श्रेष्ठको घरमा बरामद भएको ६८ तोला सुनमध्ये २८ तोला गायब भएको आरोप सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पुगेको छ।
What you should know
काठमाडौँ — सरकारी लकरमा सिलबन्दी गरी राखिएको सुन राख्दा एउटा परिमाण अनि फिर्ता दिनुपर्ने अवस्था भएपछि अर्को हुन्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । अदालतबाट आदेश भएर सरकारको जिम्मामा राखिएको सुनमा त झन् फरक पर्ने कल्पना नै गर्न सकिँदैन । तर त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका पूर्व नायब सुब्बा (नासु) निरञ्जन श्रेष्ठको हकमा सुरुमा भएको परिमाण फिर्ता लिन खोज्दा नभएको पाइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अनुसन्धानका क्रममा श्रेष्ठको घरमा छापा मारेर ६८ तोला सुन बरामद गरेको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको थियो । तर उनी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिँदै सुन फिर्ता लिन जाँदा ४० तोला मात्र भएको पाइयो । करिब २८ तोला सुन नै गायब भयो ।
गायब भएको सुनको मूल्य आइतबारको भाउअनुसार ५४ लाख ७४ हजार हुन्छ । यसरी २८ तोला सुन कम भएकाले सफाइ पाउनुपर्ने वा दोषी ठहर हुने हो भने ६८ तोला नै सुन पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै विवाद सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाससम्म पुगेको छ ।
यस्तो थियो घटना
३१ साउन २०५९ सालमा अख्तियारको टोलीले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा कार्यरत नासु श्रेष्ठ बसेको घरमा छापा मार्यो । यसरी छापा मार्दा अख्तियारले ठूलो परिमाणमा श्रेष्ठको घरबाट सुनका गरगहनासहित नगद र स्रोत नखुलेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका विवरण फेला पार्यो ।
अख्तियारको टोलीले ४६ थान सुनचाँदीको बिलसमेत बरामद गर्यो । यसरी बरामद गरिएको सुन श्रेष्ठले आफू र आफ्ना परिवारको नामबाट ५ लाख २१ हजार ४३० रुपैयाँ बराबरको खरिद गरेको दाबी गर्दै वैधानिक भएको तर्क गरे । उनीहरूले विवादमा श्रीमती अरुणा श्रेष्ठले २५ तोला सुन दाइजोमा ल्याएको दाबी पनि गरे ।
अख्तियारले श्रेष्ठको बैंक खातामा ६ लाख ५७ हजार ९९० रुपैयाँ फेला पार्यो । अख्तियारले तत्कालीन समयमा भन्सारमा २२ जनाको घरमा यसरी नै छापा मारेको थियो । तीमध्ये श्रेष्ठ एक थिए । अन्य भन्सार अधिकृतको घरबाट पनि सुन र नगद बरामद गरिएको थियो । तत्कालीन समयमा सुनको बजार भाउ ९ हजार थियो ।
अख्तियारले यसरी सुन पक्राउ गरेपछि त्यसलाई यकिन गर्न नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघमा पठायो । संघले नेपाल राष्ट्र बैंक टक्सार विभागका प्रतिनिधि, अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत र संघका सचिव मणिरत्न शाक्यलाई सुन एकिन गर्ने जिम्मेवारी तोक्यो । उनीहरूले अख्तियारले बरामद गरेको सुनको विवरण अनि बजार मूल्य निकाले । संघले नाप तौलपछि ७७६.८०० ग्राम भएको र यसको बजार मूल्य ६ लाख १९ हजार ६ सय ५५ हुने भनी अख्तियारलाई पत्र दियो ।
अख्तियारले यही पत्रको आधारमा २५ मंसिर २०५९ मा अकुत सम्पत्ति आर्जनको अभियोगपत्र विशेष अदालतमा दर्ता गर्यो । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले २२ फागुन २०६४ मा अख्तियारको दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ दियो ।
विशेषले सफाइ दिएपछि अख्तियार २० भदौ २०६५ मा पुनरावेदन गर्दै सर्वोच्च अदालत पुग्यो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश तर्कराज भट्टको इजलासले विशेष अदालतको फैसला उल्टाउँदै श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्यो । सर्वोच्चले १४ लाख १५ हजार ४५६ रुपैयाँ सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको भन्दै ६ महिना कैद र विगोबमोजिम नै जरिवाना हुने फैसला सुनायो ।
श्रेष्ठलाई अख्तियारले ३१ साउन २०५९ मा पक्राउ गरेको थियो भने उनी ४ मंसिरसम्म थुनामा बसेका थिए । विशेषले उनलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो । सर्वोच्चले ६ महिना कैद हुने भनेपछि श्रेष्ठ बाँकी थप दुई महिना कैदमा बसे । कैद सजाय काटेपछि १४ भदौ २०६९ मा उनी विशेष अदालत पुगे । आफूले कैद सजाय भोगेकाले जफत नहुने भनिएका सबै कुरा उपलब्ध गराउन उनले निवेदन दिए ।
सर्वोच्चले उनलाई ठहर गरिएको १४ लाख बिगो अनि सोहीबराबरको जरिवाना बरामद गरिएको नगद र जग्गाबाट खाम्ने (पुग्ने) भन्दै त्यसबाहेक अरु बरामद गरिएका सामग्री फिर्ता दिनु भनी फैसलामा भनेको थियो । यही फैसलाअनुसार उनले अख्तियारले छापा मार्दा बरामद गरेको सुन पनि फिर्ता पाउनु भएकाले विशेषमा फिर्ताको निवेदन दिए ।
श्रेष्ठले छापा मार्दा बरामद गरिएको सुन यकिन गरी फिर्ता पाउन भनी निवेदन दिए । विशेष अदालतका तत्कालीन रजिस्ट्रार धिरबहादुर चन्द (जो अहिले उच्च अदालतका न्यायाधीश हुन्) ले अदालतबाट लाहाछाप लगाई पठाइएको सुनको टिनको बक्सा टक्सार विभागमा सुरक्षित नै रहेकाले निवेदन बुझाउन आदेश गरे ।
१४ भदौ २०६९ मा विशेष अदालतका रजिस्ट्रारले यस्तो आदेश गरेका थिए । उनको आदेशपछि टक्सार विभागले सुनको तौल लियो । यसरी तौल लिँदा ४० तोला मात्र फेला पर्यो । करिब २८ तोला सुन कम भएको जानकारी विभागले दिएलगत्तै श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत पुगे ।
१६ मंसिर २०६९ मा श्रेष्ठले यसअघि संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले उल्ट्याई आफूले सफाइ पाउनुपर्ने नत्र ६८ तोला नै सुन फिर्ता पाउनुपर्ने माग दाबी गरी मुद्दा दायर गरे । शान्ति श्रेष्ठको नामबाट दर्ता भएको पुनरावलोकन निवेदन एक न्यायाधीशको इजलास हुँदै १० साउन २०७० मा तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पुग्यो । न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र वैधनाथ उपाध्यायको इजलासले निस्सा नहुने अर्थात् दोहोर्याएर नहेरिने फैसला सुनाउँदै विवाद टुङ्ग्यायो ।
तर श्रेष्ठले यो फैसलामा चित्त बुझाएनन् । यो विवाद १२ चैत २०७० मा रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गत नयाँ मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरे । श्रेष्ठले पुनरावलोकनमा सम्भावना नदेखेपछि रिटअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गराएका थिए । सत्यदेवी श्रेष्ठसहितको नामबाट दायर गरिएको अभियोगपत्रमा आफूमाथि नियोजित र गलत अनुसन्धान भएको तथा छापा मार्दा बरामद गरेको सुनको यकिन विवरणसहित फिर्ता नगरिएकाले अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने माग रिटमा राखे ।
सर्वोच्च अदालतले १९ चैत २०७० मा पहिलो सुनुवाइ गर्यो । अन्तरिम आदेश जारी गरेन । तर सरकारसँग लिखित जवाफ भने माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो । पहिलो सुनुवाइ भएको करिब ९ वर्षपछि २९ मंसिर २०७९ मा पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने फैसला गर्यो । अब यो विवाद एकल इजलास हुँदै पूर्णमा पुगेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार यसअघि तीन न्यायाधीशको इजलासले निस्सा नहुने भनेकाले अब त्यो भन्दा ठूलो बृहत्तपूर्ण (पाँच जना) इजलासले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । ती अधिकृतका अनुसार यदि श्रेष्ठको सुन ६८ तोला कायम हुने हो भने सबै फिर्ता पाउनुपर्ने र ४० तोला कायम हुने हो भने पुनः तथ्यमा प्रवेश गरेर सुनुवाइ गरी फैसला हुनुपर्ने दुई अवस्था देखिन्छ ।
कसरी भयो ६८ तोला सुन ४० तोला
श्रेष्ठले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएदेखि नै सुनको परिमाण धेरै मूल्यांकन गरिएको दाबी गरेका थिए । तत्कालीन समयमा उनले अकुत सम्पत्ति आर्जनको अभियोगबाट सफाइ पाउन यस्तो दाबी गरेका थिए । किनकि अख्तियारले बरामद गरेको सुन राष्ट्र बैंकको रोहवरमा आफ्ना अनुसन्धान अधिकारी र सुनचाँदी व्यवसायी संघको प्रतिनिधिले गहनाको विवरण अनि तत्कालीन मूल्यांकनको मुचुल्कासहितको प्रतिवेदन बनाएका थिए । उक्त मूल्यांकनमा ७७६.८०० ग्राम सुन रहेको र यो तत्कालीन समयको भाउअनुसार ६ लाख १९ हजार ६ सय ५५ हुने भनिएको थियो ।
यसरी एक–एक गहनासहित गरिएको मूल्यांकनमा यत्रो फरक पर्ने देखिँदैन । सुनचाँदी व्यवसायी संघका तत्कालीन महासचिव राजेन्द्र शाक्यले धेरै वर्ष भएकाले यसमा केही कुरा सम्झना नभएको बताए । उनले अख्तियारले यकिन गर्न ल्याउने सुनमा अख्तियारको अनुसन्धान अधिकृत, अदालतका प्रतिनिधिसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि पनि हुने भएकाले फरक नपर्नुपर्ने दाबी गरे ।
रिट निवेदक श्रेष्ठले भने अदालतमा पटक–पटक सुनको परिमाण यकिन गर्न माग गरिएको तर नियोजित रूपमा नगरेकाले अब आफू ६८ तोला नै कायम भएर दोषी ठहर भई सजाय भोगेको त्यहीबराबर फिर्ता पाउनुपर्ने नत्र सफाइ पाउनुपर्ने माग दाबी सर्वोच्चमा गरेको दाबी गरे । सर्वोच्चले नै यसमा यकिन गरेर निर्णय दिने भएकाले केही टिप्पणी नगर्ने बताए ।
यो मुद्दामा अख्तियारबाट बहस गरिरहेका सरकारी वकिल (महान्यायाधिवक्ता कार्यालय) का एक अधिकृतले भने अनुसन्धानमा लापर्बाही भएको टिप्पणी गरे । विशेष अदालतमै तौल यकिन गर्न माग गरेको अवस्था जाँच गर्नुपर्ने वा सर्वोच्चबाट पनि पुनः जाँचको आदेश गराउनुपर्नेमा चुकेको दाबी गरे । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले विशेषको फैसलाविरुद्ध सुनुवाइ गर्दा यस्तो माग हुन नसकेकाले अब २८ तोला सुन सरकारले गायब गराएको ठहर हुने ती अधिकृतको टिप्पणी छ ।
अख्तियारले अभियोगपत्र दायर गर्दा ६८ तोला नै थियो र पछि ४० तोला भएको हो भने यसमा गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने, अब त्यो पूर्ण इजलासले गर्ने आगामी आदेशमा भर पर्ने ती अधिकृतको तर्क छ ।
कहिले के भयो ?
