काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पास भए पनि निजी विद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदा निःशुल्क आवासीय सुविधा पनि दिनुपर्ने विषय भने टुंगिन बाँकी छ । बिहीबार समितिबाट पास भएको विधेयकले निजी विद्यालयले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर पूर्ण छात्रवृत्तिभित्र निःशुल्क आवासीय सुविधासमेत पर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा भने सांसदहरू नै विभाजित छन् ।

समितिको सचिवालयलाई विधेयकको प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मा दिए पनि पूर्ण छात्रवृत्तिका विषयमा थप अध्ययन गरी जानकारी गराउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवासीय सुविधाबारे अध्ययन गरेर समितिलाई जानकारी गराउन शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई भनिएको समिति सचिव दशरथ धमलाले बताए । ‘अनाथ, गरिब, विपन्न बालबालिकालाई आवासीय सुविधा दिनुपर्ने कुरा सांसदहरूको छ । के कसरी सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ, थप अध्ययन गरेर समितिमा जानकारी गराउन भनिएको छ,’ उनले भने ।

एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वको उपसमितिले निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले शिक्षासम्बन्धी प्रचलित कानुनमा तोकिएबमोजिम प्रदान गर्नुपर्ने छात्रवृत्ति पूर्ण छात्रवृत्तिका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सहमति गरेको थियो । पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले शिक्षण, परीक्षा, पाठ्यपुस्तक, शिक्षा सामग्री, पोसाक, यातायात र आवासीय सुविधा (विद्यालयमा उपलब्ध भएमा) लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधा भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

छात्रवृत्ति नदिने स्कुलको दर्ता खारेज हुने कुरा विधेयकमा लेख्नुपर्छ, ऐन कार्यान्वयनका लागि उपाय खोजौं, तर विपन्नका लागि आवास चाहिन्छ : सुमना श्रेष्ठ, सांसद, रास्वपातर विधेयकमाथि सहमति गर्न समितिअन्तर्गत बनेको परामर्श समितिले पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले आवासीय सुविधाबाहेक भनेर सम्झनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । उपसमितिको सहमति उल्टाएको भन्दै अधिकांश सांसदले त्यसको विरोध गरेपछि समितिले विधेयक पास गर्दै आवासीय सुविधाका विषयमा धारणा पेस गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको हो ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन, एनप्याब्सनले पूर्ण छात्रवृत्तिका विषयमा असन्तुष्टि जनाएपछि परामर्श समितिले आवासीय सुविधासम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो । एमाले सांसद विश्वकर्मासहित विद्या भट्टराई, सरिता भुसाल, ईश्वरी घर्ती, कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारी, माओवादी सांसद रेखा शर्मा, रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठ आवासीय सुविधा दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । छात्रावास सञ्चालन गरेका निजी विद्यालयले नै विद्यार्थी संख्याका आधारमा छात्रवृत्ति पाएका १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क आवासीय सुविधा दिनुपर्ने नभए सरकारले भए पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

छात्रवृत्ति पाए पनि गरिब, विपन्न परिवारका बालबालिकाले डेरा भाडाका लागि मासिक २० हजारसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूले औंल्याए । कम्तीमा अति विपन्न र अनाथको हकमा भए पनि यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । छात्रवृत्ति पाएका बालबालिकालाई खाने, बस्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्ने माओवादी सांसद शर्माले बताइन् ।

निजी विद्यालयले आवासीय सुविधा दिन सक्दैनन्, व्यावहारिक कानुन बनाउनुपर्छ, निजी विद्यालयलाई नियमन गर्नुपर्छ, तर बन्द हुने अवस्थामा पुर्‍याउन हुँदैन : रघुजी पन्त, शिक्षामन्त्रीछात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनमा छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही ऐनलाई टेकेर उच्च शिक्षासम्म निजी कलेजहरूले पनि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । विद्यालय तहमा भने पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो छ । ऐनमा ५ सयसम्म विद्यार्थी अध्ययन गर्ने शिक्षण संस्थाले १० प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सयसम्म विद्यार्थी भए १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भए १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

छात्रावासको क्षमताअनुसार आवासीय सुविधा दिनुपर्ने रास्वपा सांसद श्रेष्ठको तर्क छ । ‘५० बेडमा सञ्चालन भएका होस्टलले ५ जनालाई निःशुल्क राखे पनि ठूलो राहत हुन्छ,’ उनले भनिन् । शिक्षामन्त्री पन्तले भने निजी विद्यालयले आवासीय सुविधा दिन नसक्ने तर्क गरे । कार्यान्वयन हुन सक्ने व्यावहारिक कानुन बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘निजी विद्यालयको पनि शिक्षामा योगदान छ । उनीहरूलाई नियमन गर्नुपर्छ तर बन्द हुने अवस्थामा पुर्‍याउन हुँदैन,’ उनले भने ।

प्याब्सन, एनप्याब्सनले अनियमित हिसाबले पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था थोपर्न खोजेको भन्दै त्यसलाई हटाई न्यायोचित छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन् । शिक्षामन्त्री पन्तले निजी विद्यालयहरू पोसाक, यातायातलगायतका सुविधा दिन पनि तयार नभए पनि आवासीय सुविधा बाहेकमा मन्जुर भएको बताए । कांग्रेस सांसद श्याम घिमिरे पनि आवासीय सुविधाको विपक्षमा छन् ।

निजी विद्यालयलाई आवासीय सुविधा दिनुपर्छ भनेर घाँटी समात्न नमिल्ने उनले जनाए । सोही विषयमा सांसद घिमिरे र सांसद सुमनाबीच समिति बैठकमै भनाभनसमेत भएको थियो । आवासीय सुविधा दिने भए ती विद्यालयलाई सरकारले अनुदान दिनुपर्ने घिमिरेले तर्क गरे । सांसद श्रेष्ठले गैरनाफामूलक विद्यालयलाई मात्र राज्यले बजेट दिन सक्ने बताइन् । सांसद घिमिरेले विभिन्न विदेशी मुलुकको उदाहरण दिँदै राज्यले निजी विद्यालयलाई अनुदान दिन सक्ने दाबी गरे ।

श्रेष्ठले निजी विद्यालयको दबाबका कारण नै विधेयक पास गर्न रोकिएको हैन भन्दै प्रश्न गरेपछि घिमिरे आक्रोशित भए । उपसमितिले छात्रवृत्तिमा गरेको आवासीय सुविधासम्बन्धी व्यवस्था हटाएपछि निजीकै कारण विधेयक रोकिएको प्रस्ट भएको उनले तर्क गरिन् । ‘छात्रवृत्ति नदिने स्कुलको दर्ता खारेज हुने कुरा विधेयकमा लेख्नुपर्छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि उपाय खोजौं । तर विपन्नका लागि आवास चाहिन्छ ।’ 

त्यसपछि सांसद घिमिरेले आफू निजी स्कुलको सञ्चालक नरहेको जिकिर गरे । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गराउन मिहिनेत गरिरहेको छु, अस्ति पनि मेरो कारण विधेयक रोकियो भन्ने मिडिया पनि आयो । मेरो के स्वार्थ छ ? म भाँड्न आएको होइन, तपाईंहरूले मलाई दोष लगाउनुभयो । म यो विधेयक छिटो पास गर्न आएको हुँ । विधेयक पास हुँदा सबैले स्वागत गर्नुपर्छ । सडकमा जुलुस निस्किएर राँको बलेपछि समाधान गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै अगाडि आउनुपर्छ । यो कुरा मन्त्रीहरूले पटक–पटक अनुभव गर्नुभएको छ,’ उनले भने । गत असार १६ गते विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची रहे पनि शिक्षामन्त्री पन्त र सांसद घिमिरेले शिक्षक महासंघसँग वार्ता गर्न भन्दै समय मागेपछि रोकिएको थियो । शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन र बढुवाका विषय मात्र टुंगो लाग्न बाँकी थियो ।

शिक्षक महासंघको आन्दोलनको चेतावनी

विधेयक समितिबाट पारित भएपछि नेपाल शिक्षक महासंघले भने असन्तुष्टि जनाएको छ । सरकारले गरेका सहमति विधेयकमा उल्लेख नभएको भन्दै महासंघले अन्तिम फैसला आन्दोलनबाटै हुने भन्दै चेतावनी दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयक र आन्दोलनसम्बन्धी धारणा तय गर्न भदौ ३ र ४ गते केन्द्रीय समितिको बैठक डाकिएको जनाएका छन् ।

‘शिक्षकको बढुवा, सरुवा, विभागीय कारबाही, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, ट्रेड युनियन अधिकार, बालकक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, शिक्षक दरबन्दी मिलान र व्यवस्थापन, निजी विद्यालयका शिक्षक लगायतको विषयमा सहमति अनुरूप प्रबन्ध नभएको देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सहमति कार्यान्यवनका लागि समग्र परिस्थिति मूल्यांकन गर्दा फेरि एक पटक आन्दोलनमा होमिनुपर्ने भएको छ ।’