सरकारलाई समर्थन गरेको मध्येको एक दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले समर्थन फिर्ता लिएकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी रिटमा गरिएको थियो ।
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदाललते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने माग दाबी गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी किन नगर्ने ? भन्दै लिखित जवाफसहित छलफलमा उपस्थित हुन आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले कारणसहित जवाफ लिएर एकसाताभित्र उपस्थित हुन भनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार कारण देखाउ आदेशसहित अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश भएको हो । सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ । शुक्रबार सरकारका तर्फबाट इन्टरभेन्सन बहस पनि भएको थियो ।
सरकारलाई समर्थन गरेको मध्येको एक दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले समर्थन फिर्ता लिएकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी रिटमा गरिएको थियो ।
सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिना पुरा हुदाँसम्म पनि सरकारले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको थियो । अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
३२ असारमा जसपा, नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो । सोही दिनबाट गणना गरी विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकीर रिटमा गरिएको थियो । समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनासम्म सरकारले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको र यो कार्य संविधान विपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको थियो ।
रिटमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालय, शितल निवासलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
संविधानको धारा १०० मा विश्वास र अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ११(२) मा 'सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ भनिएको छ ।
त्यही धाराको उपधारा (३) मा त्यसरी पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
