काठमाडौँ — विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनले बुधबार आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । बिहीबारदेखि आन्दोलन गर्ने प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी र नेसनल प्याब्सनले अध्यक्ष सुभाष न्यौपानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

शिक्षकहरूले माइतीघर मण्डल, चक्रपथमा प्रर्दशनदेखि संसद् भवन घेराउ गर्ने उनीहरुले बताए । भदौ ८ गतेदेखि निर्णायक आन्दोलन गर्ने न्यौपानेले बताए ।

निजी विद्यालयहरू क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने र विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्थामा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विमति जनाउँदै आएका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकले गरेको उक्त व्यवस्था नसच्याए सञ्चालकहरूले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिँदै आएका थिए । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले निजी विद्यालय क्रमशः गैरनाफामूलक हुने र निजी विद्यालयले १० देखि १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्नेमा सहमति जुटाएको छ ।  

पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले शिक्षण, परीक्षा, पाठ्यपुस्तक, शिक्षा सामग्री, पोसाक, यातायात र आवासीय सुविधा (विद्यालयमा उपलब्ध भएमा) लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधा भनेर परिभाषित गरिएको छ । आवासीय सुविधा कति विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने विषय भने टुंगो लाग्न बाँकी छ ।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले छात्रावास सञ्चालन गरेका निजी विद्यालयले २.५० प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवास सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन भने सांसदहरुले १० प्रतिशतलाई दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । विधेयकले ५ सयसम्म विद्यार्थी भए १० प्रतिशत, ८ सयसम्म भए १२ र त्यो भन्दा बढी विद्यार्थी भए १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै केही सांसदहरूले निश्चित वर्ष तोकेर निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक गुठीमा लैजानुपर्ने संशोधन गर्दा गराएका थिए । समितिले वर्ष नतोकी क्रमशः गैरनाफामूलक लैजानेमा सहमति जुटाएको छ । विधेयकमाथि समितिको सचिवालयले प्रतिवेदन लेखेको काम सकेपछि अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ । प्याब्सन, नेसनल प्याब्सनले पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, पूर्णछात्रवृत्तिबाट पोसाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री, खाजा उपलब्ध गराउनु प्रबन्ध खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।