काठमाडौँ — प्रेस सेन्टर नेपालले मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन र सामाजिक सञ्जाल विधेयक पुनर्लेखन गर्न माग गरेको छ । 

शनिबार बसेको सेन्टरको केन्द्रीय समितिको कार्यालय बैठकले दुवै विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेको भन्दै संशोधन र पुनर्लेखन गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।  

'प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकको महत्वपूर्ण प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेकोले संशोधन गरेरमात्र अगाडि बढाउन समितिसँग बैठक आग्रह गर्दछ,' महासचिव मनोज घर्तीमगरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'राष्ट्रिय सभामा रहेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी रहेकोले फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्न माग गर्दछ । साथै, सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, नियमनलगायतका कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सञ्चारसम्बन्धी छाता ऐन निर्माण गर्न आग्रह गर्दछ ।'

यस्तै प्रदेश नं. १ मा विषयगत समितिले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, संविधान र संघीयता विरुद्धका प्रावधानहरु समावेश गरी आमसञ्चार विधेयकको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा प्रस्तुत् गरेकोप्रति सेन्टरको बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । उक्त प्रतिवेदन विषयगत समितिमा फिर्ता पठाउन प्रदेशसभासँग माग गर्दै सरोकारवालाहरुसँग पुनः छलफल गरेर प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता, संविधान प्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, संविधान र संघीयताको मूलमर्मबमोजिम प्रदेश आमसञ्चार कानुन बनाउन बैठक आग्रह गरिएको छ । 

सरकारले कानुन संशोधनमार्फत गरेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गर्नुपर्ने प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कार्य भन्दै सेन्टरले घोर विरोध जनाएको छ । तत्काल अनलाइन निर्देशिकाबमोजिम हुलाक तथा अनलाइनमार्फत सूचना तथा प्रसारण विभागबाट अनलाइनको दर्ता तथा नवीकरण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । रेडियोको इजाजत र उपकरण लाइसेन्सको नवीकरण हुलाकबाटै गर्ने व्यवस्था गर्न माग पनि सेन्टरको माग छ । 

बैठकले प्रेस सेन्टर नेपाल, केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठक २०८२ असोज २४ र २५ गते बागमती प्रदेशको चितवन जिल्लामा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको महासचिव घर्तीमगरले जानकारी दिए । 

निर्णयको पूर्ण विवरण

प्रेस सेन्टर नेपाल

प्रेस नोट

हाम्रो गौरवशाली संगठन प्रेस सेन्टर नेपाल, केन्द्रीय समितिको कार्यालय बैठक २०८२ भदौ ७ गते बस्यो । संगठनका अध्यक्ष क. कमल गिरीको अध्यक्षता र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता क. अग्नी प्रसाद सापकोटाको प्रमुख आतिथ्यतामा बसेको बैठकले लिएका महत्वपूर्ण निर्णय तथा प्रस्ताव सार्वजनिक गर्न यो प्रेस नोट जारी गरिएको छ ।

१.  प्रेस सेन्टर नेपाल, केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठक २०८२ असोज २४ र २५ गते बागमती प्रदेशको चितवन जिल्लामा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

२.   व्यवस्थित संगठन र प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि संगठनको विभिन्न विभाग तथा समिति गठन गर्ने र आचारसंहिता तथा कार्यविधिहरु निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ । कार्यविधिको मस्यौदा लेखनका लागि जिम्मेवारी ठोस गरिएको छ ।

३.   प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकको महत्वपूर्ण प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेकोले संशोधन गरेरमात्र अगाडि बढाउन समितिसँग बैठक आग्रह गर्दछ । राष्ट्रिय सभामा रहेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी रहेकोले फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्न माग गर्दछ । साथै, सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, नियमनलगायतका कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सञ्चारसम्बन्धी छाता ऐन निर्माण गर्न आग्रह गर्दछ ।

४.   प्रदेश नं. १ मा विषयगत समितिले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, संविधान र संघीयता विरुद्धका प्रावधानहरु समावेश गरी आमसञ्चार विधेयकको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा प्रस्तुत् गरेकोप्रति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त प्रतिवेदन विषयगत समितिमा फिर्ता पठाउन प्रदेशसभासँग माग गर्दै सरोकारवालाहरुसँग पुनः छलफल गरेर प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता, संविधान प्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, संविधान र संघीयताको मूलमर्म बमोजिम प्रदेश आमसञ्चार कानुन बनाउन बैठक आग्रह गर्दछ । पत्रकारहरुको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भएको प्रहरी दमनको बैठक निन्दा गर्दछ ।

५.   सरकारले कानुन संशोधनमार्फत गरेको अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गर्नुपर्ने प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कार्यको घोर विरोध गर्दै तत्काल अनलाइन निर्देशिका बमोजिम हुलाक तथा अनलाइनमार्फत सूचना तथा प्रसारण विभागबाट अनलाइनको दर्ता तथा नवीकरण गर्न सरकारसँग बैठक माग गर्दछ । रेडियोको इजाजत र उपकरण लाइसेन्सको नवीकरण हुलाकबाटै गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दछ ।

६. सरकारी सञ्चारमाध्यमहरु जनता र राज्यको हुनुपर्नेमा सरकार र सत्तारुढ पार्टीको हुँदै गरेकोमा खेद प्रकट गर्दै सबै नेपालीको सञ्चारगृह बनाउन र त्यहाँ कार्यरत पत्रकारहरुलाई आस्थाका आधारमा कुनै पनि विभेद नगर्न बैठक चेतावनी दिन्छ । सबै सरकारी सञ्चार गृहमा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन आग्रह गर्दछ ।

७. विभिन्न सञ्चारगृहहरुले गरिरहेका पत्रकारलाई समयमा तलव उपलब्ध नगराउने, राजिनामा दिन धम्की दिने, विनाकारण निस्कासन गर्ने जस्ता कार्यको बैठक घोर विरोध गर्दछ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिस लागु गर्न, पत्रकारहरुलाई नियमित तलव उपलब्ध गराउन, पत्रकारलाई राजिनामाका लागि दबाब नदिन, निस्कासन नगर्न तथा पत्रकारको पेशागत र भौतिक सुरक्षामा ध्यान दिन बैठक आग्रह गर्दछ ।

८. नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेस प्रदेशले जनकपुरमा लिजमा लिएको जग्गा उपभोगमा पु¥याएको अवरोध र त्यसक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेस प्रदेशका महासचिव शैलेन्द्र महतोलगायतका पत्रकारमाथि भएको आक्रमणको बैठक घोर विरोध गर्दछ । महासचिव महतोलगायत घाइते पत्रकारहरुको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै दोषी उपर कारबाहीको माग गर्दछ ।

९. प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी, पश्चगामी सञ्चार सम्बन्धी कानुन, विधेयकको संशोधन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता रक्षा, पत्रकारहरुको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाका लागि प्रेस सम्बद्ध संगठनहरुको सहकार्य अपरिहार्य छ । बैठक सहकार्यका लागि सबै पक्षसँग आग्रह गर्दछ ।

१०. बैठकपूर्व महत्वपूर्ण समय उपलब्ध गराएर कार्यालयका सदस्यहरुलाई निशानिर्देश गर्नुभएकोमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष क. पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बैठकका प्रमुख अतिथि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता क. अग्नीप्रसाद सापकोटाप्रति बैठक आभार व्यक्त गर्दछ । प्रेस सेन्टर नेपालका सहइन्चार्ज तथा पूर्वसंयोजक क. गोविन्द आचार्य, निवर्तमान अध्यक्ष क. विष्णुप्रसाद सापकोटा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रचार विभाग सचिव क. बलराम थापालाई आतिथ्यताका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दछ ।