काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको साउन २८ को बैठकमा बहुविवाहलाई मान्यता दिने गरी कुनै पनि कानुन अगाडि नबढाएको दाबी गरे । पछिल्लो समय संवेदनशील रूपमा बहसमा सरकारले बहुविवाहसम्बन्धी कानुन अगाडि बढाउन खोजेको भन्ने कुरा आएकोमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको पनि उनले बताए । 

महिला जागरण, हक, अधिकारका लागि लडेर आएका पार्टीहरूको गठबन्धन सरकार रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सरकारले बहुविवाहलाई मान्यता दिने गरी कानुन ल्याउँदैछ भन्ने कसरी लाग्यो ? हल्ला कसले चलायो ? सरकाले थाहा पाएको छैन, मैले थाहा पाएको छैन, कहाँबाट आउँछ त्यो ?’ यससँगै प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता पनि जनाए कि कुनै पनि हालतमा बहुविवाहलाई मान्यता दिने कानुन आउने छैन ।

सरकारले बहुविवाहलाई मान्यता दिने गरी कानुन ल्याउँदैछ भन्ने कसरी लाग्यो ? हल्ला कसले चलायो ? सरकारले थाहा पाएको छैन, मैले थाहा पाएको छैन, कहाँबाट आउँछ त्यो ? -प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रधानमन्त्री ओलीले अनभिज्ञता जनाए पनि सरकारले मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ संशोधन गर्नका लागि विधेयक तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफल चलाएको थियो ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७५ मा संशोधन गरेर विवाहित पुरुषसँगको शारीरिक सम्बन्धले महिला गर्भवती भए वा बच्चा जन्म भएमा बहुविवाहको कसुरमा सजाय र जरिवाना हुने तर विवाह भने कायमै रहने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।

विवाहित पुरुष वा महिलाले बहुविवाह गर्न सक्ने भन्ने मौजुदा कानुनको प्रावधानलाई संशोधन गरेर ‘कुनै पनि विवाहित व्यक्ति’ भनेर सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । यो संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत भई संसद्‍बाट पारित भएमा घरमा श्रीमान् वा श्रीमती भएका व्यक्तिले बच्चा जन्माएको वा गर्भवती रहेको अवस्थामा कानुनी सजाय पाउनेछन् तर उनीहरूको दोस्रो विवाह कायमै रहनेछ । 

सरकारले अपराध संहितामा संशोधन गरेर राख्न खोजेको नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘दफा १७५ को उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि वैवाहिक सम्बन्धबाट बच्चाको जन्म भइसकेको वा महिला गर्भवती रहेको भए बहुविवाहको कसुरमा सजाय भएका कारणले मात्र त्यस्तो विवाह बदर हुनेछैन ।’ विवाहेत्तर सम्बन्धबाट महिला गर्भवती भएको वा बच्चा जन्मिएको अवस्थामा १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुने तर विवाह दर्ता बदर नहुने सरकारले प्रस्ताव अगाडि सारेको हो । यो व्यवस्था गरिएको विधेयकको ड्राफ्ट सार्वजनिक भइसकेको छ । सार्वजनिक रूपमा आलोचना भएपछि सरकारले भने उक्त विषयमा छलफल नै नभएको भन्दै पन्छिन खोजेको छ ।   

बहुविवाहलाई बच्चा जन्मिएको वा गर्भवती भएको आधारमा कानुनी मान्यता दिन लागिएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया २१ साउनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा थप अध्ययन गरिने बताएका थिए । माओवादी नेतृत्वको सरकारले नै उक्त व्यवस्था अगाडि सारेको र सर्वोच्च अदालतले पनि प्रतिवेदन दिएकाले उक्त प्रस्ताव गरिएको पनि मन्त्री चौरसियाको भनाइ थियो ।

चौरसियाले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भनेका थिए, ‘मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफल भयो । छलफलबाट विधेयकमा समावेश भएका बहुविवाह, विवाहको उमेर, अग्रिम जमानत, राष्ट्रपतिबाट दिइने माफीलगायतका विषयमा परिमार्जन र संशोधनको आवश्यकता देखिएकाले सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानुन सचिवको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको छ ।’ मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा उपसमिति नै गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने अनभिज्ञता प्रकट गरेका हुन् ।

अधिकारकर्मीहरूले भने विभिन्न बहानामा सउरकारले बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । कुनै पनि हालतमा बहुविवाहलाई मान्यता दिन नसकिने उनीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले बहुविवाहलाई मान्यता दिनेगरी मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको विषयलाई लिएर संसद्‍‌भित्र र बाहिर विरोधका आवाज बढ्दै गएका छन् । खासगरी महिला अभियन्ता र नागरिक अगुवाले सरकारले गरेको विधेयक मस्यौदालाई लिएर आलोचना गरिरहेका छन् । संघीय संसदका दुवै सदनमा सांसदले मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर बहस गरिरहेका छन् । 

के बाहिर बहसमा आएजस्तै सरकारले बहुविवाहलाई वैधानिकता दिने कानुन ल्याउँदै छ त ?

सरकारले ल्याएको मस्यौदामा कुनै पनि विवाहित पुरुषले कुनै महिलासँग सम्बन्ध राख्दा गर्भ रहे वा बच्चा जन्मिएमा दोस्रो विवाह कायम हुने गरी मुलकी ऐन फौजदारी संहिताको धारा १७५ संशोधन गर्न खोजेको हो । कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गर्दागर्दै सूचना सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि सार्वजनिक चासो, बहस र विरोध बढ्न थालेको छ । 

प्रस्तावित विधेयक विवादमा परेपछि मन्त्रिपरिषद अन्तर्गतको विधेयक शाखाले सच्चाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । एमालेकी सचेतक सुनिता बराल यस्तो कानुन कल्पना गर्नुसमेत गलत भएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘सामाजिक मान्यतालाई हेर्ने हो भने पनि यो असामाजिक विषय हो । कानुनी मान्यतालाई हेर्ने हो भने पनि गैरकानुनी कुरा हो । बहुविवाहको विषय हामीले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र प्रतिबद्धताविरुद्धको कुरा हो ।’

सामाजिक समस्या नै निम्तिएको हो भने पनि अर्कै तरिकाले सोच्न सकिने सचेतक बरालको तर्क छ । ‘बालबालिकामा सामाजिक रूपमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि गरिएको भन्ने तर्क हो भने पनि यसको विकल्पका लागि अन्य बाटा खोज्न सकिन्छ । तर असामाजिक कामलाई एउटा सन्दर्भ जोडेर यस्तो गलत कानुन ल्याउने कुराको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन र संसद्‍मा आउने विषय हुन पनि सक्दैन,’ उनले भनिन् ।

कानुन बनाउँदा महिला र पुरुष दुवैका लागि सन्तुलित हुने कानुन बनाउनुपर्ने र विवाहित महिला वा पुरुष जो कोहीले पनि अर्को सम्बन्ध राखेर बच्चा जन्माउँछन् भन्ने कुरा असामाजिकसाथै गैरकानुनी हुने उनको भनाइ छ । ‘त्यस्तो असामाजिक परिवेशबाट जन्मेको र हुर्केका बालबालिकाको मनोविज्ञान कस्तो हुन्छ ? विवाह गर्ने महिला र पुरुषमात्र होइन त्यो सम्बन्धबाट जन्म लिएको निर्दोष बालबालिका जसको कुनै कसुर नै हुँदैन उसलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा निकै नै असर गरेको हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

बहुविवाहमा एक वा दुई नभई धेरै नै सम्बन्धलाई जनाउने र यस्ता प्रकारका कानुनलाई प्रोत्साहन गर्दा समाज नै खराब दिशातर्फ जाने अधिवक्ता तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘बहुविवाह भन्ने शब्द नै कुरा एक वा दुई विवाह नभई धेरैलाई जनाउँछ । यसले समाजमा जे गरे पनि हुँदो रहेछ भन्ने भाष्य निमार्ण गर्छ । यसले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने नै भयो ।’ 

घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै बाहिर सम्बन्ध राखेर बच्चा जन्माउनु र त्यसलाई मान्यता दिन खोज्नु गलत हुनु अन्सारीको भनाइ छ । ‘घरमा भएकी श्रीमतीसँग सम्बन्ध राम्रो भएन भने डिभोर्स गरेर अर्को विहे गर्न मिल्ने नियम पनि छ । यस्तो कानुनले त पहिलो श्रीमती पीडित हुने नै भयो एउटालाई विवाहको मान्यता दिँदा अर्को पीडित भएको कुरा पनि त हेनुपर्‍यो । अहिले एउटा महिलाको पीडा देखेर यो कानुन ल्याउन खोजिएको हो भने यस्तो कानुनले हजार महिलालाई पीडित बनाउनेछ,’ उनले भनिन् । 

यस्तो कानुनले दुवै महिला पीडित हुने र यति गहिरो विषयलाई हलुका रूपले लिन नहुने अन्सारीको मत छ । ‘दुईवटा विवाह कहिल्यै वैधानिक हुदैन । यस्तो कानुन न्यायिक दृष्टिकोणबाट ल्याउन लागेको होइनजस्तो लाग्छ । हामीले समाजमा परिकल्पना समेत गर्न नसकिने कुरा कानुनमन्त्रीले निकै हलुका तरिकाले भन्नु भएको छ । यसबाट दुवै महिला पीडित हुन्छन् नै, पुरुषमा पितृसत्तात्मक सोच झन धेरै हाबी हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना पनि आफ्नो इच्छा चाहना पूरा भएपछि अर्कोसँग सम्बन्ध बढाउन यस्ता कानुनले प्रोत्साहन गर्ने बताउँछिन् । ‘पहिलो महिलासँग मन भरिएपछि वा उसलाई चित्त परेन भने दोस्रो महिलासँग सम्बन्ध राख्यो र बच्चा बस्यो अब यसलाई के भनेर बुझ्ने हामीले ? जानाजान सम्बन्धमा रहने पछि पीडित भन्न मिल्दैन । यदि कसैले ढाँटेर सम्बन्ध राख्छ र बच्चा बस्छ भने त्यसका लागि त पीडित महिलाले मुद्दा लड्न पाउने प्रावधान रहेको छ ।’ 

उक्त कानुनले पुरुषले होउन् वा महिला, आफ्नो चाहना पूरा गर्नका लागि जे गर्न पनि पाइन्छ भन्ने सन्देश समाजलाई दिन खोजेको ढुंगाना बताउँछिन् ।