काठमाडौँ — ३ भदौदेखि जारी छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस मिलेर उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने कसरत । उपसभामुख राना देशबाहिर भएको बेला सत्तारुढ दुई ठूला दल किन उनलाई हटाउन कस्सिएका छन् ? के यसका पछाडि सत्तासीन दलले भनेजस्तो उपसभामुखको पदीय आचरण मात्रै जिम्मेवार छ त ?

उपसभामुख हटाउन सत्तारुढ दुई ठूला दल यति आतुर देखिए कि उनीहरूले पार्टीको आन्तरिक बैठक नै राखेर हस्ताक्षर संकलन गरे । खाली कागजमा सासंदहरूलाई हस्ताक्षर गराउन उनीहरू तयार हुनुका पछाडिको मुख्य कारण भने संवैधानिक नियुक्तिसँग जोडिएको देखिन्छ । 

संवैधानिक परिषद्‍मा बहुमत नपुगेकाले उपसभामुखलाई हटाउने प्रधानमन्त्री ओलीले सहयोग माग्नु भएको र अन्य दलसँग पनि कुरा भएको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी बैठक जानकारी गराएका थिए । देउवाको यही भनाइले सत्ता पक्षले संवैधानिक परिषद्‍मा बहुमत नपुगेका कारण हटाउन लागेको पुष्टि हुन्छ । सत्ता गठबन्धन संवैधानिक परिषद्मा अल्पमतमा छ । संविधानको धारा २८४मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ ।  ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा सत्ता गठबन्धन दुई सदस्य मात्र छन् । 

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, प्रतिनिधिसभाको सभामुख देवराज घिमिरे,राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष नारायण दाहाल,विपक्षी दलको नेता पुष्पकमल दाहाल र उपसभामुख इन्दिरा राना सदस्य छन् ।

संवैधानिक परिषद्‍मा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री र  सभामुख मात्र छन् । विपक्षमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख र विपक्षी  दलको नेता छन् ।  प्रधानन्यायाधीश तटस्थ भएका कारण प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषद्‍मा अल्पमतमा थिए । यसरी अल्पमतमा रहेका र संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउँदा सत्ता गठबन्धन अनुकूल निर्णय  नहुने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवासँग छलफल गरेर उपसभामुख रानालाई हटाउने चलखेल सुरु गरेका हुन् ।

उपसभामुख रिक्त हुँदा संवैधानिक परिषद्‍मा सत्ता पक्ष र विपक्षीको दुई/ दुई  हुनेछ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नेपाली कांग्रेसकै कोटामा नियुक्ति भएकाले सत्ता गठबन्धनअनुकूल निर्णयमा अवरोध नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइ छ। संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी हुने प्रधानन्यायाधीशहरूले अवरोध नगर्ने विगतको अभ्यास पनि भएकाले रानालाई हटाउने पक्षमा सत्ता गठबन्धन पुगेको देखिन्छ । ओलीले भनेजस्तै भयो भने उनले ९ संवैधानिक निकायमा आफू अनुकूल नियुक्ति गराउन सक्नेछन् । 

कुन आयोगमा कति पद रिक्त ?

निर्वाचन आयोगसहित विभिन्न ६ संवैधानिक आयोगका प्रमुख र ३ सदस्य रिक्त छन् । वैशाख ५ गते प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आफ्नो ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भएका थिए भने एक सदस्य पद पनि रिक्त छ । 

२ वैशाख २०८१मा उमेर हदका कारण अध्यक्ष रामकृष्ण तिमिल्सिनाले कारण अवकाश पाएपछि राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्ष विहीन छ ।  राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीको ६ वर्षे कार्यकाल ७ चैत २०८१ गते सकिएको थियो । तर यी पदहरूमा नयाँ अध्यक्ष  नियुक्त हुन सकेको  छैन । 

त्यस्तै निर्वाचन आयोग, मुस्लिम आयोगमा र  राष्ट्रिय समावेशी आयोगका दुई सदस्य, महिला आयोग र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा  एक/एक सदस्य पद रिक्त छन् । 

संविधानको धारा २८४ (३) मा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । संविधानको यो व्यवस्था निरन्तर उल्लंघन हुँदै आएको छ ।