काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्वाचनको समयमा धाँधली भएको वा अनियमितता भएको छ भने तत्कालीन  समयमै प्रतिवाद वा अस्वीकार हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ,न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले २०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचन सम्वन्धी एक विवादमा ब्याख्या गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेको हो । 

धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र १ (क) का उम्मेदवार सुकेश्वर यादवले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले पूर्णपाठमा यस्तो व्याख्या गरेको हो । जसपाका यादव नेपाली कांग्रेसका संजयकुमार महतोसँग पराजित भएका थिए । 

महतोले १० हजार ९ सय ५५ र यादवले १० हजार ९ सय ४९ मत ल्याएका थिए । यादव ६ मतले पराजित भएका थिए । सर्वोच्चको पूर्णपाठसँगै महतोले नै मान्यता पाएका छन् ।

झिनो अन्तरले पराजित भएपछि उनी सर्वोच्च अदालत आएका थिए । संवैधानिक इजलासले २ जेठ २०८१मा रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो । 

‘यादव स्वयंले सहमति जनाई सहि छापसमेत गरेको निर्णय बमोजिम भएको मत गणना कार्यलाई पछि मत परिणाम आफू अनुकूल नभएपछि अस्वीकार गर्ने कार्य विवन्धनको सिद्धान्त अनुकूल देखिएन । यस्तो आचरण न्यायिक दृष्टिकोणबाट विवेकसम्मत्, युक्तिसंगत र ग्राह्य मान्न सकिँदैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘एकपटक सहमति जनाएको निर्णयलाई व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिलाई कलुषित मान्‍नुपर्ने हुन्छ । अतः दोहोर्‍याई मतगणना गरी पाउँ भन्‍ने निवेदन दाबी पुग्न सक्ने देखिन आएन ।’