काठमाडौँ — सरकारले यतिबेला बहुविवाहसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न विधेयक अगाडि बढाएको छ । ‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा विचाराधीन छ । यसै विधेयकमार्फत बहुविवाहसम्बन्धी मौजुदा कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको हो । 

• विवाहित पुरुष वा महिलाले बहुविवाह गर्न सक्ने मानेर व्यवस्था गरिएको मौजुदा कानुनको प्रावधानलाई संशोधन गरेर ‘कुनै पनि विवाहित व्यक्ति’ भनेर सम्बोधन गर्ने कानुन निर्माण गर्न खोजिँदै।
• विवाह गर्ने पुरुष वा महिलामध्ये कुनै एकले अर्कोलाई आफू वैवाहिक सम्बन्ध कायम नरहेको वा विवाह नभएको व्यक्ति हो भनी झुक्याई वा ढाँटी विवाह भएको रहेछ भने अदालतले त्यसरी झुक्याउने वा ढाँट्नेले पीडित व्यक्तिलाई मनासिब क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने।
• जबर्जस्ती करणीबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएमा, नाता सम्बन्धमा हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताका पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिए पनि स्वतः विवाह भएको मानिने छैन।
• बहुविवाह बदर भए पनि उनीहरूबाट जन्मिएका बालबालिकाको पालनपोषणको खर्च आर्थिक क्षमताअनुसार बाबुआमा दुवैले बेहोर्नुपर्नेछ।
• बहुविवाह मुद्दा सरकारवादी हुन्छ, पीडित पक्षले उजुरी गर्नुपर्छ, कसैले उजुरी नगरे मुद्दा अगाडि बढ्दैन, यसमा छिमेकी वा गाउँले पनि सूचक बन्न पाउँछन्, प्रहरीलाई जानकारी दिए पनि मुद्दा अघि बढ्छ, थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र उजुरी दिइसक्नुपर्नेछ।

बहुविवाहसम्बन्धी सरकारले ल्याउन खोजेको नयाँ व्यवस्था कस्तो छ ?

यो विधेयकमार्फत सरकारले अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७५ मा संशोधन तयारी गरेको हो । विवाहित पुरुष वा महिलाले बहुविवाह गर्न सक्ने मानेर व्यवस्था गरिएको मौजुदा कानुनको प्रावधानलाई संशोधन गरेर ‘कुनै पनि विवाहित व्यक्ति’ भनेर सम्बोधन गर्ने कानुन निर्माण गर्न खोजिएको छ ।

यो संशोधन संसद्बाट पारित भएमा अपराध संहिताको दफा १७५ (१) मा व्यवस्था हुनेछ, ‘विवाहित व्यक्तिले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्नु हुँदैन ।’ योसँगै कुनै पुरुष विवाहित हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो पुरुषसँग कुनै महिलाले विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने दफा १७५ (२) को प्रावधान हटाइने छ । 

सरकारले यो दफामा उपदफा ५ पछि (५ क) र (५ ख) थप गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ को उपदफा ५ मा भनिएको छ, ‘उपदफा १ बमोजिमको विवाह स्वतः बदर हुनेछ ।’ यो भनेको विवाहित व्यक्तिसँग गरेको विवाह स्वतः खारेज हुने व्यवस्था हो । सरकारले ल्याएको कानुनमा बहुविवाह अब स्वतः बदर हुनेछैन । निश्चित अवस्थामा बहुविवाह खारेज हुनेछैन तर बहुविवाह गरेकालाई कैद सजाय र जरिवाना भने हुनेछ । 

यसका लागि सरकारले अपराध संहितामा संशोधन गरेर नयाँ व्यवस्था राख्न लागेको छ । नयाँ विधेयकमार्फत थपिएको (५ क) मा प्रस्ताव गरिएको छ, ‘उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि वैवाहिक सम्बन्धबाट बच्चाको जन्म भइसकेको वा महिला गर्भवती रहेको भए बहुविवाहको कसुरमा सजाय भएका कारणले मात्र त्यस्तो विवाह बदर हुनेछैन ।’

विवाहेत्तर सम्बन्धबाट महिला गर्भवती भएको वा बच्चा जन्मिएको अवस्थामा १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुने तर विवाह दर्ता बदर नहुने सरकारले प्रस्ताव ल्याएको हो । यो व्यवस्था संसद्बाट पारित भएर कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा बहुविवाह गर्ने महिला वा पुरुषलाई जेल र जरिवाना हुनेछ तर उनीहरूको वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहनेछ । कैद र जरिवाना भुक्तान गरिसकेपछि उनीहरू वैवाहिक दम्पतीका रूपमा जीवनयापन गर्न पाउने सरकारको नयाँ प्रस्ताव रहेको छ । 

वैवाहिक सम्बन्धबाट बच्चाको जन्म भइसकेको वा महिला गर्भवती रहेको भए बहुविवाहको कसुरमा (१ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना) सजाय हुनेछ तर त्यस्तो विवाह बदर हुने छैन । बालबालिकाको नागरिकता र सम्पत्तिको हकको लागि यो कानुन ल्याएको सरकारको दाबी छ तर बालबालिकाको पहिचानका लागि बाबुको अनिवार्य खोजी हुने र त्यसले पुरुषलाई झन् महत्त्व दिएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले व्यवस्था गरेको अर्को प्रावधान दफा १७५ को उपदफा ५ को (५ ख) मा झुक्याएर वा ढाँटेर विवाह गरेको अवस्थामा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । ‘उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) विपरीत विवाह गर्ने पुरुष वा महिलामध्ये कुनै एकले अर्कोलाई आफू वैवाहिक सम्बन्ध कायम नरहेको वा विवाह नभएको व्यक्ति हो भनी झुक्याई वा ढाँटी विवाह भएको रहेछ भने अदालतले त्यसरी झुक्याउने वा ढाँट्नेबाट पीडित व्यक्तिलाई मनासिब क्षतिपूर्ति दिलाइदिनुपर्नेछ,’ प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

यो प्रस्तावित व्यवस्थाले भने गर्भवती वा बच्चा जन्मिएको अवस्थाभन्दा पनि झुक्याएर वा ढाँटेर दोस्रो विवाह गर्दा पीडित भएका व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको हो । झुक्याएर वा ढाँटेर विवाह दर्ता भएको रहेछ भने त्यो दर्ता कायमै रहने वा स्वतः बदर हुने भन्ने व्यवस्था भने यसमा प्रस्ताव गरिएको छैन, पीडित भएका व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिनेबारे मात्र यो व्यवस्थाले बोलेको छ । सरकारले यो व्यवस्था अगाडि सारेको सार्वजनिक भएसँगै सर्वत्र विरोध भयो । त्यसपछि भने थप अध्ययनका लागि मन्त्रिपरिषद् मातहतको विधेयक समितिले उपसमिति गठन गरेको छ ।

विरोधपछि सरकार के गर्दै छ ?

बहुविवाहलाई मान्यता दिने कानुन ल्याएको भन्दै सर्वत्र सरकारको आलोचना भयो । सामाजिक सञ्जालदेखि सडक हुँदै संसद्मा पनि सरकारलाई प्रश्न सोधियो– के सरकारले बहुविवाहलाई मान्यता दिन कानुन ल्याउन लागेको हो ?

विपक्षीसँगै सत्तारूढ दलका सांसदले सरकारका मन्त्रीले तत्काल संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया २१ साउनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सार्वजनिक र सांसदबाट आएका प्रश्नको जवाफ दिन रोस्ट्रममा उभिए । मुलुकी अपराध संहिता लगायतका संहिता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रस्ताव गरिएका विषयलाई लिएर केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा अनुमानका आधारमा व्याख्या गरिँदा आम मानिसमा अन्योलता र आक्रोश पैदा भएको मन्त्री चौरसियाको भनाइ थियो । 

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई नेतृत्वको समितिले तयार गरेको र सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले पारित गरेको प्रतिवेदनका आधारमा अहिले अपराध संहिता संशोधन गर्न लागेको चौरसियाको भनाइ थियो । फौजदारी र देवानी कानुनमा समयानुकूल सुधारका लागि अघिल्लो सरकारको पालामा नै प्रक्रिया अघि बढेको उनले उल्लेख गरे । अपराध संहिता संशोधन गर्नुपर्नाका कारण सर्वोच्च अदालत र अघिल्लो सरकारका थाप्लामा राखेपछि उनले अहिले प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । 

‘मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफल भयो । छलफलबाट विधेयकमा समावेश भएका बहुविवाह, विवाहको उमेर, अग्रिम जमानत, राष्ट्रपतिबाट दिइने माफी लगायतका विषयमा परिमार्जन र संशोधनको आवश्यकता देखिएकाले सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानुन सचिवको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको छ,’ उनी भन्छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा गठित उक्त उपसमितिमा कानुन र महिला मन्त्रालय तथा कानुन आयोग र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रतिनिधि हुने पनि मन्त्री चौरसियाले जानकारी दिएका छन् । समाजलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी बहुविवाह लगायतका कुनै पनि विधेयक संसद्मा पेस नहुने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएका थिए ।

 बहुविवाहसम्बन्धी मौजुदा कानुनी व्यवस्था के छ ?

मुलुकी देवानी संहिताको भाग ३ पारिवारिक कानुनमा विवाहसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संहिताको दफा ६७ मा विवाह भएको मानिने व्यवस्थामा उल्लेख छ, ‘कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एकअर्कालाई पति वा पत्नीका रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिनेछ ।’

दफा ६९ मा विवाह गर्ने स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनको अधीनमा रहेर विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने र पारिवारिक जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको छ । जुनसुकै किसिमबाट विवाह गरेको भए पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने यो दफामा व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा विवाहको उमेर २० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मुलुकी देवानी संहिताको दफा ७४ मा महिला र पुरुषबीच शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएमा विवाह भएको मानिने व्यवस्था छ । ‘कुनै पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पुरुष र महिलाबीच स्वतः विवाह भएको मानिनेछ,’ देवानी संहितामा व्यवस्था छ । 

दफा ७४ (२) मा भने जबर्जस्ती करणीबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएमा, नाता सम्बन्धमा हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताका पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएमा भने स्वतः विवाह भएको नमानिने उल्लेख छ । यस्तो सम्बन्धबाट जन्मिएको शिशुको संवैधानिक र कानुनी हकमा भने कुनै असर नपर्ने उल्लेख छ । 

बहुविवाहमा सजाय र जरिवाना के छ ? 

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद ११ मा विवाहसम्बन्धी कसुरको व्यवस्था छ । अपराध संहिताको दफा १७५ मा बहुविवाह गर्न नहुने र त्यस्तो विवाह गरेमा हुने कानुनी दण्ड र सजायको व्यवस्था गरिएको छ । दफा १७५ मा भनिएको छ, ‘विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्नु हुँदैन । कुनै पुरुष विवाहित हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो पुरुषसँग कुनै महिलाले विवाह गर्नु हुँदैन ।’ त्यसरी बहुविवाह गर्ने व्यक्तिलाई हुने दण्ड र सजायबारे भनिएको छ, ‘कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’ त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने पनि अपराध संहिताको व्यवस्था छ । त्यस्तो सजाय पुरुष र महिला दुवैलाई हुने व्यवस्था रहेको छ । 

 कसले हाल्नुपर्छ मुद्दा ?

बहुविवाहमा पहिलेको श्रीमतीले आफ्नो श्रीमान् र सौता बन्न आएकी महिला दुवैविरुद्ध उजुरी दायर गर्न पाउने कानुनी अधिकार छ । यस्तो कसुर सरकारवादी हुन्छ । पीडित पक्षले उजुरी भने गर्नुपर्छ । तर, कसैले उजुरी गरेन भने मुद्दा अगाडि बढ्दैन । त्यस्तो अवस्थामा अपराध स्वीकार गरेको मानिन्छ । बहुविवाह समाजविरुद्धको कसुर हो । यसमा छिमेकी र गाउँले पनि सूचक बन्न पाउँछन् । गाउँलेले प्रहरीलाई जानकारी दिए पनि मुद्दा अघि बढ्छ । 

बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा हदम्यादको व्यवस्था पनि अपराध संहिताले गरेको छ । दफा १७६ मा भनिएको छ, ‘यस परिच्छेदअन्तर्गत कसुर भए गरेको थाहा पाएका मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन ।’ पुरुषले बहुविवाह गरेको थाहा पाएको पीडित, एकाघरका व्यक्ति, छरछिमेकी वा समाजका कोही व्यक्तिले थाहा पाएको तीन महिनाभित्र प्रहरीमा उजुरी दिनुपर्नेछ । तीन महिनापछि दिएको उजुरीमा कानुनी कारबाही नहुने हदम्यादको व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिताले गरेको हो ।

कुनै पुरुषले बहुविवाहको कसुर गरेको भन्ने जानकारी पीडित, परिवार, छरछिमेकी वा समाजले प्रहरीमा हदम्यादभित्र उजुरी वा सूचना दिएमा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाउँछ । त्यसपछि फौजदारी कसुरमा प्रहरीले त्यस्तो पुरुष/महिलालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाउँछ । प्रहरीले अनुसन्धान सम्पन्न गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित पक्राउ परेका व्यक्तिलाई सरकारी वकिलकहाँ बुझाउँछ । त्यसपछि सरकारी वकिलले अदालतमा मुद्दा दायर गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ ।

बहुविवाह बदर हुँदा जन्मिएका बालबालिकाको हकमा के हुन्छ ?

बालबालिकाको हकसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ,’ धारा ३९(१) मा व्यवस्था छ । प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । 

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४ (२) मा व्यवस्था छ, ‘बालबालिका जन्मेपछि निजको बाबु वा आमाले बालबालिकाको नाम राखी प्रचलित कानुनबमोजिम जन्मदर्ता गर्नुपर्नेछ ।’ यो ऐनले बालबालिकालाई बाल अदालतले रोक लगाएको अवस्थामा बाहेक बाबु वा आमा वा दुवैसँग सम्बन्ध कायम राख्न वा नियमित रूपमा प्रत्यक्ष सम्पर्क वा भेटघाट गर्ने अधिकार दिएको छ । व्यक्ति वा संस्थाको संरक्षणमा रहेका बालबालिकालाई जन्म दिने बाबुआमा वा परिवारसँग भेटघाट गर्न दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । ‘बाबुआमाको सम्बन्ध विच्छेद भएको वा अन्य कुनै कारणले अलग बसेको अवस्थामा बालबालिकाको पालनपोषणको खर्च आर्थिक क्षमताअनुसार बाबुआमा दुवैले व्यहोर्नुपर्नेछ,’ ऐनको दफा ७ मा व्यवस्था छ ।