डेटा संरक्षणतर्फ विधेयकले व्यक्तिगत विवरण भण्डारण, प्रयोग र नष्ट गर्ने आधारभूत नियम ल्याएको भए पनि यी व्यवस्था अपूरा छन्।
What you should know
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२’ मा संशोधनका लागि दिइएको ७२ घण्टे समय अवधि आइतबार सकिँदै छ । यसबीच डिजिटल अधिकारकर्मीको संस्था डिजिटल राइट्स नेपालले विधेयकको विश्लेषण–पत्र सार्वजनिक गर्दै यसमा समावेश कतिपय प्रावधान अस्पष्ट, अपूरा र समस्याजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, डेटा संरक्षण, सेवा प्रदायकको दायित्व, डोमेन नाम व्यवस्थापन, लैंगिक हिंसाविरुद्ध कानुनी सुरक्षालगायत विषयमा सुधारको सुझाव दिइएको छ ।
विश्लेषणअनुसार विधेयकको दफा ८८ (१) मा कुनै पनि विद्युतीय प्रणाली वा माध्यमबाट अश्लील सामग्री उत्पादन वा प्रसारणलाई दुई वर्ष कैद वा दुई लाख रुपैयाँ जरिवानासहित अपराध ठहर गरिएको तर ‘अश्लील सामग्री’ को परिभाषा नभएको उल्लेख छ ।
‘मिडियामा प्रकाशन भएका, आम नागरिकले अभिव्यक्त गरेका वा कुनै कलाकारले आफ्नो कल्पनाशीलता प्रकट गर्दै बनाएका सिर्जना कुनै नियामक निकायलाई अश्लील लागेको खण्डमा यस दफाको दुरुपयोग हुन सक्छ,’ विश्लेषणमा भनिएको छ, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, कलात्मक स्वतन्त्रता र डिजिटल माध्यममा स्वतन्त्र विचार प्रस्तुत गर्ने अधिकारमाथि यसले प्रत्यक्ष असर पुर्याउन सक्छ ।’
डेटा संरक्षणतर्फ विधेयकले व्यक्तिगत विवरण भण्डारण, प्रयोग र नष्ट गर्ने आधारभूत नियम ल्याएको भए पनि यी व्यवस्था अपूरा भएको उल्लेख छ । ‘विधेयकमा वैयक्तिक विवरण र सूचनामा तथ्यांकधारक व्यक्तिको के–कस्तो अधिकार हुने भन्नेबारे कुनै व्यवस्था छैन,’ विश्लेषणमा भनिएको छ, ‘तथ्यांकमा पहुँचको अधिकार, गलत डेटालाई सुधार गर्ने अधिकार, आफ्नो डाटा मेटाउने अधिकार, आफ्नो डाटाको अनुचित प्रयोग रोक्ने वा त्यसको विरोध गर्ने अधिकार, स्वचालित निर्णय/प्रोफाइलिङविरुद्धको संरक्षणलगायतका विषयवस्तु समेटिएका छैनन् ।’
स्वास्थ्य, वित्त, दूरसञ्चार, शिक्षाजस्ता क्षेत्रसँग जोडिएका तथ्यांक संवेदनशील तथ्यांक हुन् । तथापि यस्ता संवेदनशील तथ्यांकका सम्बन्धमा ‘इन्क्रिप्सन’बाहेक अन्य कुनै विशेष सुरक्षा उपायको व्यवस्था गरिएको छैन । यसबाट डेटा उल्लंघन वा दुरुपयोग हुँदा ठूलो हानि हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
विधेयकको दफा ६५ ले सेवा प्रदायकले ‘तोकिएको अवधिसम्म’ मात्र प्रयोगकर्ताको डेटा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि कुन निकायले अवधि तोक्ने भन्ने प्रस्ट नभएको भन्दै यसले ‘डेटा न्यूनीकरण र उद्देश्य सीमितता’ जस्ता आधारभूत सिद्धान्तलाई कमजोर पार्ने टिप्पणी गरिएको छ ।
विधेयकले साइबर स्टकिङ, सेक्सटोर्सन, साइबर बुलिङजस्ता प्रविधिको प्रयोगमार्फत हुने लैंगिक हिंसा सम्बोधन नगरेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
