काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा राष्ट्रिय सभाका अधिकांश सांसदहरूले विधेयक नियन्त्रणमुखी प्रकृतिको रहेको र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रावधानहरू समावेश गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सत्ता र प्रतिपक्षी दुवै दलका सांसदले विधेयकमा लाइक, कमेन्ट वा सेयर गरेकै भरमा कठोर दण्ड सजाय, लाखौंको जरिवाना र वर्षौंको जेल सजाय राख्नु उचित नभएको बताए ।

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको सात महिनापछि मंगलबार ‘सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग तथा नियमन) विधेयक, २०८१’ माथि सैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको थियो ।  सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहे पनि प्रस्तावित विधेयकका प्रावधानहरू संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित गर्ने किसिमका रहेको भन्दै सांसदहरूले व्यापक परिमार्जनको माग गरेका थिए । 

छलफलमा सांसदहरूले प्रशासनिक अंगहरूलाई न्यायिक अधिकार दिइएको विषयमा पनि आपत्ती जनाए । साथै, 'हानिकारक', 'राष्ट्रिय हितविपरीत', 'गलत सूचना' जस्ता व्यापक अर्थ आउने, अस्पष्ट शब्दावलीमाथि प्रश्न उठाएका थिए । विपक्षी दलका सांसदहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने आशङ्का व्यक्त गर्दै विधेयकमा नियमन नभइ नियन्त्रणमुखी उदेश्य झल्किने प्रतिकृया दिए । 

छलफलमा भाग लिँदै सांसद अन्जन शाक्यले सामाजिक सञ्जालको नियमन समयको माग मात्र नभई सामाजिक, स्वास्थ्य र राष्ट्रिय सुरक्षाको अनिवार्य आवश्यकता भएको बताइन् । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र सञ्चालनलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउनु साझा दायित्व भएको भन्दै जर्मनी, फ्रान्स, सिङ्गापुर र भारतजस्ता लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले समेत यस्ता प्लाटफर्मलाई जवाफदेही बनाउन कानुनी प्रयास गरिरहेको उदाहरण दिइन् । ‘नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले उठाएका जायज चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै यो विधेयक नियन्त्रणमूखी होइन, नियमनमूखी हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्,  ‘थप छलफल र परिमार्जनका लागि विधायन व्यस्थापन समितिमा पठाउनुपर्छ ।’   

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का घनश्याम रिजालले सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सञ्चालक तथा प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन विधेयक आवश्यक रहेको बताए । ‍यद्यपि, विधेयकका कतिपय प्रावधानहरू नियमनमुखी नभई नियन्त्रणमुखी देखिएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘कतै दुई तिहाइको बलियो सरकारले आफ्नो निरंकुशता यो विधेयकमाथि लाद्न खोजेको त होइन् भन्ने खालका आशंका यस विधेयकका कतिपय प्रावधानहरूमा देख्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरेकै भरमा सजायको भागिदार हुनुपर्ने, लाखौँको जरिवाना र वर्षौँको जेल सजायजस्ता प्रावधानहरू अव्यवहारिक मात्र होइन, आपत्तीजनक विषयमहरू पनि हुन् ।’ 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सुरेश कुमार आले मगरले पनि विधेयक आवश्यक भए पनि दुई तिहाई बहुमतको सरकारले गरिरहेका गतिविधिहरूका कारण सतर्क रहनुपर्ने धारणा राखे । उनले राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरूमा कब्जा जमाएर आतङ्क खडा गर्ने किसिमले सरकार अघि बढिरहेको आरोप लगाउँदै यो विधेयक पनि त्यसको औजार बन्ने त होइन भन्ने आशङ्का व्यक्त गरे ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भएकाले नियमन गर्न विभिन्न देशमा कानुन बनाइएको र यो जरुरी भए पनि यसलाई आफ्ना विरोधीहरूका खिलाफ प्रयोग गर्न वा आफ्नो विरुद्ध हुने टीकाटिप्पणी सहन नसक्ने प्रवृत्तिलाई बल दिन यो विधेयक प्रयोग हुने त होइन भन्नेमा उनको प्रश्न थियो ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)की इन्दिरादेवी गौतमले भने भ्रामक सूचना, घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति, अश्लीलता, व्यक्तिगत गोपनीयताको उल्लङ्घन र विभिन्न खालका साइबर अपराधले गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेकोले यो विधेयक आएको स्पष्ट पारिन् ।

विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई व्यवस्थित गर्ने र नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य लिएको उनले बताइन् । ‘गलत सूचना, घृणास्पद सामग्री, साबइर अपराधजस्ता विषयलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अभिव्यक्ती स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन सक्ने आशंका यसमा रहेको छ । बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन कठिनाइ हुन सक्छ ।’ 

नेपाली काङ्ग्रेसका किरणबाबु श्रेष्ठले चाहिँ सामाजिक सञ्जालको सदुपयोगले समाज लाभान्वित भइरहेको र गलत प्रयोग पनि बढिरहेको बताए । विधेयकका केही प्रावधानले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न सक्ने भए पनि केही प्रावधानले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्न सक्ने विषयले आम नागरिक, सरोकारवालाहरूको चासो र चिन्ता देखाएको उनले बताए । 

‘संविधान प्रदत्त मौलिक हकको सीमाभन्दा बाहिर गएको, बहुअर्थी शब्द राखेर गलत व्याख्या गर्न सकिने,  प्रहरीराज बढाउने खालका प्रावधान, दण्ड सजायको निर्णय गर्ने अधिकार एउटा मन्त्रालयको विभागलाई दिएर अदालतसरहको न्यायिक अधिकार प्रदान गर्नु, स्थापित न्यायिक मान्यताविपरित रहेको विषयजस्ता कुराहरू आपत्तीजनक छन्,’ सांसद् श्रेष्ठले भने, ‘सत्तामा रहनेले दमन गर्दा खुशी लाग्ला तर भोली प्रतिपक्षमा रहँदा के होला भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।’

विधेयकका उद्देश्य राम्रा भए पनि यसका प्रावधानहरू ती उद्देश्यअनुरूपका नभएको र यो नियमनकारी नभई नियन्त्रणकारी प्रकृतिको भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का बेदुराम भुसालले बताए । उनले पनि विधेयकमा संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकसँग बाझिने खालका प्रावधानहरू रहेको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने र विद्युतीय कारोबार ऐन, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, प्रेस तथा प्रकाशन ऐन, वैयक्तिक गोपनीयता ऐनजस्ता कानुनसँग बाझिने खालका प्रावधान राखिएको उल्लेख गरे ।

गैरन्यायिक संस्थाबाट न्यायिक निरूपण गर्न नमिल्ने सिद्धान्त विपरीत सूचना प्रविधि विभाग (प्रशासनिक निकाय)लाई न्यायिक निरूपण गर्ने अधिकार प्रदान गरिएकोले यो नमिल्ने भुषालले बताए । 

त्यस्तै, विकृति र अराजकता रोक्न विधेयक आवश्यक भए पनि यसले सामाजिक सञ्जालको सकारात्मक प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुभन्दा नियन्त्रणमुखी उदेश्य राखेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का तारामान स्वारले तर्क गरे ।

‘यसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण लगाउँछ र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले दमन गर्ने हतियार बनाउँछ,’ उनले भने, ‘विधेयकमा ‘हानिकारक,’ ‘राष्ट्रिय हितविपरित’, ‘गलत सूचना’ जस्ता अस्पष्ट र व्यापक अर्थ बोक्ने शब्दावली छन् । यिनको परिभाषा के हो ? सरकारले यस्ता  अस्पष्ट र व्यापक अर्थ बोक्ने आधारमा नागरिक अधिकारमाथि हस्पक्षेप गर्न खोजेको हो ?’ 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का गोपाल भट्टराईले विधेयकमा नियन्त्रण गर्ने कुराभन्दा पनि नियमन गर्ने कुरा नै बढी रहेको दाबी गरे । यसले सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोगका लागि नियमन गर्ने काम गर्ने, सामाजिक सद्भाव कायम राख्न र विकृतिजन्य कुरालाई नियन्त्रण गर्ने बताए । ‘यसमा रहेका केही पक्षहरूलाई सच्याउनुपर्ने हुनसक्छ, विधायन व्यवस्थापन समितिमा गएर सच्याउन सक्छौँ,’ उनले भने, ‘मान्छेको सामाजिक, सांस्कृित सद्भाव भड्काउनेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’ 

नेपाली काङ्ग्रेसका नारायणदत्त मिश्रले यो विधेयक अति आवश्यक रहेको र आउन ढिलो भएको बताए । उनले यसै अधिवेशनबाट पास गर्नुअघि कार्य अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ती स्वतन्त्रता उल्लंघन हुने जोखिम पनि कम गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अश्लिलता, साइबर अपराध, चरित्रहत्या नियन्त्रण हुनेदेखिन्छ भने अभिव्यक्ती स्वतन्त्रता र कही सरकारबाट दुरुपयोग भइदियो भन्ने चिन्ता छ । सजाय अलि ज्यादा भएको हो कि ? फेजअनुरुप सजाय तोक्नुपर्छ ।’ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)की गंगा कुमारी बेलबासेले सामाजिक सञ्जालजस्तो नयाँ प्रविधिलाई यति छिटो नियमन गर्न जरुरी थिएन कि भन्ने धारणा राखिन् । दण्ड र सजायको कोणबाट पनि विधेयक निकै जटिल बनाइएको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)की मदन कुमारी शाह गरिमाले लामो समयसम्म रोकिएको विधेयक अगाडि बढ्नु राम्रो भएको भन्दै उनले आजसम्म सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने काम निर्देशनका आधारमा भइरहेकोमा अब ऐनबाट व्यवस्थित गर्नु, कसूर पीडितको हित र रक्षाको व्यवस्था गर्नु, सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नु, पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनु जस्ता व्यवस्था यसका सकारात्मक पक्ष भएको बताइन् । यद्यपि, सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यम पनि भएकाले यसको नियमनको विषय नागरिकको मौलिक हकसँग प्रत्यक्ष जोडिने उनको भनाइ थियो । 

‘यस विधेयकले संवैधानिक व्यवस्था, कानुनका मान्य सिद्धान्त, मानव अधिकार र नेपाल पक्ष भएर गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीले प्रत्याभूत गरेका नागरिक अधिकारलाई प्रभावित गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ,’ शाहले भनिन्, ‘यसमा गरिएका व्यवस्था नियन्त्रणमूखी छन् ।’ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)की तुलसा कुमारी दाहालले मिथ्या, भ्रामक सूचना दिनेलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको र संवैधानिक हकलाई संरक्षण गर्न खोजिएको बताइन् । 

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वो सुब्बा गुरुङले प्रस्ताव गरिएका शब्द वा वाक्य दोहोरो अर्थ आउने छन् भने त्यसमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । उनले कुनै संस्था, व्यक्ति, निकायलाई स्वविवेकीय अधिकार दिन नमिल्ने र त्यस्ता प्रावधान रहेका ती हटाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । उनले केही कुराहरू नियमन गरिएन भने समाज चल्न नसक्ने र आईटीका माध्यमबाट संसारभर साइबर क्राइम ठूलो चुनौती बनेको बताए ।

सामाजिक सञ्जालको प्रभाव नेपालमा धेरै रहेको र उनीहरूलाई दर्ता हुन भनिए पनि उनीहरू नआएको गुनासो मन्त्री गुरुङले गरे । ‘हामीले उनीहरूलाई तीन पटक नेपालमा दर्ता हुन आऊ भनिसक्यौँ तर उनीहरूले तेरो संविधान पनि मान्दिनँ, तेरो कानुन पनि मान्दिनँ, तिमीहरूलाई पनि मान्दैनौं भनेर जवाफ दिएका छन्,’ गुरुङले भने, ‘हामीलाई पत्याउँदिन भन्छन् ।’