काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तुर्कमेनिस्तानमा भएको भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रको तेस्रो राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता र मुलुकको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबारे सदनलाई जानकारी गराए ।

 बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन हुने भएपछि सबैजसो मन्त्री, सत्तापक्षका अधिकांश सांसद उपस्थित थिए । विरलै संसद्मा आउने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि बैठकमा थिए । 

बुधबारकै बैठकमा सरकारका तीन मन्त्रीले सांसदका लिखित प्रश्नको जवाफ दिए । तर प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र मन्त्रीहरूका जवाफ सुनेपछि सांसद बाहिरिन थाले । यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।

उक्त प्रस्तावमाथि सांसदले छलफल गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखे । यतिन्जेल सांसदका कुर्सी भने रित्ता भइसकेका थिए ।

सभामुखले प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीकी सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले गणपूरक संख्याको विषय उठाइन् । उनले संविधानको धारा ९४ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्दा प्रतिनिधिसभाको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ तर गणपूरक संख्या पुग्छ/पुग्दैन गणनाका लागि माग गर्छु ।’ त्यसपछि सभामुखले ३ मिनेटको घण्टी बजाएर गणपूरक संख्या यकिन गर्न संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिए । गणना गर्दा एक चौथाइ अर्थात् ६९ सांसद बैठक कक्षमा पुगेनन् । 

अनि सभामुखले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा ९४ बमोजिम कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न प्रतिनिधिसभाको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेछ । तीन मिनेट घण्टी बजाई गणपूरक संख्या यकिन गर्दा यो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न गणपूरक संख्या ६९ हुनुपर्नेमा बैठकमा माननीय सदस्यको संख्या ६६ मात्र रहेकाले गणपूरक संख्या अपुग भएको देखिँदा बाँकी कार्यक्रम सूचीबाट हटाएको जानकारी गराउँदछु ।’ बैठकका लागि आवश्यक पर्ने संख्यामा ३ सांसद पुगेनन् । गणपुरक संख्या नपुगेपछि बैठक बिहीबार १ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ । 

‘सूचना प्रविधि तथा साइबार सुरक्षा’ जस्तो महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथि निर्णयका लागि सांसदले बेवास्ता गरेको देखियो । गठबन्धनका मुख्य दल कांग्रेस–एमालेका मात्र सांसद संख्या १६४ छ तर अन्य दलका समेत गणना गर्दा पनि विधेयकमाथि निर्णय लिन ६९ जना सांसद जुट्न सकेनन् ।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस र एमालेको संख्या झन्डै दुई तिहाइ हो । कांग्रेसका ८८ (मोहन बस्नेत निलम्बित), एमालेका ७८ (टोपबहादुर रायमाझी निलम्बित) गरी संसद्मा जान पाउने सांसद नै १६४ जना छन् । सरकारमा रहेका जसपाका ७ जना र लोसपाका ४ जना सांसद छन् । संसद्मा विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा कोरम पुर्‍याउने जिम्मा सत्तारूढ दलहरूकै हुन्छ । सरकारको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सत्तारूढ दलका सांसदले बहुमतले पारित गर्नॅपर्ने हुन्छ ।

विपक्षमा रहेका माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपाले संसदीय प्रक्रियामा भाग लिइरहेका छन् भने रास्वपा र राप्रपाले भने ३० असारदेखि नै संसद् बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र संसद्को ठूलो दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे आफ्ना सांसदका क्रियाकलापले आजित भएको बताउँछन् । 

एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलाले सांसद अनुशासनमा नबस्दा संसदीय मर्यादा घटेको बताए । ‘संसदीय दलका तर्फबाट पटक–पटक बैठकको अन्तिमसम्म बस्नुहोला भनेर म्यासेज गरेका हुन्छौं । संसद्मा आउने, हाजिर गर्ने, अन्तसम्म नबस्ने, संसदीय मामिलालाई ख्यालख्याल ठान्ने तर सांसद बन्न भने मरिहत्ते गर्ने सांसद छन्,’ उनले भने, ‘बुझेका, सिनियर भनिएका, पटकपटक सांसद भएका नेताहरूमा बारम्बार संसद् बैठकको अन्तिमसम्म नबस्ने रोग विकास भयो, यसलाई गम्भीरतासाथ लिएका छौं ।’

सत्तारूढ एमाले र कांग्रेसका शीर्ष सांसदले कानुन निर्माणमा ध्यान नदिएको बर्तौलाको भनाइ छ । ‘एमाले र कांग्रेसमा सिनियर नेता बैठकको अन्तिमसम्म नबस्ने दुःखद प्रवृत्ति छ । संसदीय काममा ध्यान नदिने हो भने सांसद किन बन्ने भन्ने प्रश्न सिर्जना भएको छ । विधायिकी काममा रुचि छैन, दैनिक बिजिनेसमा भाग लिने कुरामा रुचि छैन भने केका लागि सांसद बन्नुहुन्छ ?,’ उनले आक्रोश पोखे । 

सांसद बैठकमा आउने, हाजिरी लगाउने र तलब भत्ता पकाएर बाहिरिने गरेको बर्तौलाको भनाइ छ । १० मिनेट पनि संसद्को बैठकमा नबस्दा संसदीय मर्यादा नै उल्लंघन भएको उनी ठान्छन् । ‘दुई तिहाइको सरकार भनिएको छ तर विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा एक चौथाइ सांसद पनि संसद्मा हुँदैनन्, यो प्रश्न हामीले सामना गर्नॅपरेको छ । तर, ठूला भनिएका नेता सांसदहरू बैठकमा बस्नु हुन्न, सोधेर पनि बाहिर निस्कनु हुन्न, किन सोध्ने भनेको जस्तो व्यवहार हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

संसद्मा गणपूरक संख्या नपुग्ने विषयलाई संसदीय दलमा गम्भीरताका साथ उठाउने उनले बताए । कतिपय शीर्ष नेता सांसदले यो प्रतिनिधिसभामा सुरुदेखि अन्तिमसम्म बैठकमा बसेको रेकर्ड नै नरहेको उल्लेख गर्दै बर्तौलाले भने, ‘प्रधानमन्त्री तथा दलका नेताले पनि संसदीय मामिलामा ध्यान दिनुस् भनिरहनुभएको छ ।’

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले सांसद स्वयंले संसदीय काममा रहनु नैतिकता र जिम्मेवारी हो भन्ने बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सांसदहरू हाजिर गर्नुहुन्छ, भत्ता सुनिश्चित गर्नुहुन्छ, कतिपय बाहिरैबाट त कतिपय छोटो समय बैठकमा बसेर बाटो लाग्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘बुधबार प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनसम्म धेरै सांसद थिए । कतिपय हाजिर लगाएर बाहिरैबाट जानुभयो । सांसदलाई बैठकमा नबसेको भनेर कारबाही गर्न मिलेन । नैतिकता सबैले बुझ्नुपर्ने हो ।’

प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसद बढीजसो कांग्रेसकै भएको घिमिरेको स्विकारोक्ति छ । 'कांग्रेसका सांसद कम उपस्थित हुनुभएको पछिल्लो क्रममा देखिन्छ, सांसद बन्न कांग्रेसमै सबैभन्दा बढी मारामार र झगडा हुन्छ, सांसद भइसकेपछि संसद्प्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नॅपर्ने हुन्छ तर त्यो देखिएको छैन,’ उनी भन्छन् । संसद्मा सांसद अनुपस्थित भएको विषय गम्भीरताका साथ संसदीय दलको कार्यसमितिमा छलफलको विषय बनाउने घिमिरेले बताए ।