काठमाडौँ — संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धमा न्यायाधीशहरूबीच नै समझदारी हुन नसक्दा करिब डेढ महिनादेखि संवैधानिक इजलास बस्न सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत अन्य इजलासमा जस्तै संवैधानिक इजलासमा पनि गोला प्रक्रियाबाट न्यायाधीश छान्ने तयारीमा छन् भने वरिष्ठ न्यायाधीशहरू पूर्ववत् रूपमा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन हुनुपर्ने पक्षमा छन् । 

५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको फैसलामा संवैधानिक इजलास विभाजित फैसला दिएको थियो । त्यसयता संवैधानिक इजलास गठन भएको छैन ।

१२ साउनमा सर्वोच्च अदालतको कार्ययोजनासम्बन्धी वार्षिक समीक्षा बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा ‘संवैधानिक इजलास गठनमा पनि अन्य मुद्दामा झैं गोला प्रक्रिया लागू गर्ने’ विषय उठेको थियो । तर अनुसन्धान तथा योजना समितिका अध्यक्ष वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ‘योजना समितिको बैठकमा इजलास गठनसम्बन्धी छलफल नहुने’ भन्दै विषयलाई तत्काल रोकेकी थिइन् । 

पर्सिपल्ट १४ साउनमा प्रधानन्यायाधीश राउतले पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) डाकेका थिए । जसको पहिलो एजेन्डा थियो– संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धमा । बैठकमा वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लसहितले संविधान, सर्वोच्च अदालतको आदेश र अभ्यास उद्धृत गर्दै गोला प्रक्रियामा जान नसकिने अडान राखेका थिए । 

संविधानको धारा १३७ (१) मा संवैधानिक इजलासको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार न्यायाधीश रहनेछन् ।’ संवैधानिक इजलासको गठन प्रधानन्यायाधीशले गर्ने व्यवस्था भएकाले त्यसलाई नियमावली संशोधन गरी गोला प्रक्रियामा लैजान नसकिने वरिष्ठहरूको तर्क छ । 

त्यस्तै, न्याय परिषद्को सिफारिसमा रोलक्रमका १० न्यायाधीशको ‘रोस्टर’ तय हुने र त्यसका आधारमा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठन गर्ने प्रचलन २०७४ मा सुरु भएको थियो । तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि परेको रिट हेर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश मीरा खड्कालाई पन्छाएर इजलास गठन गरेपछि विवाद भएको थियो । अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले इजलास बस्न अस्वीकार गरेपछि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो । त्यसयता यही क्रममा संवैधानिक इजलास गठन हुँदै आएको छ । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरामा न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरूले आममुद्दामा गोला प्रक्रिया सुरु गराएका थिए । यसका लागि सर्वोच्चले तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएको थियो । समितिले अन्य मुद्दामा गोला प्रक्रियाबाट इजलास गठन गर्न र संवैधानिक इजलासमा ‘रोस्टर’ बाटै प्रधानन्यायाधीशसहित वरिष्ठतम पाँच न्यायाधीश तोक्न सिफारिस गरेको थियो । यही प्रतिवेदनका आधारमा संवैधानिक इजलास भने पूर्ववत् रूपमा गठन हुँदै आएको थियो । अब भने संवैधानिक मुद्दामा पनि गोला प्रक्रिया लागू गर्नुपर्ने पक्षमा प्रधानन्यायाधीश छन् । 

संवैधानिक इजलास गठन गर्न न्याय परिषद्ले वरिष्ठहरूको ‘रोस्टर’ बनाउने गरेको छ । सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा वरिष्ठतम चार न्यायाधीश एकैपटक उपस्थित हुन नसकेपछि र तोकिएका न्यायाधीशको अवकाश भएपछि एक वर्षसम्म पनि संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको थिएन ।

‘यो अवस्था अन्त्य गरिपाऊँ भनी मैले सर्वोच्चमा रिट नै दायर गरेको थिएँ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता माधव बस्नेत भन्छन्, ‘सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले त्यसमा परमादेश जारी गर्दै थप न्यायाधीशहरूको रोस्टर बनाएर त्यसमध्येबाट इजलास गठनका लागि सिफारिस गर्न न्याय परिषद्लाई भनेको थियो ।’ परमादेशअनुसार न्याय परिषद्ले १० न्यायाधीशको ‘रोस्टर’ सिफारिस गर्ने र त्यसमध्येबाट वरिष्ठतमहरूको संवैधानिक इजलास गठन हुने अभ्यास छ । 

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ‘सबै समान’ भएकाले यसमा पनि गोला प्रक्रियाबाटै इजलास तोक्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीश र नयाँ न्यायाधीशहरूको तर्क छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले त औपचारिक रूपमै संवैधानिक इजलास पनि गोला प्रक्रियाबाटै गठन हुनुपर्ने माग गरेको छ । 

नेपाल बारका अध्यक्ष विजय मिश्र पनि संवैधानिक इजलासको गठन गोला प्रक्रियाबाटै हुनुपर्ने मत राख्छन् । ‘सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश योग्य र बराबर हुन्छन् भन्ने मान्यता छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसो हो भने वरिष्ठ र कनिष्ठ भनी दुई कित्तामा न्यायाधीशलाई बाँड्नु हुँदैन, गोला प्रक्रियाबाट इजलास गठनले त्यस्तो विभाजन हट्छ ।’