पोखरा — गण्डकी प्रदेशमा  ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। २६ चैत ०८१ मा सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा छलफलका लागि पुगेको विधेयक गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली २०८० को नियम १२५ को उपनियम (२) खण्ड (क) बमोजिम समितिको प्रतिवेदनसहित मंगलबार दफावार छलफलपछि पारित गरिएको हो ।

सात प्रदेशमध्ये अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउनेमा गण्डकी पहिलो बनेको छ।

विधेयक प्रस्तुत गर्दै गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले समितिमा व्यापक छलफलपछि विधेयक ल्याइएको जानकारी दिए । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन तथा अधिकार संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले निर्देशक समिति गठन गरिसकेको उनले बताए।

ऐनले अन्तर वर्गीयता, अपाङ्गताको विविधता, १० प्रकारका अपाङ्गतालाई समेट्ने परिभाषा, सवारी चालक अनुमति पत्र पाउने व्यवस्था, दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन, सांकेतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धान, आवासीय शिक्षा र जोखिम अवस्थामा प्राथमिकता जस्ता महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ।

‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि हुने विभेद, असमानता र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै उनीहरूको अधिकार, सम्मान र सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘यस ऐतिहासिक क्षणलाई सम्भव बनाउन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्‍याउनुहुने सबैलाई आभार व्यक्त गर्दछु ।’

उनले यो कानुनी व्यवस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तअनुरूप नीति निर्माण तथा विकासका सबै प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार विधेयकले उनीहरूको सशक्तीकरण, स्वाभिमान र स्वावलम्बनलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ । ‘सामाजिक न्याय, समान अवसर र सम्मानजनक जीवनयापनतर्फको यात्रामा यो विधेयक महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज बन्नेछ,’ उनले भने ।

प्रदेशसभा सांसदहरूले विधेयकलाई ऐतिहासिक, सकारात्मक र व्यवहारिक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन् । सांसद डिल्लीराम सुवेदीले ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पहुँचलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्ने बताए । सांसद भक्तबहादुर कुँवरले भने, ‘अपाङ्गता जन्मजात मात्र नभई जीवनमा जुनसुकै बेला आउन सक्ने अवस्था भएकाले यो विधेयक सबैका लागि महत्त्वपूर्ण छ ।’

सांसद सुशिला सिम्खडाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र राजनीतिक सहभागितामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखिएको विषयलाई विधेयकको सबल पक्षका रूपमा प्रस्तुत गरिन् । सांसद पञ्चराम गुरुङले भने, ‘अपाङ्गता सम्बन्धी ऐन संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारसँग जोडिएको दस्ताबेज हो । यसले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा पहुँच सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ ।’

सांसद सुनिता थापाले आफू पनि अपाङ्गता भएका समुदायको प्रतिनिधि भएको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘यो विधेयक अपाङ्गता भएका समुदायको मात्रै नभई सबैकै हो । गण्डकीको यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय जगतका लागि उदाहरण बन्न सक्छ ।’

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष खोमराज शर्माले विधेयक पारित भएको दिनलाई ऐतिहासिक बताएका छन् । उनले भने, ‘विधेयक हामीले चाहेजस्तो पूरै नआए पनि धेरै महत्त्वपूर्ण विषय समेटिएको छ । नियमावली बनेर कार्यान्वयन तत्काल सुरु हुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ ।’