काठमाडौँ — भिजिट भिसाको आवरणमा रकम असुलेर नेपाली नागरिकलाई विभिन्न मुलुक पठाउने संगठित गिरोहको धन्दा नियन्त्रण गर्न अध्यागमन विभागले सम्बद्ध मन्त्रालय तथा निकायहरुको साथ खोजेको छ ।

गृह मन्त्रालय र अध्यागमनका कर्मचारीलाई हातमा लिएर गिरोहले भिजिट भिसामा जानेबाट गरिरहेको योजनावद्ध असुली रोक्न र दोषीलाई कारबाही गर्न विभागले वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनसँग सम्वन्धित संघसंस्था, बैंक/बित्तीय संस्था र सम्वद्ध सरकारी संयन्त्रमाथि नियमित अनुगमन/नियमन गर्न विभागले विभिन्न मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको हो ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले भिजिट भिसामार्फत भइरहेका वैदेशिक यात्रालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन अध्यागमनको मात्रै भूमिका नभएकाले सरोकारवाला निकायहरुले पनि त्यत्ति रुपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने भएर आवश्यक सहयोगका लागि पत्र पठाइएको बताए ।

खासगरी गृह मन्त्रालय र अध्यागमनका कर्मचारीलाई हातमा लिएर गिरोहले एयरलाइन्स, शैक्षिक परामर्श केन्द्र, ट्राभल एजेन्सी, विदेशी मुद्रा सटही केन्द्र, म्यानपावरलगायतसँग सम्वन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको मिलेमतोमा गिरोहले भिजिट भिसामा जानेबाट रकम असुल्ने गरेका तथ्यहरु बिगतदेखि नै बाहिरिने गरेका छन् । तर, सरकारी संयन्त्रहरुले यसमा सुक्ष्म निगरानी, नियमन, अनुगमन र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउदा ‘भिजिट भिसामा असुली धन्दा’ रोकिएको छैन ।

भिजिट भिसाको आबरणमा असुली धन्दा चलाएको आरोपमा ७ जेठ २०८२ मा त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख एवं सहसचिव तीर्थराज भट्टराई, ट्राभल एजेन्सी सञ्चालक बालकृष्ण खड्का र अरु दुईजना विचौलियालाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

त्यसअघि २ वर्ष अघि नै भिजिट भिसामा असुली धन्दा चलाएको अभियोगमा विमानस्थल अध्यागमनकै नौ कर्मचारीसहित २२ जनाबिरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको थियो । तर, यस प्रकरणमा शंकित मानिएका थप व्यक्ति तथा संस्थामाथि अनुसन्धान नै हुन सकेन ।

पछिल्लो पटक सहसचिव भट्टराईसहित चारैजनालाई हाजिरी जमानीमा छाडेर अख्तियारले अनुसन्धान जारी रहेको छ । सोही प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक र उनको सचिवालयका कर्मचारीमाथि पनि छानविन/अनुसन्धान हुनुपर्ने र त्यसका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग वा संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेर रास्वपा र राप्रपाले सदन बहिस्कार गर्दै आएका छन् ।

सुरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी पनि यही माग गरेर सदन अबरोध गरेको माओवादी भिजिट भिसा प्रकरणमा नीतिगत सुझाव दिन प्रशासनिक संयन्त्र गठनमा सहमति गरेर विरोधबाट पछि हटेको थियो । माओवादीको मागबमोजिम सरकारले पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारी सम्मिलित ‘प्रशासनिक समिति’ बनाएको थियो ।

तर, समितिको औचित्य र अर्थ नभएको भन्दै रास्वपा र राप्रपाले माग पूरा नभएसम्म सदनमा आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् । यता बैरागी नेतृत्वको समितिलाई पनि कसुरमा संलग्नलाई छानविन गरी कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छैन । यो समितिलाई नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक सुधारका लागि सुझाव दिने कार्यदेश छ ।

यता, विभागले भने भिजिट भिसाका नाममा गृह मन्त्रालयले बिगतमा थोपरेका ‘अनुचित’ र ‘अव्यवहारिक’ मापदण्डलाई हटाउने र अध्यागमन प्रशासनलाई सुधार गर्न केही पहल सुरु गरेको हो । त्यसकै लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरुलाई पत्राचार गरी भिजिट भिसाबाट हुने यात्रालाई सहज, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन प्रयास थालिएको विभागका महानिर्देशक तिवारीले बताए ।

‘बिगतमा पनि सरकारले आवश्यक देखेर नै कतिपय मापदण्डहरु ल्याएको हुनसक्छ, तर त्यसलाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठ्यो, त्यसपछि अहिले बिगतका मापदण्डको कार्यान्वयन पक्षको समीक्षा एवं अद्यावधिक र नियमन/अनुगमन एवं कारबाहीको पाटोलाई एकसाथ अघि बढाइएको हो,’ तिवारीले भने, ‘विदेश यात्राका लागि अन्तिम विन्दु अध्यागमन प्रशासन भएकाले सबैको ध्यान यता खिचियो तर यात्रासँग जोडिएका अरु दर्जनौं सरकारी/निजी तथा गैरसरकारी संयन्त्रहरु छन्, ती संयन्त्रबाट कानुन सम्मत काम भए/नभएको अनुगमन र नियमन नै भएन, अब जसको जे जिम्मेवारी–भूमिका हो, त्यसको पनि प्रभावकारी अनुगमन होस भनेर सरोकारवाला संयन्त्रहरुलाई पत्र पठाएका छौं ।’

विभागले यात्रा गर्नेका राहदानीमा बैंक/बित्तीय संस्था र सटही केन्द्रबाट लगाइएका छापको नियमन गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको छ । भिजिट भिसामा गन्तव्य मुलुक प्रस्थान गर्नुअघि विमानस्थल अध्यागमनमा जाँचका क्रममा कतिपय यात्रुसँग छापमा उल्लेख गरेअनुसार विदेशी मुद्रा नरहेको भेटिएपछि विभागले यसमा निगरानी बढाएको हो ।

यससम्बन्धी छानविन गरिरहेका एक कर्मचारीका अनुसार भिजिट भिसामा पठाउने पक्षले राहदानीमा छाप लगाएर त्यसमा उल्लेख भएको मुद्रा भने आफैंले असुल्ने गरेको र यो विषय यात्रा गर्ने पक्षले नखुलाउने हुँदा असुल धन्दा नै गुपचुप रहने गरेको छ । त्यस्तै विभागले पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र लेखी ट्राभल एजेन्सी र एयरलाइन्सका गैरकानुनी र अनुचित गतिविधि नियन्त्रण गर्न अनुरोध गरेको छ । ट्राभल एजेन्सीले फर्जी कागजात पेश गरी भिसा प्रक्रियादेखि प्रस्थानसम्म सेटिङ गर्ने गरेको तर यसमा सम्वन्धित सरकारी संयन्त्रबट अनुगमन नै हुन नसकेको निष्कर्ष विभागको छ ।

ट्राभल एजेन्सीको त्यही सेटिङमा विभिन्न एयरलाइन्सले रकम असुलेर नेपालीलाई भिजिट भिसामा ‘समूह’गत पठाउने गरेको पनि भेटिएको छ । स्रोतका अनुसार ट्राभल एजेन्सी र एयरलाइन्सको सेटिङमा रकम असुलेर मानिस पठाउन लागेको सूचना पाएपछि साउन तेस्रो साता विमानस्थल अध्यागमन र प्रहरी टोली निगरानीमा खटिएको थियो ।

एकदिनको अघिपछि दुईवटा एयरलाईन्सले युएई र साउदीका लागि गिरोहले पठाउन लागेको सूचना बिचमै चुहिएपछि दुबै एउरलाइन्सले ‘असुलेर जाने’लाई बोर्डिङ पास नदिई होल्ड गरेर फिर्ता पठाएको भेटियो । त्यसपछि एउटा एयरलाईनसले आधा मात्रै यात्रु लिएर युएइ उडेको थियो । यो सेटिङमा ट्राभल एजेन्सी र एयरलाइन्सको मिलेमतो देखिएपछि यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउन पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको विभागले जनाएको छ ।

त्यस्तै शैक्षिक परामर्श केन्द्रका गैरकानुनी गतिविधिमा पनि सुक्ष्म निगरानी गरिदिन शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको विभागका अधिकारीले जानकारी दिए । यता, बिगतमा बदनियतपूर्ण रुपमा भिजिट भिसाका प्रावधानलाई कठोर बनाइएकामा त्यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउदै लैजाने नीति पनि विभागले लिएको हो ।

रामबहादुर थापा गृहमन्त्री हुँदा ०७६ कात्तिक २६ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खाडी मुलुक, मलेसिया, इराक, अफगानिस्तान, सिरिया, अफ्रिकी राष्ट्र तथा त्यस्तै जोखिम पर्न सक्ने अवस्थाको विश्लेषण गरेर मात्र प्रस्थान अनुमति दिन भनिएको थियो । त्यही निर्णयमा बैध राहदानी/भिसा, जाने/फर्कने दुईतर्फी हवाई टिकट, अन्तिम गन्तव्यसम्मको बोर्डिङ पास, स्पोन्सरको प्रमाण, २५० डलर बराबरको विदेशी मुद्रा, होटल बुकिङको प्रमाण, आवश्यकताअनुसारको स्वघोषणा गर्ने उल्लेख थियो ।

त्यसपछि अध्यागमन विभागले ०७७ माघ ११ मा पर्यटक भिसामा जानेको हकमा बैंकमा डलर सटही गरेको भर्पाइ/भौचर समावेश गर्न भनेको थियो । त्यो प्रावधान पनि विवादित बन्यो । त्यसपछि तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका पालामा २७ चैत २०७८ मा संविधमान र कानुनकै मर्म बिपरीत हुने गरी ल्याइएका १७ बुँदे प्रावधान २ वर्ष अघि खारेज गरिएको थियो ।

त्यही प्रावधानलाई टेकेर मिलेमतोमा असुली धन्दा चलाइएको भन्दै ९ माघ २०८० मा गृह मन्त्रालयले १७ बुँदे खारेज गरेर ६ बुदे मापदण्ड ल्याएको थियो । मापदण्ड ल्याउँदा नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री थिए । ६ बुँदेमा कम्तीमा ६ महिनाको वैध अवधि भएको राहदानी, गन्तव्य देशको भिसा दुईतर्फी हवाई टिकट, भ्रमण अवधिभर होटेल बुकिङ गरेको प्रमाण वा होटेल बुकिङ नभई आफन्तसँग बस्ने भएमा एकाघरका तीन पुस्ताभित्रको नाता खुल्ने नागरिकता प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणपत्र, भ्रमणको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने सरकारी तथा गैरसकारी संस्थाको निमन्त्रणापत्र वा सो नभएमा कम्तीमा पाँच सय अमेरिकी डलरबराबरको नगद सटही भएको प्रमाण वा नगद वा डेबिट–क्रेडिट कार्ड र संयुक्त अरब इमिरेटस्, बहराइन, कुवेत, कतार, ओमन र साउदीमा भिजिट भिसामा भ्रमण गर्दा स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ तथा स्वघोषणामा संलग्न विवरणको प्रमाण भार सम्बन्धित व्यक्तिमा रहने’ उल्लेख गरी मापदण्ड जारी गरिएको थियो ।

तर, यसलाई पनि अध्यागमन र गिरोहको मिलेमतोमा कठोर बनाएर यात्रुसँग असुल्ने क्रम रोकिएन । अहिले विभागले विदेश जाँदा आफन्तकोमा बस्न तीनपुस्ते विवरण नचाहिने गरी यात्रामा सजीकरण सुरु गरेको हो । यद्यपी मन्त्रालयबाट भने निर्णय हुन बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ । यस्तै एयरलाइन्सले सेटिङमा मान्छे पठाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न १ घण्टा अगावै बोर्डिङ पास दिएर अध्यागमन सुरक्षा जाँचमा पठाउनु पर्ने र यसो नगरिए त्यस्ता यात्रुको सुरक्षा जाँच नगरी फिर्ता गरिदिने तयारी भइरहेको बताए ।

महानिर्देशक तिवारीले भिजिटमा अब यात्रा गर्नेकार्  कागजातमा कैफियत भेटिए यसअघि अफलोड (फिर्ता) गरिएकामा अब थप अनुसन्धानका लागि प्रहरी जिम्मा लगाइने पनि स्पष्ट पारे । ‘अफलोड गरिएका व्यक्ति फेरी गलत प्रक्रियाबाटै जाने गर्दा रहेछन्, अब गैरकानुनी रुपमा जान लागेका हुन् भने उनीहरुमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर अफलोड होइन अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई जिम्मा लगाइन्छ ।’