काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले प्रि-म्याचुयर अवस्थामै सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गत रिट लिएर अदालत नआउन भनेको छ। न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले कुनै पनि काम सुरुवात नै नभए रिट लिएर आउने रोक्न माग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै कुनै पनि काम परिपक्व भएपछि मात्रै कानुनी चुनौती दिन भनेको हो।

‘निवेदकहरूलाई पुगेको असर, हानी नोक्सानी र क्षतिसमेत यकिन रूपमा नखुलाई क्षति पुग्ने सम्भावना रहेको भनी आशंका लिई गोलमटोल र गोश्वारा ब्यहोरा उल्लेख गरी समय पूर्व रिट निवेदन गरेको देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ,  ‘विवेचित तथ्य, आधार, कारण, प्रमाण, कानुनी प्रावधान र प्रतिपादित सिद्धान्तहरू समेतबाट रिट निवेदकहरूको  घर र जग्गाको कि.नं., क्षेत्रफल र पुगेको असर, हानी नोक्सानी र क्षतिसमेत यकिन रूपमा नखुलाई क्षति पुग्ने सम्भावना रहेको भनी आशंका लिई अदालत आएको देखिन्छ ।’  

उदयपुरका कृष्णकुमार काफ्लेसहित १० जनाले भक्तपुरको सूर्य विनायकस्थित हनुमन्ते खोला किनारको जग्गा र घर काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले भत्काएर खाली गर्ने हल्ला चलेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिट २१ जेठ २०८२मा खारेज गर्ने फैसला सुनाएको थियो भने शुक्रवार पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले कुनै पनि काम हुन सक्ने अनुमानकै भरमा अदालत आउने अनि अदालतको समय समेत नष्ट हुने भन्दै परिपक्व नभएका रिट दर्ता नगर्न चेतावनी दिएको हो ।

सर्वोच्चले अदालते यसअघि भीमसेन थापा विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा सार्वजनिक सरोकार अन्तर्गत कस्ता रिट दायर हुने भनी नजिर बनाएको थियो । तर यो नजिरलाई ख्याल नगरी पटक पटक सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर भएको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो ।  

‘बृहत्तर सार्वजनिक हित कायम राख्नको लागि सरकारी संयन्त्रबाट गरिने विकास निर्माणका कार्यहरू अन्तर्गत सबै किसिमको सडक संरचना विस्तार र नदी खोलानालाहरूको तटबन्ध र संरक्षण गर्ने अनिवार्य दायित्व सरकारको नै पर्ने देखिन्छ। जुन विकास निर्माणको कार्य गर्दा संविधान, ऐन, कानुन मापदण्डको आधारमा गर्नु पर्ने देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ ‘ यसरी बृहत्तर सार्वजनिक हितका लागि सरकारी संयन्त्रबाट हुने विकास निर्माणका कार्यबाट व्यक्ति विशेषको घर र जग्गा समेतको अतिक्रमण,हानी नोक्सानी र क्षति हुने भएमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को कानुनी प्रावधान बमोजिम जग्गा अधिग्रहण गर्ने र हानी नोक्सानी हुने व्यक्तिलाई मनासिब मुआब्जा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने कुराको सुनिश्चितता रहे भएको देखिन्छ।’

“अधिग्रहण गरिने जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारण क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने”  कानुनले नै सुनिश्चित गरेको अवस्थामा पुन रिट लिएर अदालत आउन जरुरी नहुने फैसलामा उल्लेख छ । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको  २६ पुस २०७५ को बैठकबाट भएको निर्णय अनुसार ल्यान्ड पुलिङ आयोजनाबाट कोही कसैलाई विस्थापित हुनु नपर्ने देखिएको भन्दै सर्वोच्चले हल्लाकै भरमा अदालत आउने भन्दा निर्णयको परिपक्वता हेर्न भनेको छ ।