काठमाडौँ — काम गर्ने अनुकूल वातावरण नभएको भन्दै चिकित्सकहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढिरहेका बेला सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा राजनीतिक भागबन्डाबाट कार्यकारी नेतृत्व छान्ने गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । मंगलबार मात्रै पोखरा, पाटन, बीपी कोइराला र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेको भागबन्डामा उपकुलपति नियुक्ति गरिएको छ । 

 यसै पनि नेपालमा दर्ता हुनेमध्ये ७४ प्रतिशत चिकित्सक आकर्षक रोजगारी, वृत्ति विकास र अध्ययनका लागि विदेश पलायन हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । त्यसमा भर्खरै अध्ययन पूरा गरेका देखि उपचार अभ्यासमा पोख्त चिकित्सकसमेत पर्छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा सन् २०२० देखि २०२३ सम्म ८ हजार ६ सय २४ चिकित्सक दर्ता भएका थिए भने यही बीचमा ६ हजार ३ सय ६८ जनाले विदेश जान असल चारित्रिक प्रमाणपत्र (गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट) लिएका थिए । 

सन् २०२३ मा २ हजार ३ सय १८ चिकित्सकले विदेश जाने प्रमाणपत्र लिएको काउन्सिलको तथ्यांक छ । यो वर्ष २ हजार ६ सय ९२ नयाँ चिकित्सक काउन्सिलमा दर्ता भएका थिए । त्यसअघि २०२२ मा २ हजार ८५ नयाँ चिकित्सक दर्ता भएका थिए भने १ हजार ९ सय ५४ चिकित्सकले विदेश जान प्रमाणपत्र लिएका थिए । यस्तै २०२१ मा १ हजार ७ सय १६ नयाँ चिकित्सक दर्ता भएका थिए । त्यो वर्ष १ हजार ३ सय २७ ले विदेश जान प्रमाणपत्र लिए । २०२० मा २ हजार १ सय ३१ नयाँ चिकित्सक दर्ता भएको र ७ सय ६९ चिकित्सकले विदेश जान प्रमाणपत्र लिएको तथ्यांक छ ।

नेपालमा करिब ३५ हजार चिकित्सक दर्ता छन् । २०२० यता वार्षिक २ हजारदेखि साढे २ हजारसम्म चिकित्सक काउन्सिलमा दर्ता हुने गरेका छन् । २० भन्दा बढी मुलुकमा नेपाली चिकित्सक गइरहेको काउन्सिलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अमेरिका, बेलायत, माल्दिभ्स, यूएई, अस्ट्रेलिया, भारत, क्यानडा, जर्मनीलगायतका देशमा नेपाली चिकित्सकको आकर्षण बढी देखिएको तथ्यांक छ । २०२३ मा ८ सय ४३ चिकित्सकले अमेरिका जान प्रमाणपत्र लिएका थिए । बेलायतका लागि ५ सय ५, माल्दिभ्स जान ३ सय ९५, भारत जान १ सय ८६, अस्ट्रेलियाका लागि १ सय ६६, यूएई जान १ सय ४२ जनाले प्रमाणपत्र लिए । २०२२ मा बेलायत जान ५ सय ९२, अमेरिका जान ४ सय ९६ र माल्दिभ्सका लागि ४ सय ५३ चिकित्सकले प्रमाणपत्र पाएका थिए । 

यही पृष्ठभूमिमा ४ चिकित्सा शिक्षण संस्थामा सत्तारूढ दुई दलले भागबन्डा गरेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री तथा सहकुलपति प्रदीप पौडेलको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले पाटनमा बुद्धिप्रसाद पौडेल, पोखरामा भरतबहादुर खत्री, बीपी (धरान) मा विक्रमप्रसाद श्रेष्ठ र कर्णाली (जुम्ला) मा पुजनकुमार रोकायालाई उपकुलपति नियुक्ति गरेका छन् । 

पाटन र पोखरामा एमालेबाट पौडेल र खत्री तथा बीपी र कर्णालीमा कांग्रेसबाट श्रेष्ठ र रोकाया नियुक्त भएका हुन् । नियुक्तिमा हुने यस्तो भागबन्डाले चिकित्सक पलायन हुने दर अझै बढाउने जोखिम रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । नवनियुक्त उपकुलपति मध्ये पौडेल बाथरोग तथा खत्री, श्रेष्ठ र रोकाया भने हाडजोर्नी विशेषज्ञ हुन् । 

‘सर्टलिस्ट’ मा परेका प्राध्यापक कृष्ण गिरी र सूर्यमान मेन्याङ्बोलाई पन्छाउँदै सहप्राध्यापक रोकायालाई उपकुलपति बनाइएको हो । चार उपकुलपतिका लागि ५५ जनाले आवेदन दिएका थिए । कांग्रेस र एमालेबीच दुई–दुई पदमा भागबन्डा मिलेपछि ‘सर्टलिस्ट’ सार्वजनिक गरिएको थियो ।

‘सर्टलिस्ट’ मा परेका वरिष्ठ र योग्यलाई समेत पन्छाएर राजनीतिक भागबन्डामा उपकुलपति नियुक्ति गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । उपकुलपति चयनलगत्तै ‘सर्टलिस्ट’ का मुटु रोग विशेषज्ञ चिकित्सक रामेश कोइरालाले सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रबाट राजीनामा दिएका छन् । उनी त्यहाँ कार्डियोभास्कुलर विभाग प्रमुख तथा वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट कार्डियाक सर्जन हुन् । 

हाल अमेरिका पुगेका कोइरालाले सामाजिक सञ्जालबाट राजीनामा पत्र सार्वजनिक गर्दै लेखेका छन्, ‘एक्कासि सीप, देश र पेसा छाड्दा मन अमिलो भो ।’ उनले ३० असोजदेखि लागू हुने गरी राजीनामा स्वीकृत गराएर सञ्चालक समितिलाई समेत जानकारी दिन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकलाई आग्रह गरेका छन् । 

कोइरालाले बीपी र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका लागि आवेदन दिएका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले उनलाई पोखराको उपकुलपतिमा सिफारिस गर्न खोज्दा सुरुमै रोकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

पौडेल संयोजकत्वको गत १४ जेठमा गठित सिफारिस समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. आरपी बिच्छा सदस्य थिए । ‘एमाले पाटन र पोखरा तथा कांग्रेस बीपी र कर्णाली प्रतिष्ठानको उपकुलपति छाड्न नसक्ने अडानमा थिए,’ ती अधिकारीले भने, ‘पोखरा एमाले कोटामा परेको भन्दै त्यताको सर्टलिस्टबाट रामेशको नाम हटाइयो । बीपीमा सिफारिस त गरियो तर नियुक्ति दिइएन ।’

चिकित्सकसमेत रहेका बिच्छा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको सिफारिसमा योजना आयोगमा नियुक्त भएका थिए । उनले नै कोइरालालाई उपकुलपति बनाउन नसकिने पार्टीका नेताहरूको भनाइ रहेको भन्दै सिफारिस समितिमा फरक मत राख्दै आएका थिए ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले रामेशलाई उपकुलपति बनाउन पटक–पटक सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका थिए । ‘सुरुमा सभापतिले गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग कुरा गर्नू भनेर टार्नुभयो । त्यसबीचमा आरजुले सभापति र समितिका सदस्यमार्फत रामेशलाई नबनाउन भनिसक्नुभएको थियो,’ स्वास्थ्यमन्त्रीनिकट एक नेताले भने, ‘समितिमा रहेका बिच्छाले माथिको आदेश छ भनेर सिफारिस गर्न चाहनुभएन । फेरि सभापतिलाई मनाउन जाँदा उहाँले मैले कसैलाई वचन दिइसकेको छु, रामेश हुँदैन भन्नुभयो ।’

थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदासमेत उनलाई बीपी प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाउन सिफारिस गरिएको थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसभित्रकै राजनीतिको दबाबमा राजकुमार रौनियारलाई उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए । रौनियार पद दुरुपयोग गरेको आरोपमा केही समयमै निलम्बनमा परे । 

कोइरालाले राजीनामापत्रमा हृदयरोग केन्द्रलाई स्नायु केन्द्रसमेत बनाउन कांग्रेस महामन्त्री थापा र स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले सहयोग गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन् । ‘संघीय सरकारले यस केन्द्रलाई मुटुबाट विस्तार गरी यसै वर्षदेखि सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय तथा स्नायु केन्द्रका रूपमा देशलाई गौरवान्वित हुने मौका दिनेछ भन्नेमा विश्वस्त छु र यस्ता हरेक कार्यमा म सल्लाह सुझावका लागि हरदम उपलब्ध हुने नै छु,’ उनले लेखेका छन् । 

बीपीको ‘सर्टलिस्ट’ मा श्रेष्ठ र कोइरालासहित कृष्णकुमार राई, पशुपति चौधरी, प्रह्लाद कार्की र रोहितप्रसाद यादव थिए । पाटनमा पौडेलसहित गेहनाथ बराल, दीपक थापा मगर, पवनकुमार शर्मा, विष्णुप्रसाद शर्मा, श्रीजना श्रेष्ठ ‘सर्टलिस्ट’ मा परेका थिए । पोखराका लागि खत्रीसहित अर्जुन आचार्य, चण्डिका पण्डित, नारायणसिंह गुरुङ, विधाननिधि पौडेल र माया लामा ‘सर्टलिस्ट’ मा थिए । कर्णालीमा रोकायासहित एलिजा श्रेष्ठ, डबलबहादुर धामी, पवनजंग रायमाझी, श्रीकृष्ण गिरी र सूर्यमान मेन्याङ्बोलाई ‘सर्टलिस्ट’ राखिएको थियो । 

चिकित्सा शिक्षाका विज्ञ तथा त्रिविका पूर्वप्राध्यापक जगदीशप्रसाद अग्रवालले प्रतिष्ठानमा भागबन्डाबाट उपकुलपति नियुक्ति हुनु गलत भएको टिप्पणी गरे । ‘वरिष्ठताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्ने हो, भागबन्डाले संस्थालाई हित गर्दैन,’ उनले भने, ‘भागबन्डाबाट नियुक्त भएकाहरू योग्य नै देखिन्छन् तर किन उनीहरूलाई नै नियुक्ति गरियो ? नियुक्ति गर्नेलाई नै थाहा होला ।’ 

सत्तारूढ दलनिकट एक चिकित्सकका अनुसार ती प्रतिष्ठानमा रेक्टर, रजिस्ट्रार र अस्पताल निर्देशकलगायत उच्च पदमा पनि कांग्रेस–एमाले भागबन्डाबाटै नियुक्ति गर्ने समझदारी बनेको जानकारी दिए । ‘उपकुलपति एमालेले पाएका प्रतिष्ठानमा कांग्रेस कोटाबाट अन्य पदमा र कांग्रेसले उपकुलपति पाएका ठाउँमा एमालेबाट रिक्त पदमा नियुक्त गर्ने समझदारी छ,’ उनले भने । 

नेपाल चिकित्सक संघले नेपाली चिकित्सकहरूको बसाइँसराइ प्रवृत्ति विश्लेषण र नीतिगत प्रभाव विषयमा सन् २०२४ मा अनुसन्धानमूलक लेख प्रकाशन गरेको थियो । त्यसमा चिकित्सकहरू विदेश पलायन हुनुको प्रमुख कारण जागिरको असन्तुष्टि रहेको उल्लेख छ । उचित मूल्यांकन नहुनु, न्यून तलब सुविधा, लामो ड्युटी र धेरै कामलाई असन्तुष्टिको कारण औंल्याइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञ सम्मिलित एक अध्ययन समितिले पनि नेपाली चिकित्सक विदेश जानुको कारणमा वृत्ति विकासको अभाव, न्यून तलब सुविधा, अध्ययन–अनुसन्धानलगायतलाई औंल्याएको छ ।