काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विवाहदेखि नागरिकता प्राप्तिसम्मका लागि १८ वर्ष कायम गर्न माग गर्दै रिट दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु श्यामनारायण श्रेष्ठ, देवबहादुर बोहरा र विमल ज्ञवालीले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका हुन् ।

संविधानले बालिग मताधिकार १८ वर्षमा हुने भनेको तर मुलुकी संहितासहित अरुले विवाहका लागि २० वर्षको समय तोक्ने कार्यसँग संविधानसँग बाझिएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १, ४६, ८४ (५), १७६ (५) र २२२ (५), २२३ (५) समेतमा अठार वर्ष उमेर पूरा भएको बालिग हुने संवैधानिक व्यवस्था भएको तर मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७० (१) (घ) मा विवाहको उमेर बीस वर्ष रहने भनी तोक्नु संविधान विपरीत हुने दाबी रिटमा गरिएको छ ।

सोही संहिताको दफा ७२ (१) (ग) मा बीस वर्षभन्दा कम उमेरमा गरेको विवाह स्वतः बदर हुने तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ को बाल विवाह गर्न नहुने शीर्षक अन्तर्गत उपदफा (१) मा विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर बीस वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन, भएको विवाह समेत स्वतः बदर हुनेछ भनिएको र यी व्यवस्था संविधानसँग ‘अल्ट्रा भाइरस’ भएको दाबी रिटमा छ । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था पनि संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दा फरक भएको दाबी रिटमा गरिएको छ । त्यस्तै, नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा २ मा नागरिकता लिने उमेर १६ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था नेपालको संविधानसँग प्रत्यक्ष बाझिन गएकोले धारा १३३ (१) बमोजिम उल्लेखित संविधानसँग बाझिएका उल्लेखित दफाहरु बाझिएको हदसम्म अमान्य र बदर घोषित गरिनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ११ को (१) र (२) बमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरु वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहेमा १६ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति नेपालको वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर हुने उल्लेख छ ।

धारा ८४ (५), १७६ (५) र २२२ (५), २२३ (५) समेतमा अठार वर्ष उमेर पूरा भएको बालिग हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोले यी आपसमा बाझिएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७० (१) (घ), दफा ७२ (१) (ग), मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ मा बीस बर्ष उमेर भन्दा कम भएमा बाल विवाहमा सजाय हुने व्यवस्थाले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएको दाबी रिटमा गरिएको छ । बालिग, नागरिक तथा बालकको सन्दर्भमा एकरुपता नभएकोले नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम नागरिक, बालिग र वैवाहिक अधिकार सम्बन्धमा उमेरको एकरुपता कायम हुनेगरी नेपालमा रहेका विद्यमान ऐन, नियम, कानुनमा नेपालको संविधान बमोजिम शारीरिक र स्वास्थ्य अवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी १८ वर्षको उमेरलाई बालिग हुने व्यवस्थाकै आधारमा सोही उमेरलाई नै आवश्यक प्रबन्ध गर्नु भनि परमादेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।