपालमा बनेका छैनन्, तर राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा बैंक र फोन नेक्स्टले नियम बनाएर काम गरिरहेको जनाएका छन् । 

अरेन्ज नेक्स्टमा भिडियो केवाईसीमार्फत खाता प्रमाणित भएपछि मात्र कारोबार गर्न पाइन्थ्यो । डिपफेकजस्ता एआई प्रविधिले भिडियो केवाईसी विश्वसनीय नहुने जोखिम रहेकाले एआई इन्जिनियर र डिजाइनरसँगको सहकार्यमा अझ बलियो समाधान निकाल्ने तयारीमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । 

अरेन्ज नेक्स्टमा एलिगेन्ट सेभिङ, रेमिट सेभर, किड्स सेभिङ गरी तीन प्रकारका खाता खोल्न मिल्थ्यो । ‘सेभ एज यु पे’, ‘एक्सपेन्स ट्र्याकर’, ‘पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेसन’ जस्ता नवीन र गेमिफाइड सुविधा उपलब्ध थिए । ‘उदाहरणका लागि, सेभ एज यु पे फिचरमा प्रत्येक पटक क्यूआरमार्फत कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा ग्राहकले तोकेको रकम फ्लेक्सी पटमा जम्मा हुन्थ्यो, यो डिजिटल खुत्रुकेजस्तै हो,’ फोन नेक्स्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पौडेलले भने, ‘नयाँ पुस्तालाई गेमिफाइड बैंकिङ अनुभव दिने उद्देश्यले यस्तो सेवा थालिएको थियो ।’

उनका अनुसार यसमा २० देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति, सहरिया प्रयोगकर्ता र विदेशमा रहेका नेपालीबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएको र एडप्सन (प्रयोग) पनि राम्रो थियो । केही ग्राहकले कर्जा सुविधाबारे पनि चासो देखाएका थिए तर उपलब्ध थिएन ।

सेवा बन्द गर्न दिइएको निर्देशनलाई डिजिटल क्षेत्रका जानकारहरूले राष्ट्र बैंकको पश्चगामी कदम भनेका छन् । किनभने, सरकारले बजेट वक्तव्यमा नै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्रै नियो बैंक स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘दुर्गम क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तार गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३२७ मा भनिएको छ, ‘डिजिटल, मोबाइल तथा शाखारहित बैंकिङ सेवा विस्तार गरिनेछ ।’ राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको दफा १०० मा बजेटमा उल्लेख भएअनुसार वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न ‘नियो बैंक’ स्थापनाका लागि कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था अघि बढाइने भनिएको छ ।

वित्तीय–प्रविधि विज्ञ विवेक राणाका अनुसार बैंकहरूले विभिन्न एप्लिकेसन प्रयोग गर्दा त्यसले बचतकर्ताको लगानीलाई कति सुरक्षित बनाउँछ भनेर हेर्नॅ राष्ट्र बैंकको दायित्व हो । नियो बैंक, डिजिटल मुद्रा, डिजिटल बैंकजस्ता नयाँ अवधारणामा अघि बढ्न राष्ट्र बैंकले रोक्नेभन्दा पनि विभिन्न उपाय अपनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘नेपालमा डिजिटल–वन्ली बैंक सफल हुन्छन् कि हुँदैनन् भनेर परीक्षण नै हुन पाएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई चाहिने पूर्वाधारसमेत बनेका छैनन् । नियामक निकायले यस्ता नयाँ अवधारणा प्रवर्द्धन गर्ने भने पनि सिद्धान्तहरूसमेत बनाउन सकेको छैन ।’ नियम, मापदण्ड र सिद्धान्त बनिनसक्दै बैंकहरू पनि होडबाजीमा दौडन नहुने उनको धारणा छ ।

डेढ वर्षअघि नै आफ्नो प्रडक्टबारे राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएको तर भौतिक अनुगमनसमेत गरेको महिनौंपछि सेवा सञ्चालन बन्द गर्न निर्देशन दिँदा मर्का परेको एफवानसफ्टले जनाएको छ । ‘कानुनी र नियमाकीय प्रावधान बनेको छैन भनेर प्रविधि त रोकिँदैन, कि हामीले गर्नै नमिल्ने काम गर्‍यौं ?’ एफवानसफ्टका निर्देशक शर्माको प्रश्न छ, ‘हामीले राम्रै आइडियामा काम गरेको भए नियामकले नीति नै छैन भनेर रोक्ने काम गर्नॅ ठीक हो त ?’ 

राष्ट्र बैंकले गत चैतमा अरेन्ज नेक्स्टको भौतिक निरीक्षण गरेको थियो । राष्ट्र बैंककै एक अधिकारीका अनुसार नियो, च्यालेन्जर वा डिजिटल–वन्ली बैंकका लागि छुट्टै अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को व्यवस्थाबारे छलफल भएको छ । लक्ष्मी सनराइज बैंकले डिजिटल बैंकको लाइसेन्सबिना नै डिजिटल–वन्ली बैंकिङ उत्पादन ल्याएको हुनाले राष्ट्र बैंकले बन्द गरिदिएको उनले तर्क गरे । ‘नियामकीय प्रावधानको अभाव नै मूल कारण भए त राष्ट्र बैंकले सुरुमै रोक्न सक्थ्यो,’ उनले भने । नियामकले नीति नभएको बहानामा यसअघि पनि नबिल बैंकलाई ‘नियो बैंक’ भनेर चलाउन दिएको थिएन । हाल नबिलले नियोको सट्टा ‘एनबैंक’ प्रयोग गर्ने गरेको छ ।