काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षा आयोगले अधिकांश निजी मेडिकल कलेजमा मनोमानी ढंगले सीट संख्या वृद्धि गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको आयोगको बैठकले एमबीबीएस, डेन्टल, नर्सिङ लगायतमा गरी १३ सय ५९ सीट थपेको छ ।

एमबीबीएसमा मात्र ४ सय ९५ र बीएससी नर्सिङमा ४ सय ४० सीट बढाइएको छ । सरकारी मेडिकल कलेजमा सीट थपिएको छैन ।

आयोगको विज्ञ सम्मिलित कार्यकारी समितिले सीट निर्धारण गर्ने गरेकामा प्रधानमन्त्री ओलीले हस्तक्षेप गरेर निजी मेडिकल कलेजलाई सीट थपिएको हो । आयोगका एक सदस्यका अनुसार समितिलाई दिइएको अधिकार ओलीले गत माघअघि नै फिर्ता लिएका थिए ।

‘कार्यकारीलाई प्रत्यायोजन गरिएको अधिकार प्रधानमन्त्री आफैं लिएर हस्तक्षेप गरियो। सीट निर्धारणमा मापदण्ड र विज्ञका सुझावभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले काम गर्‍यो,’ उनले भने ।

आयोगले मापदण्डअनुसार नै सीट वृद्धि गरिएको दाबी गरे पनि निजी मेडिकललाई पोस्ने गरी निर्णय भएको भन्दै विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको भने चिकित्सा शिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीसँगै नेपाली रुपैयाँलाई रोक्न सीट वृद्धि गरिएको दाबी छ ।

‘गत वर्ष स्नातक तहको चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि साढे १६ सय विद्यार्थीले विदेश जाने अनुमति पत्र लिए । अरु विषय पढ्न अनुमति लिने विद्यार्थीको संख्या दशौं हजार छ । यो आर्थिक नोक्सानी मात्र होइन, युवाशक्ति र भविष्यको सम्भावना पनि देशबाहिर पलायन हुने दुखद चित्र हो,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

विद्यार्थीलाई आफ्नै देशमा चिकित्सक बन्ने अवसर दिनु, अभिभावकको आँखा रसाएर विदेश जान एयरपोर्टमा लाग्ने लामो लाइन घटाउनु सरकारले आफ्नो कर्तव्य ठानेको ओलीको भनाइ छ । सीट थप्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय ऐतिहासिक रहेको उल्लेख गर्दै उनले एमबीबीएस, बीडीएस, बी फर्मा, नर्सिङमा सीट संख्या थप हुँदा ३ अर्ब भन्दा बढी रकम विदेशिनबाट रोकिने दाबी गरेका छन् ।

निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस लगायत बिषयको सीट बढाएपछि चिकित्सा शिक्षामा पछिल्ला वर्षमा भइरहको सुधार उल्टाउन खोजिएको भन्दै विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन् ।

गतवर्ष २ हजार १ सय ४० रहेको एमबीबीएसको सीट ४ सय ५९ ले बढाएर २६ सय ३५ पूर्‍याइएको छ । १ सय सीटमा विद्यार्थीलाई पठनपाठन गर्दै आएका अधिकांश मेडिकल कलेजले १ सय ३० वटा कोटाको दरले सीट पाएका छन् । डेन्टल र नर्सिङ तर्फ ४० सीटलाई वृद्धि गरेर ६० सम्म पूर्‍याईएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियत्ता डा. गोबिन्द केसीले भने प्रधनमन्त्री ओलीले निजी मेडिकल कलेजलाई पोस्नका लागि सीट संख्या वृद्धि गरिएको दाबी गरेका छन् । सीट बढाउने निर्णयसँगै चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा हुदैं गएको क्रमिक सुधारलाई उल्टाउन खोजीको उनले बताए ।

‘विद्यार्थी र जनता लाभान्वित हुन थालेका थिए । तर सीट बढाउने गैरजिम्मेवार निर्णय लगायत केहि समययताका आयोग, सरकार, अदालतका गलत निर्णय तथा फैसलाले चिकित्सा शिक्षा ऐनको अस्तित्व नै धरापमा परेको छ,’ शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले भनेका छन् ।

सीट संख्या बढाएसँगै शुल्क समय बढाउने तयारी भइरहेको डा. केसीको दाबी छ । सीट बढाउने गैर जिम्मेवारपूर्ण निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन र शुल्क बढाउने कदम खारेज नभए सत्याग्रह सहित आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी उनले दिएका छन् । ‘देशकै पुरानो र ठुलो चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आईओएम)ले गुणस्तर जोखिममा पर्छ भनेर १ सय सीटमा पढाउन पनि मानेको छैन ।

त्यसको एक तिहाइभन्दा कम पूर्वाधार र १० प्रतिशत हाराहारी मात्र बिरामीको चाप भएका निजी कलेजलाई १३० सीट दिनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो,’ उनले भने । त्रिवि अर्न्तगतको आईओएम, वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, पाटन, राप्ती, पोखरा, कर्णाली, मधेस प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाली सेनाको मेडिकल कलेजमा सीट संख्या थप भएन । यीनमा एमबीबीएसमा अधिकत्तम एक सय सीट मात्र तोकिएको छ ।

आयोगकाअनुसार एक सय सीटमा अध्यापन गराउँदै आएका काठमाडौं, नोबेल, बिराट, चितवन, युनिभर्सल, नेपालगञ्ज, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भरतपुर, मेडिकल साइन्सेज धुलिखेल, नेपाल मेडिकल कलेजले १ सय ३० सीट पाएका छन् । किष्ट, गण्डकी, नेशनल, मणिपाल र लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा १ सय २० सीट निर्धारण गरिएको छ ।

देवदहले ९०, जानकी र बीएण्डसी मेडिकल कलेजमा ६० सीट तोकिएको छ । बीबीएस तर्फ कान्तिपुर र पिपल्स डेन्टलमा ६० सीट कायम गरिएको छ भने अन्यले ५० देखि ३० सीट पाएका छन् । पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२ ले चिकित्सा शिक्षा र जनशक्तिको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि अधिकत्तम १ सय सीट तोक्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सोहि प्रतिवेदनको सिफारिसको आधारमा ऐन जारी गर्दै आयोग गठन गरिएको हो ।

माथेमाले आयोग र गुणस्तरलाई कमजोर बनाउने गरि सीट निर्धारण गरिएको बताए । २०७२ सम्म फर्जी पूर्वाधार, विरामी, फ्याक्ल्टी, बेड देखाएर निजी मेडिकल कलेजमा १५० सम्म सीट निर्धारण हुदैं आएको थियो । गुणस्तर कायम गर्नेका लागि एक सय सीट कायम गर्न सिफारिस गरिएको उनले बताए । ‘विद्यार्थी संख्या मात्र बढाएर मात्र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर बढ्दैन।

प्रधानमन्त्रीले निजीलाई पोस्न सीट संख्या वृद्धि गरे, आईओएमले गुणस्तर जोखिममा पर्छ भनेर एक सय सीटमा पनि पढाउन मानेको छैन, कमजोर पूर्वाधार भएको निजी कलेजलाई १३० सीट दिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। – डा. गोविन्द केसी, चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ताअरु शैक्षिक, भौतिक पूर्वाधार चाहिन्छ । अहिले बिरामी बिरामी, बेड, ल्याब, फ्याक्ल्टी कति बढे हेर्नुपर्छ । पैसासँग मात्र जोडेर नेपाललाई मेडिकल कलेजको हब बनाउँछौ भन्ने गलत भाष्य तयार पारिएको छ,’ उनले भने, ‘हब बनाउनु अघि गुणस्तर खपिप्स छ भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्छ । कि नेपालमा सजिलै डाक्टरको डिग्री पाउँछ भनेर हब बनाउने हो ?’

गुणस्तरमा असर पुग्ने गरि व्यापारी र लगानीकर्ताको स्वार्थमा मात्र सीट वृद्धि गरिएको उनले दाबी गरे । मेडिकल कलेजमा कति बिरामी, फ्याक्ल्टी, बेड, शैक्षिक भौतिक पूर्वाधार वृद्धि भए भनेर आयोगले जबाफ दिनुपर्ने उनले बताए । ‘चिकित्सा आयोगमा पनि हस हजुर भन्ने मान्छे मात्र देखियो ।, सीट निर्धारण विज्ञको सिफारिसमा गर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर सीट बढाउँदा पनि आयोग, मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सक संघका पदाधिकारी किन बोल्दैन अचम्ममा परेको छु,’ माथेमाले भने ।

गत माघमा निजी मेडिकल कलेजले आवासिय चिकित्सकलाई सरकारी सरह मासिक साढे ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सीट वृद्धि गर्नु पर्ने सदौबाजी निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले गर्दै आएका थिए । त्यतिबेलै प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगलाई पन्छाएर तत्कालिन शिक्षासचिव दीपक काफ्लेलेको संयोजकत्वमा शुल्क र सीट सम्बन्धी सुझाव दिन कार्यदल गठन गरे ।

कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई नै सीट र शुल्क बढाउनुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसतर्फ इंकित गर्दै आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले मापदण्डअनुसार भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा योजनावद्ध र मनोमानी रुपमा सीट बढाईएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले कार्यदल बनाउनुभयो । श्रम शोषणमा रहेका डाक्टरले पाउने निर्वाह भत्तासँग सीट साटियो,’ उनले भने, ‘उल्टो बाटो भयो । विज्ञले गर्नुपर्ने काम प्रधानमन्त्रीले गर्ने भए । आयोग किन चाहियो ? प्रधानमन्त्रीले नै सीट, शुल्क कायम गर्ने भए आयोग खारेज गरे हुन्छ ।’

सरकारी मेडिकल कलेजले गुणस्तरमा कमी आउने भन्दै पहिल्यै देखि एक सय भन्दा बढि सीट माग नगरेको तर निजीले सधैं सीट बढाउने चलखेल गर्दै आएको उनले बताए । बीडीएसमा ५० सीट वृद्धि भएको छ । जसमा कुल ६ सय २५ सीट निर्धारण भएको छ । बीएसस्सी नर्सिङमा ४ सय ४० सीट बढाएर २ हजार ४ सय ३० सीट निर्धारण भएको आयोगले जनाएको छ । बीएनएसमा १ सय २२ सीट थप गर्दै १ हजार ६२ सीट निर्धारण भएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हेटौंडामा पनि पहिलो पटक एमबीबीएसको सीट तोकिएको छ ।

विद्यार्थी संख्या मात्र बढाएर मात्र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर बढ्दैन, शैक्षिक, भौतिक पूर्वाधार चाहिन्छ, पैसासँग मात्र जोडेर नेपाललाई मेडिकल कलेजको हब बनाउँछौ भन्ने गलत भाष्य तयार पारिएको छ। – केदारभक्त माथेमा, चिकित्सा शिक्षाका विज्ञ उनीहरूले ५०/५० सीट पाएका छन् । पूर्वाञ्चलले कोशी अस्पताल र मदन भण्डारी प्रतिष्ठानले हटौंडा अस्पतालको सहकार्यमा चिकित्सा शिक्षाको अध्यापन थालनी गरेका छन् । वीपी प्रतिष्ठानले सीट वृद्धि गर्न माग गरेपनि आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगको बैठकमा रोकेको एक सदस्यले बताए ।

चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाको गुणस्तर मूल्यांकन तथा सीट निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधि आयोगले जारी गरेको छ । जसमा सीट निर्धारणका आधारहरू भनेर शिक्षण संस्थाको प्राज्ञिक कुशलता, कार्यरत फ्याकल्टी, भौतिक पूर्वाधार, प्रदान गरिएको सेवा, अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा निर्धारित सीट संख्या, उक्त सीट संख्यामा भर्ना भएका विद्यार्थीको संख्या उल्लेख छ ।