काठमाडौँ — राजनीतिक विवाद र स्वार्थ समूहको दबाबले अत्याधिक गिजोलिएको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । गिरीबन्धु वा त्यस्तै प्रकृतिका हदबन्दी बढीको जग्गा दुरुपयोग हुनसक्ने कानुनी छिद्रहरू रोक्न र वन तथा मध्यवर्ती क्षेत्रको खाली जग्गामा बस्ती बसाल्न नपाउने गरी कांग्रेसको संशोधन स्वीकार गर्न सरकार तयार भएपछि बिहीबार बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकबाट विधेयक पारित भएको हो ।

तर, विपक्षी दलहरूले भने विधेयक अझै पनि ‘भूमाफियाहरूकै’ पक्षमा भएको भन्दै अस्वीकार गरेका छन् । विधेयक संशोधनको प्रतिवेदन कांग्रेस र एमालेको बहुमतबाट पारित गर्दा माओवादी र रास्वपाले भने फरक मत राखेका छन् । चालु आर्थिक वर्षभित्र ५ लाख बढी भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएर सरकारले विधेयक ‘फास्ट ट्य्राक’बाट पारित गर्ने प्रयास गर्दै आएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समितिमा नपठाई सिधै ‘फुलहाउस’बाट पारित गर्न असार २५ मा विधेयक संसद्को कार्यसूचीमा राखिएको थियो। कांग्रेसका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संशोधन राखेर समितिमा पठाउनुपर्ने अडान लिएपछि विधेयक कार्यसूचीबाट हटेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक फास्ट ट्य्राकबाट पारित गर्न कांग्रेस नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले समितिमा नपठाई कांग्रेसको संशोधन स्वीकार गरेर जानेगरी विधेयक अघि बढाउन खोजेका थिए तर कांग्रेसको अडानले साउन ८ गते विधेयक समितिमा पठाइएको थियो। ‘गृहमन्त्री रमेश लेखकले समितिबाट एक साताभित्रै विधेयक समितिबाट पारित गरेर हाउसमा पठाउने बचनबद्धता प्रधानमन्त्रीसँग गरेपछि समितिमा पठाइयो,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने। ‘तर समितिबाट पारित गर्न ढिलाइ भएपछि प्रधानमन्त्रीले तारन्तार दबाव दिँदै आउनुभयो। त्यसो हुँदा विपक्षी दललाई समेत साथमा लिएर सर्वसम्मतिबाट विधेयक पारित गर्न सकिएन।’

समितिका रहेका माओवादी र रास्वपाका सांसदहरूले समितिको मस्यौदा अध्ययन गरेपछि निर्णयार्थ जान माग गरेका थिए । तर, दुई दलको बहुमतबाट विधेयक पारित गरिएको थियो । कांग्रेसका दुई महामन्त्रीले राखेका संशोधनलाई केन्द्रमा राखेर छलफल भएको थियो । समितिमा सहजै समाधान हुने अवस्था नभएपछि केही दिनअघिको बैठकमा समितिका सभापति कुसुम थापाले संशोधन गर्नुपर्ने मुख्य बुँदाहरूमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा सहमति जुटाइदिन गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग आग्रह गरेकी थिइन् ।

महामन्त्रीहरूले राखेका संशोधनलाई सरकारले स्वीकार गर्न तयार भएपछि दुई दलको समझदारीमा विधेयक समितिबाट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो । समितिकातर्फबाट कानुनी विज्ञका रूपमा काम गरेका अधिवक्ता प्रताप पौडेलका अनुसार कांग्रेसका दुई महामन्त्री र अन्य सांसदहरूले राखेका संशोधनका मुख्य चार वटा बिषयलाई सरकारले संशोधन गर्न तयार भएपछि सहमति जुटेको बताए ।

गिरीबन्धु र गिरीबन्धु जस्तै प्रकृतिका हदबन्दी बढीका जग्गा दुरुपयोग हुनसक्ने छिद्रहरू रोक्ने गरी सरकारी विधेयकमा संशोधन गरिएको छ । समितिबाट पारित प्रतिवेदनले अब आवासीय तथा व्यावसायिक क्षेत्रबाहेकको अन्य प्रयोजनका लागि राखिएको हदबन्दी बढीको जग्गामा अहिलेको संशोधनले घरजग्गा व्यवसाय गर्न नपाउने प्रस्ट व्यवस्था राखेको छ ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा यसअघि हदबन्दी बढी जग्गा लिइसकेका संघसंस्था र कम्पनीलाई घरजग्गा व्यवसायमा समेत प्रयोग गर्न दिने आशयको कानूनी व्यवस्था थियो । यसलाई रोक्न विधेयकको दफा २ उपदफा (१) तथा प्रस्तावित विधेयकको १२छ को उपदफा ४ पछि रहेको प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशलाई संशोधन गरिएको हो । जुन संशोधन कांग्रेसका महामन्त्री थापा र शर्माले राखेको भाषालाई हुबहु राख्दै भनिएको छ ।

‘तर प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दी छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योग जस्ता व्यवसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोगजनका लागि भनी छुट लिएको वा स्वीकृत लिएको जग्गा सोही प्रयोजनका लागि तोकिएको सर्तबमोजिम उपयोग नगरी खाली (बाँझो) राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घरजग्गा व्यवसायका कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको नामबाट उक्त जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न स्वीकृत लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि व्यवसायिक कृषि, उद्योगलगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृत लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर आवास इकाई (एपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफाबमोजिम बेचबिखन गर्न पाइने छैन।’

भूमि ऐनको आठौं संशोधनको दफा १२क ले गैरकानूनी रूपमा हदबन्दी बढीको जग्गा किनेका उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान र संस्थालाई तीन महिनाभित्र निवेदन दिएर वैधानिक बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तो गैरकानुनी रूपमा जग्गा राख्ने उद्योग, संघ, संस्थाले तराई र भित्री मधेशको हकमा प्रति बिघा एक लाख पचास हजार, काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिरोपनी पचास हजार र अन्य पहाडी क्षेत्रको हकमा प्रतिरोपनी दस हजार रुपैयाँ दस्तुर लिएर सरकारको सूचित आदेशबमोजिमको हदबन्दी भित्रको जग्गा राख्न स्वीकृत दिएको थियो।

सरकारले यसरी हदबन्दी बढीको जग्गा राख्न स्वीकृत गरेका उद्योग, कम्पनी र प्रतिष्ठानलाई ऐन संशोधन गरेर घरजग्गा व्यवसायमा परिणत गर्न दिने आशंका गरिएको थियो। अबको संशोधनले आवास र व्यवसायिक क्षेत्रको जग्गा बाहेक अन्य वर्गीकरणभित्रको जग्गालाई घर, घडेरी र आवास विकास गरेर विक्री गर्न नपाइने प्रवन्ध गरेको छ।

हदभन्दा बढी जग्गा राख्ने कम्पनीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (इआईए) स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था समेत संशोधनमा समावेश गरिएको छ। यसअघि ऐनको १२छ मा रहेको यससम्बन्धी व्यवस्था सरकारले हटाएको थियो।

समितिले संशोधन गरेको अर्को दफा हो १२ख मा रहेको विषय। सरकारले विधेयक ल्याउँदा यस दफामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकै ठाउँमा राखेर जग्गा वितरणमा एउटै मापदण्ड बनाउने प्रयास गरेको थियो। हाल कार्यान्वयनमा रहेको ऐनको १२ख को व्यवस्था भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि हो भने दफा १२ग अव्यवस्थित बसोबासीका लागि हो ।

तर, १२ग को व्यवस्थालाई समेत सरकारले १२ख मानै समावेश गर्न खोजेको थियो। संशोधनको माग अनुसार सरकार यी दुई दफाको व्यवस्थालाई अलग गर्न तयार भएको छ। अव्यवस्थित बसोबासीलाई कस्तो मापदण्डका आधारमा कति जग्गा कहाँ–कहाँ दिन सकिने भन्ने विषय मुख्य पेचिलो बनेको थियो। सरकारले सबै अव्यवस्थितलाई एउटै मापदण्डभित्र राखेर जग्गा दिने गरी विधेयक ल्याएपछि समितिले त्यसलाई स्वीकार गरेन । समितिमा एमालेबाहेकका सबै सदस्यहरूले वैज्ञानिक मोडलमा अव्यवस्थितको वर्गीकरण गरेर मात्रै जग्गा दिनुपर्ने माग गरेका थिए।

थापा र शर्माको संशोधनमा पनि यो विषय समावेश थियो। ‘अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा नदिने भनेको होइन, तर कति दिने, कहाँ दिने? कति पटक दिने? कति शुल्क लिएर दिने भन्ने मुख्य विषय पेचिलो थियो। सरकारले ‘फ्लाट मोडल’मा दिने सकिने कुरा ल्याएको थियो। तर समितिका सांसदहरूले वैज्ञानिक आधार तोकेर वर्गीकरण गर्न माग गरेका थिए। त्यसलाई पनि सरकारले स्वीकार गरेको छ,’ समितिका कानुनी विज्ञ पौडेलले भने।

भूमि विधेयकमाथि उठेका धेरै प्रश्नको समाधान भएको छ । वन ऐन २०७६ को दफा ३ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा पनि संशोधन गरिएको छ। वन, मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका आवादी नभएका खुला जग्गासमेत वितरण गर्न मिल्ने गरी सरकारले विधेयकमा ल्याएको व्यवस्थालाई संशोधनमार्फत लगाम लगाइएको छ । अब २०६६ साल माघ २८ अगाविदेखि आवादी कमोत गरेको क्षेत्रमा मात्रै जग्गा वितरण गर्न सकिने प्रवन्ध गरिएको छ।

संशोधनमा भनिएको छ, ‘तर अभिलेखमा वन, वनक्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गामध्ये संवत् २०६६ साल माघ २८ गते अगावैदेखि आवादी कमोतमा रहेको जग्गा मात्र यकिन गरी एक पटकका लागि पुनः नक्साङ्कन गर्दा अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गामा वन नभई खाली वा बुट्यान रहेछ वा वन्यजन्तुको संरक्षण, व्यवस्थापन, जैविक विविधता र परिस्थिकीय प्रणालीका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहेछ भने पनि सो जग्गा वन क्षेत्रमानै कायम गर्नुपर्नेछ।’

समितिले सरकारले प्रस्ताव गरेको भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ६१ पछि थप गरेको दफा ६१क हटाइएको छ। उक्त दफामा सरकारलाई निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था समावेश थियो। यस्तो तजबिजी अधिकार दिएमा सरकारले दुरुपयोग गर्न सक्ने आशंका थियो। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा रहेको यस्तै व्यवस्थामा पनि संशोधन भएको छ।

ऐनको दफा ३ख (१) मा सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा संशोधन गर्दै थपिएको छ, ‘यसरी पुनः नक्साङ्कन गर्दा अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गामा वन नभई खाली वा बुट्यान रहेछ वा वन्यजन्तुको संरक्षण, व्यवस्थापन र जैविक विविधता र परिस्थिकीय प्रणालीका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहेछ भने पनि सो जग्गा वन क्षेत्रमानै कायम गर्नुपर्नेछ।’

गत पुस–माघमा नै सरकारले अध्यादेशबाट भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न खोजेको थियो। तर, राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस र एमालेको बहुमत नरहेको र अन्य दल विपक्षीमा रहेकाले सरकारले ल्याएको भूमि अध्यादेश स्वीकृत हुन सकेन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सदन बसेको ६० दिनभित्र स्वीकृत नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ। ६० दिनभित्र स्वीकृत संघीय संसदका दुवै सदनले स्वीकृत नभएपछि अध्यादेश स्वतः खारेज भएको थियो।

राष्ट्रिय भूमि आयोगका अनुसार हालसम्म १३ लाख ५० हजारभन्दा बढी परिवारले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन्, र अझै धेरै निवेदन आउँदै छन्। अव्यवस्थितको नाममा नक्कली बसोबासीहरूले समेत जग्गा दर्ता गर्न चलखेल बढाउन सक्ने भन्दै राजनीतिक रूपमा भूमि विधेयकको चर्को विरोध भएको थियो।

भूमि आयोगमा परेका निवेदनमध्ये १० लाख ३ सय ५४ परिवारको डाटा कम्प्युटरमा प्रविष्ट भइसकेको छ भने ७ लाख ६५ हजार ५ सय ४३ अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या छ। त्यस्तै १ लाख ५४ हजार ८ सय ८५ भूमिहीन सुकुम्बासी, र ७९ हजार ९ सय २६ भूमिहीन दलित परिवार छन्। हालसम्म ४ हजार ४ सय ४० परिवारलाई लालपुर्जा प्राप्त भइसकेको छ। यो तथ्याङ्क बढेर १५ लाखसम्म पुग्न सक्ने अनुमान आयोगले गरेको छ।

‘खासगरी अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा दर्ताका लागि निवेदनको चाङ थुप्रिएको छ। स्थानीय तहको सुझावमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कति ठाउँमा जग्गा दिने एकिन छैन। जसले गर्दा आठ–दस ठाउँमा समेत दावी गर्न आएका छन्, जग्गा कव्जा गर्ने नियतमा आएका हुन वा साँच्चै समस्यामा परेकाहरू हुन भन्नेबारे मापदण्ड बनेपछि तय हुन्छ,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने।

‘भूमिहीन सुकुम्बासीले धेरै जग्गा उपयोग गरिरहेका भए पनि सुकुम्बासीको मापदण्डभित्र पाउने क्षेत्रफलको लालपुर्जा दिएर अरु बाँकी जग्गा व्यवस्थितको परिभाषामा पारेर दर्ता गर्ने प्रवन्ध गरिएको थियो। अब जति पाउने त्यति मात्रै पाउनेछन्। बढी पाउदैनन्।’

वन मन्त्रालयले करिब १ लाख ४ हजार हेक्टर वन क्षेत्रमा सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी रहेको तथ्याङ्क केही दिनअघि समितिमा दिएको थियो। तर, उसँग मध्यवर्ती क्षेत्र, बगर र गौचरमा बस्नेहरूको तथ्याङ्क भने दिन सकेको थिएन। यस्ता क्षेत्रमा बस्नेहरूलाई निक्यौल गरेर व्यवस्थित गर्ने कुरा सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको छ।