लामिछानेले आफूलाई थुनामुक्त गर्न माग गरी दिएको निवेदनमाथिको बहस सकिएको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने थुनामुक्त गर्न माग गरी दिएको निवेदनमाथिको बहस सकिएको छ ।
यसअघि मंगलबार र बुधबार आफैंले स्थगित गराएका थिए ।
सोमबारको पेशीका लागि न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको १० नम्बर इजलासमा परेको थियो ।
सरकारीतर्फ उच्च सरकारी कार्यालयका सहन्यायाधीवक्ता सोमाकान्त भण्डारी, जिल्ला न्यायाधीवक्ता प्रेम पौडेल सहायक जिल्ला न्यायाधीवक्ता हिरालाल भोलन, दामोदर गौतम र लामिछानेकोतर्फबाट नाराय कँडेल, राजेन्द्र थापा र महेन्द्र पाण्डेले बहस गरेका थिए ।
लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो बराबरको जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा यही साउन १९ गते सोमबार निवेदन दिएका थिए ।
लामिछाने आफ्नो भागको ठगी रकमको बिगोबापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत पनि साउन १९ गते निवेदनसँगै दाखिला गरेका थिए।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको आदेशलाई उनको सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ। लामिछाने चैत २२ गते नै काठमाण्डौंबाट पक्राउ परेपछि त्यसयता जिल्ला कारागार भैरहवामा छन् ।
साउन १७ गते निवेदन दिएका रविको अदालत प्रशासनले सोमबार नै पेशी चढाएर प्रक्रियामा लगेको थियो । सोमबार न्यायाधीश डिल्लीराम शर्मा अर्यालको इजलासले विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि अदालत प्रशासनले मंगलबार र बुधवार पेशी तोकेको थियो ।
मंगलबार न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगी र बुधवार दीपेन्द्र थापा मगरको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । दुवै दिनका पेशी लामिछानेकै कानुन व्यवसायी राजेन्द्र थापाले आफू बिरामी परेको निवेदन पठाएर स्थगित गराएका थिए । न्यायधिश प्रह्लादकुमार योगी जिल्ला अदालतको सुरु मुद्दामा लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छुट्न आदेश दिने न्यायधिश हुन् । उनले माघ १३ गते लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएका थिए ।
